५ हजार हेक्टर शेतजमिनीला पाण्याचा पुरवठा : महालेखापालांच्या ताशेऱ्यांनंतरही दुर्लक्ष
पणजी : दक्षिण गोव्यातील १४,१०६ हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या साळावली धरणातून सध्या ५ हजार हेक्टर शेतजमिनीला पाण्याचा पुरवठा होतो. हे प्रमाण ३६ टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वी साळावली येथे महालेखापाल (कॅग) यांनी ताशेरे ओढल्यानंतरही शासनाचे दुर्लक्ष सुरूच आहे. ओलिताखाली (कमांड एरिया) आणण्याची जमीन आता १४,१०६ हेक्टरवरून ९,६८६ हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
माजी मुख्यमंत्री दिवंगत भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या सरकारने १९७१ मध्ये साळावली धरण मंजूर केले होते. शेतीसाठी दररोज ५२८ एमएलडी व पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी ३८० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कालवे बांधण्यात आले. पिण्यासह औद्योगिक वापराची उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत. शेतीचे उद्दिष्ट मात्र पूर्ण झालेले नाही.
साळावली धरणाच्या अभियंत्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या धरणातून सुमारे ५ हजार हेक्टर शेतजमीन ओलीताखाली आली आहे. कुंकळ्ळी, काकोडा, केपे येथील तुटलेले कालवे अजूनही तसेच आहेत. कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी निविदा काढण्यात आल्याचे अभियंत्याने सांगितले. दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. निविदा काढून कामाला विलंब का होतो, याचे उत्तर खात्याकडे नाही.
कृषी खात्याकडे माहिती उपलब्ध नाही
साळावली धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी केपे, सांगे आणि सासष्टी येथे कालवे बांधले आहेत. या कालव्यातून किती शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा केला जातो याची माहिती कृषी खात्याकडे नाही. ही माहिती कृषी खात्याकडून पाणीपुरवठा खात्याकडे यायला हवी. शेतकऱ्यांना शेती करण्यास प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी कृषी खात्याची आहे. शेतकरी शेतीसाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी वाया जाते. पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे अभियंत्यांनी सांगितले.
गेल्या १० वर्षांत कालव्याच्या दुरुस्तीवर ३० ते ४० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कालव्यांची देखभाल योग्य प्रकारे होत नसल्याचे कॅगने स्पष्ट केले होते. कुंकळ्ळी, काकोडा, केपे भागात तुटलेले कालवे अजूनही तसेच आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
ऊस लागवडीतही वाढ नाही
साळावली धरणातून २,३५० हेक्टर क्षेत्रात उसाची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट होते. संजीवनी साखर कारखान्याला लागणारा ऊस उत्पादन करण्याचाही उद्देश होता. प्रत्यक्षात केवळ ८० हेक्टर जमिनीवर उसाची लागवड होते. संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. त्यामुळे ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी झाला आहे.
शेतकरी संघटनांशी चर्चेचा अभाव
१) दक्षिण गोव्यात शेतकरी संघटना आहेत. या शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेऊन पाण्याबाबत चर्चा करावी. पाणी पोहोचत आहे की नाही आणि किती पाण्याची गरज आहे यावर चर्चा करून त्यानुसार कालवे बांधले जावेत.
२) जिथे शेती होत नाही तिथे कालव्यांचे पाणी पोहोचते. शेतकरी जिथे लागवड करतात तिथे पाणी पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा होत नसल्याने पाण्याची गरज कुठे आहे आणि कुठे नाही, याची खात्याला कल्पना नाही.
३) शेतकरी संघटनांच्या बैठका घेण्यासाठी कृषी खात्याने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे एका अभियंत्याने सांगितले.
