निविदा जारी ; कंत्राटदार निश्चित झाल्यानंतर बसविणार मीटर
पणजी : केंद्राने गोव्यासाठी ७ लाख ४१ हजार १६० स्मार्ट मीटर मंजूर केले असले तरी वीज खात्याने एकही स्मार्ट मीटर बसवलेला नाही. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या सत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी सरकारने निविदा जारी केल्या असून कंत्राटदार निश्चित झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू होणार आहे, अशी माहिती वीज खात्याच्या अभियंत्यांनी दिली.
खासदार सुष्मिता देव यांच्या प्रश्नाला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी लेखी उत्तर दिले. सध्याचे मीटर विजेच्या वापराचे योग्य रिडिंग देत नाही. त्यामुळे काहींना जास्त बिले येतात. तर काहींना कमी बिल येते. सर्वांना योग्य बिल यावे यासाठी केंद्राने सर्व राज्यांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना आखली आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याची तरतूद आहे. जुलै २०२१ मध्ये केंद्राने या योजनेला मंजुरी दिली होती. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी स्मार्ट मीटर बसवण्यास सुरुवात केली आहे.
गोव्यासाठी ७ लाख ४१ हजार १६० स्मार्ट मीटर मंजूर करण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापरावर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. वीज गळती तसेच विजेच्या चोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसवण्याचा गोवा सरकारचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या कार्यवाहीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
