डॉ. मनमोहन सिंग यांचे योगदान चिरस्मरणीय
नवी दिल्ली : पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर सलग दुसरा कार्यकाळ पूर्ण करणारे डाॅ. मनमोहन सिंग हे काँग्रेसचे दुसरे नेते होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार म्हणून त्यांना जगभरात ओळखले जाते.
ब्रिटिश भारतातील पश्चिम पंजाबमध्ये त्यांचा जन्म झाला. सध्या हा भाग पाकिस्तानमध्ये आहे. मनमोहन सिंग यांचे आई-वडील १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीवेळी भारतात अमृतसरमध्ये आले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांचे वय १८ वर्षे होते. आईचे निधन मनमोहन यांच्या लहानपणीच झाल्याने ते आजीकडे राहिले.
डॉ. मनमोहन सिंग राजकारणात येण्याआधी संयुक्त राष्ट्रात नोकरी करत होते. तेव्हा देशाचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री ललित नारायण मिश्र यांनी त्यांना भारतात बोलावले. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयात सल्लागार म्हणून त्यांना नियुक्त करण्यात आले. मनमोहन सिंग हळूहळू राजकारणाकडे वळले आणि ते भारताचे १३ वे पंतप्रधान बनले. ते भारताचे पहिले शीख पंतप्रधान ठरले.
मनमोहन सिंग यांचे शिक्षण उर्दू माध्यमातून झाले होते. त्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यानंतरही उर्दूत लिहिलेली स्क्रिप्ट वाचून भाषण करायचे. अनेकदा ते गुरुमुखीचाही वापर करायचे. भारतात आल्यानंतर त्यांचे शिक्षण अमृतसरच्या हिंदू कॉलेजमध्ये झाले. यानंतर पंजाब युनिवर्सिटीत अर्थशास्त्राची पदवी घेतली, तर १९५४ मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर ते १९५७ मध्ये केंब्रिज युनिवर्सिटीत शिकण्यासाठी गेले. तिथून परतल्यानंतर पंजाब युनिवर्सिटीत १९५७ ते १९५९ पर्यंत अर्थशास्त्राचे अध्यापक म्हणूनही काम केले.
मनमोहन सिंग यांनी १९६० मध्ये ऑक्सफर्डमधून अर्थशास्त्रात डीफील केले आणि पुन्हा १९६५ पर्यंत पंजाब युनिवर्सिटीत अध्यापनाचे काम केले. पुढे १९६६ ते १९६९ या कालावधीत संयुक्त राष्ट्रात काम करत असताना ते तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांच्या आग्रहावरून भारतात परतले. ते १९७२ ते १९७६ या काळात मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. १९८२ ते १९८५ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि १९८५ ते १९८७ या कालावधीत योजना आयोगाचे प्रमुख होते, तर १९८७ ते १९९० या काळात दक्षिण आयोगाचे महासचिव होते.
१९९० मध्ये मनमोहन सिंग हे तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये पंतप्रधानांचे सल्लागारही होते. यावेळी देशात गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. १९९१ मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री केले. त्यांनी देशाला आर्थिक संकटातून लवकरात लवकर बाहेर काढले.
मनमोहन सिंग यांच्या उदारीकरणाच्या धोरणाचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाले. मात्र तरीही काँग्रेसला १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसला. तेव्हा मनमोहन सिंग यांची राज्यसभेवर निवड झाली. १९९८ ते २००४ पर्यंत ते राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते. २००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएची सत्ता आली, तेव्हा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान होण्यास नकार दिल्यानंतर मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे आले.
मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर एनआरएचएम, यूआयडी, ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना, माहितीचा अधिकार यांसारखे कायदे बनवले. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात शेवटच्या वर्षात अमेरिकेसोबत अण्वस्त्र करार झाला होता. तेव्हा डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार कोसळले होते. पुन्हा २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत यूपीएला बहुमत मिळाले आणि पुन्हा मनमोहन सिंग हेच पंतप्रधान बनले.
विकसित भारताची पंचसुत्री
देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणाऱ्या मनमोहन सिंग यांनी देश विकासाचे कित्येक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील पाच निर्णय
१) आरटीआय
आपल्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यातला सर्व देशवासीयांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय). त्यांच्या कार्यकाळामध्ये देशात आरटीआय कायदा लागू झाला. यामुळे सर्वसामान्य जनतेला सरकारमधील महत्त्वाची माहिती मिळू लागली.
२) मनरेगा
मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात देशाला महत्त्वाची असणारी मनरेगा योजना अस्तित्त्वात आली. पंतप्रधान असताना या योजनेमधून कित्येक भारतीयांना रोजगार मिळाला. आजही या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कित्येक लोकांना रोजगार मिळत आहे
३) आर्थिक प्रगतीचे निर्णय
देश ज्याप्रकारे आर्थिकदृष्ट्या वेगाने प्रगत होत आहे, याचे श्रेय मनमोहन सिंग यांना जाते. अर्थमंत्री असताना भारताला समाजवादी चौकटीतून बाहेर काढण्याचे काम त्यांनी केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या योग्य निर्णयामुळेच भारत आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करू शकत आहे.
४) अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण
१९९९ साली पी. व्ही. नरसिंहराव भारताचे पंतप्रधान होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. त्यावेळेस अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्यात सिंग यांना यश आले. त्याची फलश्रुती म्हणून देश औद्योगिक क्रांती घडवून आणू शकत आहे.
५) अणू करार
भारत आणि अमेरिका यांच्यात जो महत्त्वाचा आणू करार झाला तो मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातच. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे भारत आणि अमेरिकेत हा आणू करार होऊ शकला. यामुळे आण्विक इंधन मिळण्याचा भारताचा मार्ग सुलभ आणि मोकळा झाला. त्याचा फायदा आजही भारताला होत आहे.
शैक्षणिक, राजकीय प्रवास
१९५७ ते १९६५ : पंजाब विद्यापीठ, चंदीगडमध्ये शिक्षक झाले.
१९६९ ते १९७१ : दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्राध्यापक.
१९७६ : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली येथे मानद प्राध्यापक झाले.
१९८२ ते १९८५ : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते.
१९८५ ते १९८७ : नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष.
१९९० ते १९९१ : पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार होते.
१९९१ : नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री बनले.
१९९१ आसाममधून पहिल्यांदा राज्यसभेचे सदस्य झाले.
१९९६ : दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मानद प्राध्यापक झाले.
१९९९ : दक्षिण दिल्लीतून लोकसभा निवडणूक लढवली पण पराभव झाला.
२००१ : तिसऱ्यांदा राज्यसभेचे सदस्य झाले आणि सभागृहात काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते बनले.
२००४ ते २०१४ : भारताचे पंतप्रधान होते.
२०१९ ते २०२४ : सहाव्यांदा राज्यसभेचे सदस्य.
या वर्षी ३ एप्रिलला संपला राज्यसभेचा कार्यकाळ
मनमोहन सिंग ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेतून निवृत्त झाले. १९९१ मध्ये ते पहिल्यांदा आसाममधून राज्यसभेत पोहोचले. त्यानंतर ते सुमारे ३३ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य राहिले. सहाव्या आणि शेवटच्या वेळी ते २०१९ मध्ये राजस्थानमधून राज्यसभेचे खासदार झाले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही मनमोहन सिंग यांना त्यांच्या निवृत्तीचे पत्र लिहिले होते. खरगे यांनी पत्रात लिहिले होते की, आता तुम्ही सक्रिय राजकारणात नसाल, पण जनतेसाठी तुमचा आवाज बुलंद करत राहाल. संसदेला तुमचे ज्ञान आणि अनुभवांची उणीव नेहमीच भासणार.
मनमोहन सिंग यांच्या जागेवरून काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी पहिल्यांदाच राज्यसभेत पोहोचल्या होत्या. २० फेब्रुवारी रोजी त्यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली.
शेवटची पत्रकार परिषद...
३ जानेवारी २०१४ रोजी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत मनमोहन सिंग म्हणाले, माझा प्रामाणिकपणे विश्वास आहे की, समकालीन माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्यासाठी अधिक उदार असेल.
अनुभवाच्या जोरावर तारली अर्थव्यवस्था...
१९९१ मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान झाले, तेव्हा पंतप्रधान होण्याच्या दोन दिवस आधी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांनी त्यांना ८ पानांची नोट दिली होती, ज्यामध्ये भारताची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे सांगण्यात आले होते. नरसिंह राव यांनी त्यांचे त्यावेळचे सर्वात मोठे सल्लागार पी. सी. अलेक्झांडर यांना विचारले की, ते अर्थमंत्रिपदासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेल्या व्यक्तीचे नाव सुचवू शकतात का? अलेक्झांडर यांनी त्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक आय. जी. पटेल यांचे नाव सुचवले. मात्र पटेल यांना दिल्लीत यायचे नव्हते, कारण त्यांची आई आजारी होती आणि ते वडोदरात होते. मग अलेक्झांडर यांनीच मनमोहन सिंग यांचे नाव घेतले. अलेक्झांडर यांनी शपथविधीच्या एक दिवस आधी मनमोहन सिंग यांना फोन केला. काही तासांपूर्वीच ते परदेशातून परतल्याने त्यावेळी ते झोपले होते. जेव्हा त्यांना जाग आली आणि या ऑफरबद्दल सांगितले तेव्हा त्यांचा विश्वास बसला नाही.
१९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना, मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्पात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन चालना मिळाली. त्यामुळे देशातील व्यापार धोरण, औद्योगिक परवाना, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी संबंधित अटी आणि नियमांमध्ये बदल करण्यात आले.
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने यूपीएची आघाडी केली आणि अनेक पक्षांसोबत सरकार स्थापन केले. सोनिया गांधी यांनी १९९८ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि २००४ मध्ये त्या पक्षाचे नेतृत्व करत होत्या. लोकसभा निवडणुकीच्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. भाजपला विजयाची खात्री होती. निकाल आला, तेव्हा भाजप १८२ जागांवरून १३८ जागांवर घसरला होता. काँग्रेसच्या ११४ वरून १४५ जागा वाढल्या. मात्र पंतप्रधान कोण होणार याबाबत अनिश्चितता होती. अखेरीस डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर एकमत झाले.
अर्थतज्ञ व द्रष्टा नेता म्हणून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यानी देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला आकार दिला आहे. त्यांच्या निधनाने देश एका विद्वान नेत्याला मुकला आहे.
- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते-गोवा विधानसभा
