गोव्यासाठी नवा दृष्टिकोन ठेवा

‘विकसित गोवा २०४७’च्या घोषणेनुसार राज्याला काय हवे आणि काय नको, हे जनतेकडून जाणून घेताना हयात असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनाही विश्वासात घेऊन सरकारने नव्या गोव्याच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत.

Story: संपादकीय |
19th December, 10:55 pm
गोव्यासाठी नवा दृष्टिकोन ठेवा

राजकारण्यांनी आपल्या इतिहासाचे स्मरण करून इतिहासात योगदान दिलेल्यांची आठवण ठेवणे हे फार क्वचितच घडते. गोव्याच्या मुक्ती संग्रामात हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र सैनिकांचे स्मरण करून त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी गोवा सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराची दखल घ्यावीच लागेल. गोवा मुक्तीच्या लढ्यात ज्ञात अज्ञात अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी योगदान दिले. त्यातील कित्येकांना हौतात्म्य आले. स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शनची योजना आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्याची योजना आहे. असे असले तरी त्यांच्या पुढच्या पिढीला नोकरी देणे शक्य नाही. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्यातही गोवा आघाडीवर आहे. हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांचा शोध घेऊन त्यांना राज्य सरकारची मदत मिळावी असे प्रयत्न सरकारने सुरू केले. त्याचाच भाग म्हणून बारा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत यावर्षी देण्यात आली. हे कार्य खूप मोठे आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या दुर्लक्षित राहिलेल्या कुटुंबियांची चौकशी सरकारने करावी आणि त्यांची दखल घ्यावी, यात बरेच काही आले. हौतात्म्य पत्करलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांचा शोध घेऊन त्यांना मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.

१९८६ च्या दरम्यान प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री असताना ‘स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास’ नावाच्या पुस्तकाचे खंड प्रकाशित झाले होते. गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास त्या खंडांमध्ये आहे. त्या पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे माजी अध्यक्ष वि. ना. लवंदे यांनी साडेचारशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून सुटका करून घेण्यासाठी केलेला त्याग, उपसलेले कष्ट व सोसलेल्या हाल अपेष्टा इतर कुणापेक्षाही कमी नाहीत, असे म्हटले होते. त्यामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाची आठवण करून त्यांचे स्मरण करणे हे सरकारचेच नव्हे तर प्रत्येक गोमंतकियाचे कर्तव्य आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासून स्वातंत्र्य सैनिकांचा मान राखण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मार्गी लावले. राज्यातील शाळांना स्वातंत्र्य सैनिकांचे नाव देण्याची मोहीम राबवली. गोव्यातील अनेक शाळांना आज स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नावाची ओळख दिली. राज्यातील सुमारे ८० शाळांनी आतापर्यंत स्वातंत्र्य सैनिकांची नावे देण्यासाठी शिक्षण खात्याकडे प्रस्ताव पाठवले आणि त्यातील अनेक शाळांनी खात्याच्या मंजुरीनंतर शाळांचे नामकरणही केले. सरकारी नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पहिल्या पिढीतील अनेक मुलांनी वेळोवेळी सरकारकडे मागणी केली. काहींना संधी मिळाली तर काहींना प्रतिक्षेत रहावे लागले. त्यांना त्यांचा हक्क देण्यासाठी विद्यमान सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये २८ जणांना नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली. गोवा मुक्तीसाठी शेकडो, हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांचे योगदान आहे. त्यांचा विसर नव्या पिढीला होऊ नये यासाठी अभ्यासक्रमात गोव्याचा मुक्तीलढा समाविष्ट करण्यासाठीही शिक्षण खाते आणि शालान्त मंडळाला सूचना केल्या गेल्या. गेल्या पाच वर्षांत गोवा मुक्तीलढा, स्वातंत्र्य सैनिक, हुतात्मे, स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले अशा सर्वांचेच स्मरण ठेवून सरकारने सर्वच बाबींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. या प्रक्रियेच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीपासून तत्कालीन काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारवर वारंवार टीका केली. गोवा मुक्तीसाठी १४ वर्षांचा विलंब झाला म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांना प्राण गमवावे लागले असे ते म्हणतात. भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची हीच भूमिका राहिली आहे. काही बाबी खऱ्या असतीलही पण गोवा मुक्तीच्या ६३ वर्षांनंतरही पुन्हा पुन्हा भूतकाळात रमण्यापेक्षा गोव्याच्या भविष्याकडे पाहण्यासाठी सर्वांनीच नवा दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. 

गोव्याच्या मुक्तीलढ्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचा, त्यांच्या कुटुंबियांचा सरकार सन्मान करत आहे ही बाब चांगली आहे, त्यामुळे आता तत्कालीन केंद्र सरकारला दोष देऊन काही बदलणार नाही. भूतकाळाच्या तळाशी नेमके काय होते त्यावर चर्चा करण्यात वेळ वाया घालवू नये. भारत स्वातंत्र्याच्या १४ वर्षानंतर गोवा मुक्त होऊनही गोवा विकासाच्या बाबतीत मागास राहिला नाही. गोव्याला भविष्यात विकसित राज्य करण्यासाठी काय करता येईल त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे. ‘विकसित गोवा २०४७’च्या घोषणेनुसार राज्याला काय हवे आणि काय नको, हे जनतेकडून जाणून घेताना हयात असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनाही विश्वासात घेऊन सरकारने नव्या गोव्याच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत.