पणजी : राज्य सरकारला सनबर्न फेस्टिव्हलच्या शुल्कातून २ कोटी २७ लाख १५ हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय आयोजक कंपनीला १ कोटी ९९ लाख ६५ हजार रुपयांचे डिपॉझिट ठेवावे लागणार आहे. या फेस्टिव्हलनंतर सदर ठेव कंपनीला परत केली जाणार आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी कंपनीला १,९२,५०,००० रुपये द्यावे लागतील. त्यावर ३,४६,५०००चा जीएसटी कंपनीला भरावा लागणार आहे. ही सर्व रक्कम २ कोटी २७ लाख १५ हजार रुपये आहे. दरम्यान, पर्यटन उच्च प्राधिकरण समितीने सशर्त मान्यता दिल्यानंतर हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
धारगळ पंचायतीने मान्यता दिल्यानंतर पर्यटन विभागाने सनबर्न फेस्टिव्हलला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. २८ ते ३० डिसेंबरपासून हा महोत्सव चालणार आहे. कोविड महामारीचा काळ वगळता राज्यात दरवर्षी नवीन वर्षाच्या शेवटी सनबर्न फेस्टिव्हलचे आयोजन केले जाते. यंदाही हा महोत्सव होणार आहे.
या महोत्सवासाठी सर्व परवानग्या मिळविण्याची जबाबदारी आयोजक कंपनीची आहे. त्यासाठी कंपनीला पंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासह इतर सर्व परवानग्या घ्याव्या लागणार आहे. सर्व परवाने मिळाल्यानंतरच या महोत्सवाला मंजुरी दिली जाणार आहे. राज्यात यापूर्वी अनेक वर्षांपासून सनबर्न फेस्टिव्हलचे आयोजन केले जात आहे. सनबर्न फेस्टिव्हलमुळे पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांना फायदा होतो. यासाठी आवश्यक परवाने घेऊन शिस्तबद्ध महोत्सव साजरा करण्यास काहीच हरकत नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.
उच्च न्यायालयाची सनर्बनला सशर्त मान्यता
सनबर्नचे आयोजन करणाऱ्या स्पेसबाउंंड वेब लॅबस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने १३ नोव्हेंबर रोजी परवान्यासाठी पर्यटन खात्याकडे अर्ज केला होता. पर्यटनविषयक उच्चस्तरीय समितीने बैठक घेऊन मंजुरीची शिफारस केली. त्यानंतर या शिफारसीला पर्यटन खात्याने मान्यता दिली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या महोत्सवाला सशर्त मान्यता दिली आहे. दरम्यान, धारगळ ग्रामसभेत सनबर्नला विरोध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाला स्पेसबाउंडने आव्हान दिले आहे.
