पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत लावलेला प्रचार सभांचा धडाका काय रंग आणेल, हे सांगता येत नसले तरी दीर्घ कालावधीनंतर दिल्लीचे तख्त जिंकण्याचा भाजपचा हुन्नर दिसून येतो.
दिल्लीत गारठविणाऱ्या थंडीत सध्या निवडणूक प्रचाराने जोर धरला आहे. पाच फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होणार असल्याने सध्या एकूण राजकीय वातावरण बरेच गरम आहे. पुढील काही दिवसात तर गरमी अधिकच वाढेल आणि दिल्लीचे तख्त जिंकण्यासाठी आप, भाजप आणि काँग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष एकमेकांच्या ऊरावर बसलेले दिसतील. दिल्लीत भारतीय जनता पक्ष अखेर आम आदमी पार्टीला रोखणार काय, हा खरा प्रश्न असून काँग्रेस पक्षाची त्याकामी भाजपला कितपत मदत होऊ शकेल, याचीही चर्चा आहे. 'इंडी' आघाडीतील दोन घटक पक्ष असलेले आम आदमी आणि काँग्रेस हे दोघेही दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांचे साताजन्मीचे वैरी बनून एकमेकांविरुद्ध ठाकले असून त्याचाच फायदा उठवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा सध्या प्रयत्न दिसतो. मतदारांना मोफत रेवड्या वाटण्यात आम आदमी पार्टीने मोठी आघाडी घेतली आहे आणि त्यापाठोपाठ काँग्रेसचा नंबर लागतो. प्रत्यक्ष मतदान अवघ्या २० - २२ दिवसांवर आले असतानाही भाजपकडून अजून निदान मोफत रेवड्यांचे वाटप जाहीर झालेले नसले तरी मतदारांची नस बऱ्यापैकी ओळखून असलेल्या भाजपकडूनही मोक्याच्या क्षणी अशा घोषणा होऊ शकतील की आप आणि काँग्रेस त्याकडे पाहत राहण्याव्यतिरिक्त आणखीन काही करू शकेल असे वाटत नाही. त्रिकोणी लढती टाळण्यासाठी आप आणि काँग्रेस यांच्याकडून काही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत असे म्हणता येणार नाही पण दोन्ही पक्ष शेवटी एकमेकांना धडा शिकवण्यासाठी हट्टास पेटले आणि त्याचा राजकीय लाभ भाजपला होणारच नाही असे खात्रीने कोणी सांगू शकत नाही.
आम आदमी पार्टी मागील दहा वर्षे अधिकारावर आहे आणि सरकार चालवणाऱ्या या पक्षाला, त्यांच्या नेत्यांना बदनाम करण्याची एकही संधी केंद्रातील भाजपने सोडली नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचा नारा देत दहा वर्षांआधी सत्तेवर आलेल्या आम आदमीच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराने घेरल्यासारखी परिस्थिती मागील चार पाच वर्षांत निर्माण झाली आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी भाजप सिद्ध झाल्याची चिन्हे सध्या दिसतात. अरविंद केजरीवाल हा आम आदमीचा चेहरा असल्याने त्यांना मद्य आणि शीशमहल घोटाळ्यात अधिकाधिक बदनाम करताना भाजपने हातचे काहीच राखून ठेवले नाही. अरविंद केजरीवाल बराच काळ तुरुंगातही राहून आले. केजरीवालांनंतरच्या फळीतील आणखी तीन चार जणही तुरुंगाची हवा खाऊन आल्याने आत्मविश्वासाने मतदारांसमोर जाणे तेवढे सोपे नव्हते, पण सातत्याने जाहीर झालेल्या मोफत रेवड्या आणि नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध अपप्रचार करत आम आदमीने किल्ला लढवला. काँग्रेस पक्षाची मदत मिळाली असती तर कदाचित यावेळीही भाजपला दिल्लीत पदरात काही पडेल याची आशा बाळगण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. काँग्रेस पक्षाने उलटे फांसे टाकत भाजपला नव्याने ऊर्मी दाखवली आणि आज भाजपच आपकडून दिल्लीचे तख्त हिरावून घेईल असे वाटण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असे काही झालेच तर निवडणुकीनंतर आप आणि काँग्रेस यांच्यात सध्या असलेला दुरावा दुप्पटीने वाढू शकेल. काँग्रेसशी तृणमूल, समाजवादी आणि उबाठाची शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी दिल्लीत फारकत घेतली असल्याने काँग्रेसला त्याचा फटका बसू शकतो, हे नाकारता येणार नाही.
दिल्लीतील आप सरकारच्या मद्य घोटाळ्यावरून भाजपचा हल्लाबोल सुरू आहे. या घोटाळ्यामुळे दोन हजारांहून अधिक कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागले, असा आरोप आप सरकारवर केला जात
आहे. आप सरकारचे नवे अबकारी धोरण आणि मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान म्हणून उभा केलेला ७०-८० कोटींचा शीशमहल या दोन गोष्टी येणाऱ्या निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या मार्गातील मोठे अडथळे ठरतील, हे तर निश्चितच आहे. अबकारी धोरणाची अंमलबजावणी करताना आप सरकारने नायब राज्यपालांची मंजुरी घेतली नाही आणि एकूण धोरणात पारदर्शकतेचा अभाव, असा ठपका सरकारवर ठेवलेला आहे. दिल्लीतील झाडून सगळ्याच मतदारांच्या पदरात मोफत रेवड्यांच्या रूपाने काही ना काही दान टाकल्यामुळे त्याचा फायदा कदाचित आम आदमीला मिळू शकेल असे वाटत असले तरी काँग्रेस पक्षाची उपस्थिती त्यांना मारक ठरू शकते. आम आदमीसाठी काँग्रेस पक्षाच्या रूपात खरा धोका आहे, यात संदेह नाही. दिल्लीत काँग्रेस पक्षाला नाही म्हटले तरी बरा जनाधार आहे. त्यात भर म्हणून लाडक्या बहिणींसाठी प्रतिमाह अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा करून काँग्रेसने आम आदमीवर ताण केली आहे. लोकांच्या विश्वासार्हतेच्या बाबतीत काँग्रेस आणि आप भाजपच्या बरेच मागे असल्याने भाजप आपल्या संकल्पनाम्यात नेमक्या कोणत्या घोषणा करणार आहे, याकडेच मतदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षही भाजपकडून जारी केल्या जाणाऱ्या संकल्पनाम्याकडे लक्ष ठेवून आहेत.
केजरीवाल यांच्या पक्षाची सत्ता दिल्लीत मागील दहा वर्षे असताना जे केले नाही ते सर्व पुढील पाच वर्षांत करण्याच्या गमजा करणे म्हणजे मतदारांची शुद्ध फसवणूक आहे यावर भारतीय जनता पार्टीचा सध्या भर दिसतो. दिल्ली दहा वर्षांनंतरही विकासाचे मॉडेल का होऊ शकले नाही, हा भाजप आणि काँग्रेसचाही सवाल आहे. मोफत दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारी सेवा, रेवडी संस्कृती याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही विचार न करणाऱ्या आम आदमी पक्षाला यावेळी लाडक्या बहिणींची आठवण झाली. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर दिल्लीतही लाडक्या बहिणीच आपले सरकार ठरवणार काय, असाही एक प्रश्न विचारला जातो. पण प्रस्थापितांच्या विरोधात दिसून येणारी लाट, काँग्रेस पक्षाची उपस्थिती भाजपास अनुकूल संकेत देत आहेत. भाजप आणि काँग्रेसकडे आज मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहरा नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी अरविंद केजरीवाल यांचा चेहरा दिल्लीकर चौथ्यांदा स्वीकारतील काय, याची शंकाच आहे. काँग्रेसच्या उपस्थितीमुळे कोणाही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असेही काही जाणकार सांगतात आणि तसे झाल्यास आम आदमी आणि काँग्रेसला पुन्हा एकत्र येऊन सरकार घडवण्याची संधी मिळू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत लावलेला प्रचार सभांचा धडाका काय रंग आणेल, हे सांगता येत नसले तरी दीर्घ कालावधीनंतर दिल्लीचे तख्त जिंकण्याचा भाजपचा हुन्नर दिसून येतो. दिल्ली आणि त्यानंतर बिहार असे भाजपसाठी दोन कठीण पेपर आहेत. दिल्लीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवून बिहारच्या पेपरची परीक्षा देणे भारतीय जनता पक्षाला आवडेल हे सांगायची गरज नाही.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९