दिल्ली
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सोमवारी विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. ५ फेब्रुवारीला सर्व ७० मतदारसंघांत एकाच टप्प्यात मतदान होईल. ८ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर केले जातील. २०१४ पासून दिल्लीच्या मतदारांनी लोकसभेसाठी भाजपला, तर विधानसभेसाठी आम आदमी पक्षाला (आप) पसंती दर्शवली आहे. यावेळी मतदारराजा सत्तासिंहासनावर कोणाला बसवतो, याबाबत उत्सुकता आहे.
१९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना झाली. भाजपने पहिल्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यानंतर मात्र भाजपला सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. मात्र, मोठा जनाधार राखला आहे. १९९८ पासून सहा विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप ३२ टक्क्यांच्या खाली गेलेला नाही. २०१५ मध्ये फक्त तीन जागा मिळूनही पक्षाला ३२.१९ टक्के मते मिळाली होती.
१९९८ मध्ये काँग्रेसने ७० पैकी ५२ जागांवर विजय मिळवला होता. तेव्हापासून शीला दीक्षित यांनी काँग्रेस सरकारचे १५ वर्षे नेतृत्व केले. २०१३ मध्ये काँग्रेसला मोठा फटका बसला. शीला दीक्षित यांचाही पराभव झाला. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला फक्त ४.२६ टक्के मते मिळाली, तर ६६ पैकी ६३ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून पुढे आलेल्या ‘आप’ने २०१३ मध्ये पहिल्या निवडणुकीत ७० पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या. २०१५ मध्ये तब्बल ६७ जागा जिंकल्या. यावेळी भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसची पाटी कोरीच राहिली. २०२० च्या निवडणुकीत ‘आप’ने ६२ जागा पटकावल्या होत्या. महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, दररोज २० हजार लिटर मोफत पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण आदी क्षेत्रांत काम करत ‘आप’ने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांची मते आपल्याकडे वळवली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ने काँग्रेसबरोबर युती केली होती; मात्र विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढत आहे.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणारा अशी ओळख असलेल्या ‘आप’च्या अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात ईडीने आणि नंतर सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक केली. सुमारे सहा महिने ते तुरुंगात होते. मनीष सिसोदिया याच प्रकरणात १७ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते. माजी मंत्री सत्येंद्र जैन आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही अटक झाली होती. सध्या हे सर्व जामिनावर बाहेर आहेत. २०१३ पर्यंत मुस्लीम काँग्रेसच्या पाठीशी होते. नंतर त्यांनी ‘आप’ला साथ दिली. १५ ते १८ टक्के असलेले मुस्लीम मतदार यंदा कोणाच्या पाठीशी राहणार? भाजपला पंतप्रधानांचा करिष्मा तारणार का? या सर्वांची उत्तरे ८ फेब्रुवारीला मिळणार आहेत.
प्रदीप जोशी
