राज्यात वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा बराच वरचा आहे, तरीही जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून हृदय विकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत चालले आहे, ही सरकारची चिंता ठरली आहे. त्या दृष्टीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सरकारतर्फे घेतले जाणारे निर्णय जर लोकहितार्थ असतील, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. राज्य सरकारने गोव्यातील जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने गेल्या आठवड्यात दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत, ज्याचा थेट संबंध जनतेशी येतो. प्रत्यक्षात हे प्रस्ताव नसून ते जनतेला बंधनकारक असलेले नियम आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक गृहनिर्माण संकुलात हृदय विकार नियंत्रण यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ज्या संकुलात ५० पेक्षा अधिक सदनिका (फ्लॅट) असतील त्यांना हे सक्तीचे ठरविण्यात आले आहे. राज्यात वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा बराच वरचा आहे, तरीही जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून हृदय विकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत चालले आहे, ही सरकारची चिंता ठरली आहे. त्या दृष्टीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हणावे लागेल. गृहनिर्माण संकुलात स्वतंत्र व्यवस्था करून ही हृदय विकार उपचार यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. जेथे संकुलातील प्रत्येक रहिवासी सहजपणे जाऊ शकेल, त्याला संपर्क साधता येईल अशा सोयीस्कर ठिकाणी ही व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारी सूचनेनुसार, रहिवाशांपैकी किमान २५ टक्के जणांना या यंत्रणेच्या वापराची माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संबंधित रहिवाशांना मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. या संस्था कोणत्या आणि तेथील प्रशिक्षणाचा कालावधी आणि खर्च याबाबतचा तपशिल सध्या तरी उपलब्ध नाही. असे असले तरी रहिवाशांना हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागल्यास त्याला इस्पितळात दाखल करण्यापूर्वी तातडीने त्याच्यावर प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार व्हावेत, हा यामागील उद्देश स्वागतार्ह आहे. याची नेमकी जबाबदारी संबंधित संकुलाच्या समितीवर असेल असे म्हणता येईल.
नोंदणीकृत गृहसंस्था या सहकार निबंधकांच्या अखत्यारित येत असल्याने अशी यंत्रणा बसवून घ्यायचे अधिकार त्यांना देता येतील किंवा आरोग्य खात्याची विविध ठिकाणी असलेली केंद्रे याच्या कार्यवाहीस उपयुक्त ठरतील. किती कालावधीत हे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना करावे लागेल ते अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी त्याबाबतची योजना अधिक सविस्तरपणे जनतेसमोर येणार आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून सरकारने ही अभिनव योजना आखली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा सरकार एवढ्या बारकाईने विचार करीत असल्याचे हे उदाहरण आहे. अर्थात ही योजना तडीस जाऊन प्रत्येक गृहसंकुलात अशी यंत्रणा बसवली जाईल, यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. या योजनेस विरोध होण्याचे कारण नसले तरी काही तांत्रिक अडचणी उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे नववर्षात सरकारने यासंबंधातील माहिती उपलब्ध करून देताना, अशी यंत्रणा कुठे उपलब्ध असेल, ती कोण बसवू शकतील आणि त्याचा खर्च किती येईल याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
पशुसंवर्धन खात्याने नुकतेच जाहीर केलेले नियम हेही लोकहिताचा विचार करूनच बनविले गेले आहेत, असे म्हणता येईल. राज्यात ज्या प्रमाणात भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे, ते पाहता घरातील पाळीव कुत्र्यांची नोंदणीही गरजेचे आहे, असे खात्याचे म्हणणे आहे. घरी पाळलेल्या कुत्र्यांनी जन्म दिलेली पिल्ले बाहेर सोडून दिली जातात आणि भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत भर पडत असते. यास्तव घरातील कुत्रा मग तो गावठी असो किंवा अन्य जातीचा असो, त्याची नोंदणी करणे सरकारने सक्तीचे केले आहे. काही प्रमाणत जाचक वाटणारा हा निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने योग्यच आहे. येथेही लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न येतोच. भटक्या कुत्र्यांना पूर्वी ठार केले जात असे, पण अशी हत्या मानवतेला शोभणारी नाही हे लक्षात घेऊन त्यांचे निर्बीजीकरण करणे किंवा त्यांना आसरा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पोषण करताना ते माणसांना इजा पोचविणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाची मदत घेतली जाते. आता पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी पंचायत किंवा पालिकांमध्ये करावी लागणार आहे. घरमालकाला आपल्या कुत्र्याच्या वर्तनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल. कोणालाही उपद्रव होऊ नये, कुत्र्याने इजा करू नये यापासून ते त्याला अँटिरॅबिज डोस देण्यापर्यंतचे काम करताना त्याचे आणि परिसरातील लोकांचे आरोग्य ही त्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी ठरणार आहे. सदनिकेत पाळल्या जाणाऱ्या श्वानांबाबत काही वेळा अनेक समस्या निर्माण होत असतात. इतरांना त्रास न होण्यासाठी संबंधित मालकाला काळजी घ्यावी लागणार आहे. नोंदणीमुळे ही सारी बंधने आपोआप लागू होतील.
भटक्या गुरांबाबतही सरकार आणखी पावले उचलणार असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सूचित केले आहे. मालकांच्या बेफिकिरीमुळे रस्त्यांवर भटकणाऱ्या गुरांची रवानगी आता गोशाळेत करणे सरकारला भाग पडत आहे. कोंडवाडे, त्यांची व्यवस्था याबाबत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दाखवलेल्या निष्कियतेमुळे ही संकल्पनाच अपयशी ठरली आहे. राज्य सरकारला अशा योजनांसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा योग्य उपयोग झाल्यास, राज्यात बदल दिसू लागतील.
