सत्तेतील लोकांकडून विरोधकांना आणि टूलकीट चालवणाऱ्यांना रसद पुरवली जात असल्याचा जर आरोप मंत्र्यांकडून होत असेल तर भाजपने आपल्या पक्षात नेमके काय चालले आहे, त्याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
गोव्यातील राजकारण एकमेकावर कुरघोड्या करण्याच्या प्रकारांमुळे सध्या चर्चेत आहे. असे दूषित राजकीय वातावरण यापूर्वी कधीच झालेले नव्हते. नेत्यांच्या महत्वाकांक्षा, अपेक्षा वाढत असल्यामुळे खुर्ची मिळवण्यासाठी आपल्याच सहकाऱ्यांवर चिखलफेक करण्याचे प्रकार गोव्यात सुरू आहेत. त्यातच मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची चर्चा. ठरलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलणे, अशा साऱ्याच गोष्टींमुळे गोव्यात सध्या काहीसे अस्थिर राजकारण निर्माण झाले आहे किंवा करण्यात काही नेत्यांना यश आले आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करून टूलकीटच्या माध्यमातून शिस्तबद्ध पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करण्यात आली. पंतप्रधानांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर दुसरी मोहीम सुरू झाली ती गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राची बदनामी करण्याची. पर्यटन खाते रोहन खंवटे यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांना अकार्यक्षम सिद्ध करण्यासाठी सध्या पर्यटन क्षेत्राची बदनामी सुरू आहे. या टूलकीटमुळे गोव्याची बदनामी होत आहेच, पण त्याला योग्य प्रत्युत्तर देऊन किंवा गोव्याची चांगली बाजू मांडण्यात गोवा अपयशी ठरला तर पुढील काळात या सगळ्या गोष्टींचे गंभीर परिणाम पर्यटनावर दिसणार आहेत. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी टूलकीटचा विषय मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी या टूलकीटची चौकशी करावी, अशी मागणीही केली. त्यानंतर मॉवीन गुदिन्हो यांनीही खंवटे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्र्यांची बदनामी सुरू होती तेव्हा मंत्र्यांनाही नेमके काय चालले आहे, त्याची कल्पना नव्हती. उशिरा का होईना मंत्र्यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून गोव्याची बदनामी थांबवण्यासाठी सरकारने संयुक्तपणे काम करण्याची सूचनाही केली. खंवटे यांना पर्यटनाच्या नावाने गोव्याची सोशल मीडियावर होत असलेली बदनामी राज्यात किती महागात पडू शकते, याचा साक्षात्कार झाला. त्यामुळे या टूलकीटच्या मागे नेमके कोण आहेत, ते शोधण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमीन हडप प्रकरणाची एसआयटी आणि आयोगामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच दिले होते. अनेक तक्रारी आल्या. तीसपेक्षा जास्त लोकांना अटक झाली. नोटरींचे परवाने रद्द झाले. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी निलंबित झाले. असे असतानाही जमीन हडप प्रकरणातून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यात आले. नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून लोकांना फसवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनीच पोलिसांना दिले होते. त्यातही कारवाई योग्य पद्धतीने होत नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य करण्यात आले. या सगळ्या गोष्टींचा वापर काही नेत्यांनी टूलकीटला रसद पुरवण्यासाठी केला. मुख्यमंत्री आणि सरकारची बदनामी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा दावाही मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत केला. सरकारमधील मंत्रीच असे आरोप करून आपल्याच सरकारमधील लोकांवर संशय व्यक्त करत आहेत, तर ही बाब गंभीर आहे. अशा आपल्याच सरकारची, मुख्यमंत्र्यांची, राज्याची बदनामी करण्यासारखे पाप जर सरकारमधीलच लोक करत असतील तर अशा लोकांना सरकार पाठीशी का घालत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केलेले आरोप खरे असतील तर भाजपलाही सरकारमधील घटकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. यापूर्वी एकमेकाला खाली खेचण्यासाठी उघडपणे कारस्थाने केली जात. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यापूर्वी गोव्यात आमदारांचे गट तयार करून सरकार पाडले जायचे. पक्षांतर बंदीचा कायदा आल्यानंतर त्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून पक्षांतर होऊ लागले. त्यामुळे गट करून दुसरे सरकार स्थापन करण्याचे प्रकार गेल्या वीस वर्षांत झाले नाहीत. भाजपने २०१२ पासून सत्ता हातात ठेवल्यानंतर तीन चार महिन्यांमध्ये प्रथमच सरकार आणि विशेषतः राज्याची बदनामी सुरू झाली. टूलकीटचा पद्धतशीर वापर केला गेला. सत्तेतील लोकांकडून विरोधकांना आणि टूलकीट चालवणाऱ्यांना रसद पुरवली जात असल्याचा जर आरोप मंत्र्यांकडून होत असेल तर भाजपने आपल्या पक्षात नेमके काय चालले आहे, त्याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर झाले तर मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंतच २०२९ पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील ही भीती काहींना आहे की काय? की सरकारची बदनामी करण्यासाठी गोव्याबाहेरील कोणी शक्ती आहेत ज्यांनी टूलकीटची चूल पेटवली आहे, त्याची चौकशी व्हायला हवी. गोव्याची बदनामी होत असेल तर सरकारनेही हे सगळे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे लागेल.
