मंदिराची नोंदणी करणाऱ्या महाजनांचे वंशजच महाजन होऊ शकतील, ही तरतूद रद्द केलीच पाहिजे. ही एक छोटीशी दुरुस्ती महाजन कायद्यात केली तर बऱ्याचशा कटकटी दूर होतील !
मडकई येथील श्री नवदुर्गादेवी प्रकरण गेली कित्येक वर्षे गाजत होते. श्री नवदुर्गादेवी ही गावातील सर्व लोकांची देवी असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला होता. या प्रश्नावर सर्व गाव एकत्रित झाल्याने महाजनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दीर्घकाळ सुनावणी चाललेल्या या प्रकरणाचा अखेर निकाल लागला आहे. गोव्यात प्रचलित असलेल्या महाजन कायद्यानुसार, सदर देवस्थान महाजनांचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या एका जाहीर सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
गोवा महाजन कायद्यानुसार या कायद्याखाली नोंदणी झालेली सर्व देवालये ही महाजनांची खासगी मालमत्ता आहे. ज्या लोकांनी एखाद्या देवस्थानची नोंदणी केली असेल त्यांचे थेट वंशजच त्या देवस्थानचे महाजन होऊ शकतात. इतर आडनाव व गोत्र असलेले त्याच ज्ञातीचे लोक महाजन बनू शकत नाहीत.
मंगेशीतील श्री मंगेश देवस्थानचा महाजन म्हार्दोळच्या श्री महालसा मंदिराचा महाजन होऊ शकत नाही. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर महालसेचे निस्सीम भक्त होते. श्री महालसेचा प्रसाद घेतल्याशिवाय ते कोणतीही गोष्ट करत नव्हते. पण ते महाजन नव्हते. हरवळे येथील श्री रुद्रेश्वर मंदिर हे गोवा तसेच गोव्याबाहेरील भंडारी समाजाचे मंदिर असल्याचे मंदिराच्या नियमावलीत नमूद केले आहे. मात्र नियमावलीपेक्षा कायदा श्रेष्ठ असल्याने गोव्याबाहेरील सोडाच, गोव्यातील भंडारीही रुद्रेश्वर देवस्थानचे महाजन बनू शकत नाहीत.
श्री रुद्रेश्वर देवस्थानची नियमावली वाचून या पूर्वीच्या देवस्थान समित्यांनी गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या भंडारी समाज बांधवांना महाजन करून घेतले होते. त्यात कासकर आडनाव असलेल्या एका बिगर भंडारी व्यक्तीला महाजन केले. कासकर हे आडनाव भंडारी समाजातही प्रचलित आहे. त्यामुळे ही गफलत झाली असावी. या एका गफलतीमुळे देवस्थानची नोंदणी करणाऱ्या एका महाजनांच्या मुलाने महाजन यादीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा मान्य करत महाजन यादीची पडताळणी करण्यासाठी एका निवृत्त सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. तब्बल १६ वर्षे झाली, तरी काम पूर्ण झालेले नाही. पडताळणी अधिकारी बदलत गेले आणि महाजन यादी पूर्ण झालीच नाही. हे प्रकरण परत उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने १९ जुलै २०२१ रोजी उत्तर गोवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पडताळणी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. हे काम दीर्घकाळ पडून असल्याने चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार १९ नोव्हेबर २०२१ पर्यंत हे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. आता डिसेंबर २०२४ संपत आला, पण महाजन यादीची पडताळणी करण्याचे काम सुरूच झालेले नाही.
महाजन यादीची ४ महिन्यांत पडताळणी करण्याचा आदेश देऊन अद्याप पडताळणी कोणी करायची हेच ठरलेले नाही. ही फाईल गेली सव्वा तीन वर्षे जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल सचिव आणि कायदा सचिव अशी फिरत आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी पद असताना ही फाईल डिचोली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात आली. सदर अधिकाऱ्याने आपण डिचोली उपजिल्हाधिकारी असल्याने त्या फाईलवर काम करण्यास नकार दिला व फाईल परत पाठवली. पुढे या फाईलचे काय झाले, हे माहीत नाही.
उच्च न्यायालयातील हा वाद चालू असतानाच दुसरीकडे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात देवस्थानचे माजी अध्यक्ष पंढरीनाथ मापारी व इतरांनी १२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाजन यादी सदोष असल्याची तक्रार केली. या तक्रारीत तथ्य असल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून आल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांनी निवडणूक स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानुसार फेब्रुवारी २०१६ मध्ये होणारी निवडणूक डिचोलीचे तत्कालीन मामलेदार गुरुदास देसाई यांनी स्थगित केली. या प्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आणि देवस्थान समिती बरखास्त केली. त्याविषयीचा आदेश महसूल खात्याची अवर सचिव अंजू केरकर यांनी ११ मार्च २०१६ रोजी काढला. त्यानंतर म्हणजे गेली ९ वर्षे देवस्थानची निवडणूक झालेली नाही. जुनीच समिती अस्थायी समिती म्हणून देवस्थानचा कारभार हाताळत आहे. आता पुढील फेब्रुवारीत गोव्यातील सर्व नोंदणीकृत देवस्थानांची निवडणूक होणार आहे. मात्र श्री रुद्रेश्वर देवस्थानची महाजन यादी तयार नसल्याने या देवस्थानची निवडणूक होणार नाही.
गोवा महाजन कायदा १९३३ मध्ये करण्यात आला होता. पोर्तुगीजांशी निकटचे संबंध असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार सदर कायदा करून घेतला असणार. गोव्यातील पिलानी प्रकल्पातील बिर्ला लक्ष्मीनारायण मंदिर वगळता इतर कोणतेही मंदिर खासगी किंवा विशिष्ट जमातीचे असूच शकत नाही. सासष्टी तालुक्यातील सर्व मंदिरे फोंडा तालुक्यात स्थलांतरित करण्यात आली, तेव्हा स्थानिक लोकांनाही नव्या मंदिरांच्या उभारणीत महत्वाचे योगदान दिलेले असणार. त्यामुळे कुठ्ठाळीहून मंगेशीला आणलेला मंगेश किंवा वेर्णाहून म्हार्दोळला आणलेली महालसा विशिष्ट लोकांच्या मालकीची देवी ठरूच शकत नाही. गोव्यातील सर्व मंदिरे सामाजातील लोकांकडून मिळालेल्या देणग्यांतूनच उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक पैशातून उभारण्यात आलेली ही मंदिरे, मंदिरांची सरकार दरबारी नोंद करणाऱ्या मूठभर लोकांच्या मालकीची होऊच शकत नाही. मूठभर लोक जे सुशिक्षित होते, ज्यांची सरकार दरबारी ओळख पाळख होती त्यांनी हा कायदा तयार केला असणार. त्यासाठी ९१ वर्षांपूर्वी संमत करण्यात आलेला हा देवस्थान महाजन कायदा लवकरात लवकर दुरुस्त केला पाहिजे. देवस्थानची नोंदणी करताना सभासद म्हणून नोंद झालेल्या लोकांचे वंशजच महाजन बनू शकतील, ही महाजन कायद्यातील तरतूद कालबाह्य ठरली आहे. ही तरतूद अगदी प्रतिगामी स्वरुपाची आहे. एखाद्या देवस्थानात महाजन म्हणून कोणाला मान्यता द्यावी, हे ठरविण्याचे अधिकार व्यवस्थापन समितीला असावेत.
देवस्थानच्या पावित्र्याला कोणतीही बाधा न आणता सर्व प्रकारची देवकार्ये करण्याची मुभा सर्व भक्तगणांना असायला हवी. जनतेकडून देणग्या स्वीकारणारे कोणतेही मंदिर खासगी मालमत्ता असूच शकत नाही. देवस्थानचे व्यवस्थापन कोणाकडेही असले तरीही देवकृत्य करण्याची मुभा सर्वांना असली पाहिजे. दक्षिण भारतातील काही मंदिरांमध्ये विशिष्ट कपडे घालूनच प्रवेश दिला जातो. गोव्यातील मंदिरात देवकार्य करू इच्छिणाऱ्या भक्तगणांना असे काही निर्बंध घालता येतील. मात्र मंदिराची नोंदणी करणाऱ्या महाजनांचे वंशजच महाजन होऊ शकतील, ही तरतूद रद्द केलीच पाहिजे. ही एक छोटीशी दुरुस्ती महाजन कायद्यात केली तर बऱ्याचशा कटकटी दूर होतील !
