नियमित काम बाजूला सारून ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यावरून देशात एक प्रकारचे गोंधळाचे वातावरण असल्याचे चित्र तर जगासमोर उभे केले जात नाही ना, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभा हे संसदीय लोकशाहीचे दोन प्रमुख घटक आहेत. नवे कायदे करण्यापासून ते संविधानात आवश्यक त्यावेळी बदल करण्याचा अधिकार जसा या सभागृहांना आहे, त्याचप्रमाणे देशासमोरील समस्या आणि आव्हाने यांना तोंड देण्यासाठी, जनकल्याणकारी योजनांची आखणी आणि कार्यवाही यासाठी कामकाज चालविण्याची जबाबदारी संसदेवर आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्यांनी जनतेचा आवाज बनून सरकारला कामे करण्यास भाग पाडणे हाही उद्देश यामागे असतो. गेले काही दिवस ज्या प्रकारे संसदेचे कामकाज सुरू आहे, ते पाहता यापैकी काहीही घडत नाही, असे दिसत असल्याने जनतेमध्ये निराशा पसरली आहे. संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली याचा आनंद साजरा करण्यासाठी दोन दिवस खास चर्चेचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळीही एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच सारा वेळ वाया गेला, असे खेदाने म्हणावे लागेल. आता तर सभागृहाबाहेर धक्काबुक्की होऊन दोन खासदार जखमी होईपर्यंत राजकीय डावपेचांची मर्यादा घसरली, ही तर वेदनादायक घटना आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यातील कटुता कमी होऊन ते देशाचा विचार करतील, जगातील प्रतिष्ठेचा विचार करतील, ही आशा मावळत चालली आहे. तसे पाहता, दोन्ही बाजूकडील सदस्य हे एकमेकांचे शत्रू नसून ते सारेच लोकप्रतिनिधी आहेत आणि आपल्या कर्तव्यापासून ते दूर जात आहेत, असे चित्र अधिवेशन काळात दिसले.
गुरुवारची घटना जनतेच्या दृष्टीने क्लेशदायक ठरली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत प्रवेश करण्यास प्रवेशद्वारावर भाजप सदस्यांनी मज्जाव करण्यात आला, त्यावेळी धक्काबुक्की झाली आणि त्यात दोन खासदार जखमी झाले असे काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले, तर धरणे धरलेल्या सदस्यांना ढकलून आणि गैरवर्तन करून राहुल गांधी आत जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यांचा धक्का लागून दोन सदस्य खाली पडले आणि जखमी झाल्याने त्यांना इस्पितळात दाखल करावे लागले असे भाजपचे म्हणणे आहे. कोण खरे, कोण खोटे बोलतो आहे यावर पोलीस तपासात प्रकाश पडेलच, कारण सीसीटीव्हीवर सारी घटना चित्रित झाली आहे. जखमींकडे पाहून विचारपूस न करता परतणारे राहुल गांधी यांनी आपल्याला व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना धक्काबुक्की करण्यात आली असे सांगतानाचे चित्रण पाहायला मिळते. किमान सहसदस्याबद्दल चौकशी करण्याचे सौजन्य तरी त्यांनी दाखवायला हवे होते. सारा मामला एवढा गुंतागुंतीचा आहे, की सत्य काय हे कळायला काही दिवस थांबावे लागेल. एकमेकांवर आरोप करणे, तक्रारी नोंदविणे असे प्रकार लोकप्रतिनिधी करीत असल्याचे दिसून आले. त्यातून काय निष्पन्न होते ते पाहावे लागेल. एक मात्र खरे की, जबाबदार लोकप्रतिनिधींना हे शोभादायक नाही. हिंसात्मक कृती मग ती कोणाकडूनही घडलेली असो, निषेधार्ह आहे. या घटनेबाबत तर त्याचे गांभीर्य अधिक वाढते कारण यात ज्येष्ठ नेते गुंतले आहेत, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे या घटनेचे भाग असल्याने संसद परिसरातील ही घटना गंभीर मानावी लागेल. कोणत्या पातळीवर एकंदरित कामकाज येईल, किती गोंधळ सभागृहात आणि बाहेर घातला जाईल, याची कल्पना करवत नाही. नियमित काम बाजूला सारून ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यावरून देशात एक प्रकारचे गोंधळाचे वातावरण असल्याचे चित्र तर जगासमोर उभे केले जात नाही ना, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
संविधानावर चर्चा करताना, त्याचा सदुपयोग आणि उपयुक्तता तसेच आतापर्यंत संविधानाने देशाला दाखवलेला मार्ग यावर विचारविनिमय केला जाईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यापासून केलेली उपेक्षा, अवहेलना आणि विरोध याबद्दल बोलताना उदाहरणे देत आणि सत्य घटनांचा उल्लेख करीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, आतापर्यंत उपेक्षा केलेल्या डॉ. आंबेडकरांचे नाव किती वेळा घेणार, असा प्रश्न विचारल्यावर त्याचेच भांडवल करीत अमित शहांचा राजीनामा मागणे ही विरोधकांची रणनीती म्हणता येणार नाही, तर कल्पनादारिद्र्य असेच म्हणावे लागेल. मुद्देच नसल्यावर पक्षनेता काय करू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून याकडे पाहावे लागेल. संविधानात बदल होणार, आरक्षण रद्द केले जाईल आदी मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत जनतेने उचलून धरले, पण त्यानंतर काँग्रेसच्या पदरी निराशाच पडली. याचाच परिणाम म्हणून अदानी अथवा मतयंत्रांचा मुद्दा अद्याप रेटला जात असला तरी काही विरोधी पक्षांनी याबाबत काँग्रेसला साथ देण्यास नकार दिला आहे. याच निराशेपोटी घडलेली घटना म्हणून संसदेबाहेरच्या अशोभनीय घटनेकडे पाहावे लागेल.
