पणजी : मागील दहा वर्षांत देशातील सहा राज्यांमध्ये असणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातील वनक्षेत्रात ५८.२२ चौरस किलोमीटरने घट झाली आहे. यादरम्यान गोव्यातील पश्चिम घाट संवेदशील वनक्षेत्र ११.८६ चौरस किमीने कमी झाले आहे.
पश्चिम घाटाच्या वनक्षेत्रातील एकूण घटमध्ये गोव्यातून झालेल्या घटचे प्रमाण २०.३७ टक्के इतके आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या राष्ट्रीय वन सर्व्हेक्षण अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार २०१३ साली उत्तर गोव्यात येणाऱ्या पश्चिम घाट भागात ३८०.८२ संवेदनशील चौरस किमी वनक्षेत्र होते. २०२३ मध्ये ते ७.८५ चौरस किमीने कमी होऊन ३७२.९७ चौरस किमी झाले. यादरम्यान दक्षिण गोव्यात येणाऱ्या पश्चिम घाट भागात ८७२.६८ चौरस किमी वन क्षेत्र होते. २०२३ मध्ये ते ४.०१ चौरस किमीने कमी होऊन ८६८.६७ चौरस किमी झाले. या कालावधीत तामिळनाडूमध्ये येणाऱ्या पश्चिम घाट वन क्षेत्रात सर्वाधिक २८४.२९ चौरस किमीची घट झाली आहे. तर केरळमध्ये ३२३.८ चौरस किमीने वाढ झाली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, युनेस्कोने २०१२ मध्ये पश्चिम घाटाला जागतिक वारसाचा दर्जा दिला होता. हा भाग पृथ्वीवरील सर्वात मोठा जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट जाहीर करण्यात आला होता. हा भाग गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूमधील एकूण ४५ जिल्ह्यांत पसरला आहे. केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ समितीने पश्चिम घाटातील ५९ हजार ९४० चौरस किमी क्षेत्र हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केले होते.
राज्यातील खारफुटी क्षेत्रात वाढ
अहवालानुसार मागील दहा वर्षांत राज्यातील खारफुटी क्षेत्रात वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये राज्यात २२ चौरस किलोमीटर खारफुटी क्षेत्र होते. २०२३ मध्ये त्यात ९.३४ चौरस किमीची वाढ होऊन ते ३१.३४ चौरस किमी झाले आहे.
