श्रीलंकन अध्यक्षांचा भारत दौरा : किती सफल, संपूर्ण  ?

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्षांनी पहिल्याच विदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली. त्यानुसार ते दिल्लीत आले. या दौऱ्यात काय घडले? भारताच्या दृष्टीने या दौऱ्याला किती महत्त्व आहे? यापुढील काळात दोन्ही देशांचे संबंध कसे असतील?

Story: विचारचक्र |
20th December 2024, 10:24 pm
श्रीलंकन अध्यक्षांचा भारत दौरा : किती सफल, संपूर्ण  ?

दक्षिण आशियातील छोटा घटक आणि भारताचा सागरी शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत नुकतेच नवे सरकार सत्तारूढ झाले. डाव्या विचारसरणीचे अनुरा कुमार दिसनायके (एकेडी) यांच्या नेतृत्वात श्रीलंकेची वाटचाल सुरू झाली आहे. देशवासीयांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आणि समस्यांना हात घालणाऱ्या आणि त्या सोडविण्याची आशा असलेल्या एकेडी यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. अनेक आव्हाने समोर असली तरी त्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. डाव्या आणि मार्क्सवादी विचारांच्या चीनला अधिक जवळ करण्याऐवजी एकेडी यांनी पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी भारताला प्राधान्य दिले. यातूनच त्यांची आगामी वाटचाल ही अतिशय चाणाक्षपणे राहील, असे संकेत मिळाले आहेत. चीनने श्रीलंकेतील बंदर विकसित केले आहे. शिवाय महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारा चीन समान डाव्या विचारांचा आहे. मात्र तरीही एकेडी यांना चीन फार जवळचा वाटत नाही. याचे कारण देशहित. श्रीलंकेला समस्यांच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी एकेडींनी मनोमन एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याची हळूहळू अंमलबजावणी करण्याचे त्यांचे प्रयत्न दिसत आहेत. भारत दौरा हा त्याचाच एक भाग आहे. या दौऱ्यातून त्यांनी अनेक संदेश तर दिलेच शिवाय ‘देशहित’ सर्वप्रथम असल्याचेही सूचित केले आहे.

देशवासीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आजवर ठोस प्रयत्न न झाल्याने परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. याची जाणीव एकेडी यांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी सावधगिरीने आणि अतिशय हुशारीने एक एक पाऊल पुढे टाकण्याचे निश्चित केलेले दिसते. सख्खा शेजारी, विश्वासू, नेहमी मदतीला धावणारा आणि कपटी नसलेल्या भारताला अधिक जवळ करण्याचा त्यांचा पवित्रा आहे. एकेडी यांच्या शिष्टमंडळाने भारत दौऱ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवर, वरिष्ठ अधिकारी यांची भेट घेतली. या दौऱ्यानंतर ते समाधानाने लंकेत गेले आहेत.

एकेडी यांच्या भेटीमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये नवी ऊर्जा आणि गतिशीलता येण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक भागीदारीत गुंतवणूकप्रणित वृद्धी आणि संपर्क व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. भौतिक, डिजिटल आणि ऊर्जा कनेक्टिव्हिटी हे दोन्ही देशांच्या भागीदारीचे प्रमुख स्तंभ असतील. विद्युत ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि बहु-उत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाईन्स स्थापन करण्यासाठी दोन्ही देश काम करणार आहेत. लंकेतील सामपूर सौरऊर्जा प्रकल्पाला भारत गती देणार आहे. श्रीलंकेच्या ऊर्जा प्रकल्पांना एलएनजीचा पुरवठा, द्विपक्षीय व्यापाराला चालना, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य करार (ईटीसीए) लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

भारताने श्रीलंकेला आतापर्यंत पाच अब्ज डॉलर पत मर्यादा आणि अनुदान दिले आहे. श्रीलंकेच्या सर्व २५ जिल्ह्यांमध्ये भारताचा सहयोग आहे. माहो ते अनुराधापुरम रेल्वे सेक्शन आणि कनकेसन्थुराई बंदर यांची सिग्नल प्रणाली पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनुदान सहाय्य देण्याचा निर्णय भारताने जाहीर केला आहे. शैक्षणिक सहकार्याचा भाग म्हणून जाफना आणि श्रीलंकेच्या पूर्व भागातील विद्यापीठांमधील २०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. पुढील पाच वर्षांत १५०० श्रीलंकन नागरी सेवकांना भारतात प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच गृहनिर्माणाबरोबरच ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसाठी कृषी, दुग्धोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रात भारत श्रीलंकेला पाठबळ देणार आहे. श्रीलंकेतील वैशिष्ट्यपूर्ण डिजिटल ओळख प्रकल्पासाठी भारत श्रीलंकेसोबत भागीदारी करणार आहे.

भारत आणि श्रीलंका यांचे सुरक्षा हित एकमेकांशी निगडित आहे. याबाबत एकेडी आणि मोदी यांनी सहमती दाखविली आहे. सुरक्षा सहकार्य कराराला त्वरित अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय या भेटीत झाला आहे. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. हिंद महासागरात हायड्रोग्राफीवर सहकार्य करण्याचा निर्णयही धोरणात्मक आहे. या भेटीनंतर मोदी म्हणाले की, कोलंबो सुरक्षा परिषद हे प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. याअंतर्गत सागरी सुरक्षा, दहशतवादाचा बीमोड, सायबर सुरक्षा, तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात लढा, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण या बाबींमध्ये श्रीलंकेला सहाय्य पुरवले जाईल.

श्रीलंकेचा वापर भारताविरुद्ध करू दिला जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही एकेडी यांनी दिली आहे. कारण, हंबनटोटा बंदराचा विकास करून त्याचा वापर लष्करी हेतूने करण्याचा चिनी कावा श्रीलंकेच्या लक्षात आला आहे. तसेच चीनला अवास्तव कर्जाच्या विळख्यात पाडून श्रीलंकेवर वर्चस्व गाजविण्याचा चीनचा हेतू आहे. याने एकेडी सावध झाले आहेत. म्हणूनच सजगपणे निर्णय घेताना कुठलीही चूक होणार नाही याची खबरदारी एकेडी बाळगत आहेत. मात्र अदानी समूहाच्या श्रीलंकेतील प्रस्तावित प्रकल्पांच्या बाबतीतल्या मुद्द्यांबद्दल कोणतीही स्पष्टता या दौऱ्यात झालेली नाही. अदानींच्या प्रकल्पांचे श्रीलंकेत पुनरावलोकन केले जात आहे. कोलंबो बंदरात टर्मिनल विकसित करण्याची बोलीही अदानींनी लावली आहे.

मच्छिमार आपल्या पाण्यात घुसखोरी करीत असल्याचा आरोप दोन्ही देश करतात आणि मच्छिमारांना पकडतात. दोन्ही देशांच्या भांडणात सागरी संसाधनांचा नाश होतो आहे. ही सुद्धा चिंतेची बाब आहे, तर श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये चिनी जहाजे डॉकिंग करत आहेत. हा भारतीय सुरक्षेला धोका आहे. दूरदृष्टिकोनातूनच भारत आणि श्रीलंका यांना आपले संबंध दृढ करावे लागणार आहेत. तेच शहाणपणाचे आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सूत्रे हाती घेऊन चीनच्या महासत्ता होण्याच्या वाटचालीवर वरवंटा फिरविण्याची चिन्हे आहेत. हे लक्षात घेऊनच चीनने अन्य देश आणि तेथील बाजारपेठांकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यामुळे काही देशांशी चीनने सलगी दाखविली तरी वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या लक्षात हे आले आहे. एकेडी यांच्या दौऱ्याचा हाच अन्वयार्थ आहे.


- भावेश ब्राह्मणकर

(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)