लोकांना जागृत करण्याबरोबरच सायबर अपराध मुळापासून उमटून टाकण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, त्या तपास यंत्रणांना सक्षम बनवण्यासाठी जातीने पावले उचलली तरच या ठकबाजांपासून लोकांना सुटकारा मिळू शकेल.
प्रगत तंत्रज्ञान शाप की वरदान, हा विषय शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध लिहिण्यापुरता आता मर्यादित राहिलेला नसून आजच्या डिजिटल युगात याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून भल्याभल्यांना कोट्यवधींना गंडवण्याचे जे कारनामे चालू आहेत, ते पाहता ही ठकबाजी रोखण्यासाठी नेमके काय करता येईल यावर आधी विचार करावा लागणार आहे. सायबर ठकबाजी रोखण्यास जोपर्यंत यश मिळणार नाही तोपर्यंत निदान प्रगत तंत्रज्ञान हे वरदान कमी आणि शाप अधिक असेच म्टटले तर त्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. सायबर ठकबाजीने आपल्या देशात सध्या जो कळस गाठला आहे त्याचा विचार करता, या क्षेत्रात वावरणारे ठकबाज आपल्या तंत्रज्ञांच्याही बरीच पावले पुढे आहेत, असे दिसून येते. रोजच्या दैनिकातून खून-बलात्कारांच्या बातम्या दिसणे यात आता कोणाही वाचकाला नाविन्य वाटत नाही तसेच काहीसे आता सायबर ठकबाजीच्या बाबतीत झाले आहे. सायबर ठकबाजांनी अनेकांना लाखो - करोडोंना लुटल्याच्या बातम्या आता वर्तमानपत्रात हमखास जागा व्यापत असल्याचे आपण रोज पाहतो. जनतेला या आघाडीवर जागृत करण्यासाठी सरकार असो वा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेसहीत सगळ्याच स्तरांवर प्रयत्न जारी असले तरी असे ठकबाजीचे प्रकार कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. आपण असे प्रकार रोखण्यासाठी एक पाऊल उचलावे तर सायबर ठकबाज त्याआधीच दहा पावले पुढे असल्याचे चित्र पहायला मिळते. मागील दहा बारा वर्षांचा चढता आलेख पाहता ठकबाजांनी लोकाना गंडवण्याचे हजार मार्ग आपल्याकडे असल्याचे दाखवून दिले आहे.
'डिजिटल अरेस्ट' हे सायबर ठकबाजांचे नवे आणि सुधारित अस्त्र बनले असून नेमके सावज हेरून त्यांच्यावर हे अस्त्र चालवणे हे आता नित्याचे प्रकार झाले आहेत आणि आश्चर्य म्हणजे चांगले सुशिक्षित, बँक वा सीबीआय अधिकारी वा त्यांच्या घरचे लोक त्याला बळी पडत आहेत. डिजिटल अरेस्टचे भय दाखवून अनेकांना कोट्यवधींना लुटले जाण्याचे प्रकार उजेडात येत असूनही त्यापासून आपण काही शिकत नाही वा कोणताही धडा घेत नाही, याला काय म्हणावे. केंद्रातील सरकारलाही याची चिंता वाटते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' या मासिक कार्यक्रमातून लोकांशी संवाद साधताना केलेल्या आवाहनातून स्पष्टच आहे, पण त्यामुळेही काही फरक पडलेला दिसत नाही. सायबर अरेस्ट वा अन्य प्रकारे लोकांना हे ठकबाज कसे लुटत आहेत याच्या बातम्या रोज वाचायला आणि ऐकायलाही मिळतात. नुकतेच आमच्या पणजीतील एका मानसोपचार तज्ज्ञाला सायबर ठकबाजांनी दीड पावणे दोन लाखांचा कसा चुना लावला याची चर्चा अनेकांच्या ओठावर आहे. पण त्यापासून कोणी धडा घेणार आहात का, हा खरा प्रश्न आहे. हे डॉक्टर महाशयही त्यांना सायबर ठकबाजांनी कसे लुटले हे काहीच हातचे न राखता लोकांना सांगत आहेत आणि ते सांगणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे ते सांगतात. आपल्याला लुटले वा गंडवले हे लोकांना सांगण्यात अनेकांना कमीपणा वाटतो, पण तसे न करता लोकांना त्याबाबत जागृत करणे महत्वाचे असते आणि त्याचा फायदा अर्थातच लोकांना होऊ शकतो, याचा आधी विचार करायला हवा.
लष्करातील कर्नल सतीश असल्याचा परिचय करून दिल्यानंतर आपल्या जवानांची मानसिक क्षमता तपासायची आहे असे सांगत ठकबाज कर्नलने डॉक्टरांना आपल्या मायाजालात ओढले आणि लष्कराप्रति आपल्याला असलेला आदरच आपला घात करून गेला, असे हे डॉक्टर सांगतात. ठकबाजांना याबाबतीत खरे तर मानायलाच हवे. नेमका अभ्यास करूनच कसे लुटावे याची योजना ते तयार करतात आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही करताना दिसतात. आपल्या गोव्यातही सायबर ठकबाजीचे असे लहान मोठे बरेच प्रकार घडत असतात. पणजीतील भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मुख्यालयात तुम्ही गेलात तर दर दिवशी किमान एक दोघे त्यांच्या तक्रारी घेऊन येतात हे दिसेल. पण तोपर्यंत बराच वेळ निघून गेलेला असतो आणि रिझर्व्ह बॅंक अधिकाऱ्यांनाही अशा लोकांना मदत करणे शक्य होत नाही. ठकबाजांची शिकार झालेले अनेक लोक पुढे येऊन तक्रार करत नाहीत, हे तेवढेच खरे असून आपण फसलो आहोत हे लोकांपासून दडवून ठेवण्यातच ते धन्यता मानतात. ठकबाजांनाही त्याची कल्पना असल्याने त्यांचे आयतेच फावते. गुन्हा अन्वेषण विभाग असो वा सायबर क्राईम ब्रान्चला तसे दात देत नाहीत, हे मान्य असले तरी असे प्रकार दडवणे हा त्यावर निश्चितच इलाज नाही. गोव्यातही सायबर ठकबाजीच्या प्रकरणांची संख्या कमी नाही, पण एखाद दुसऱ्या प्रकरणात नशिबानेच आरोपी सापडतो. पण बाकीची प्रकरणे पडूनच असल्याचे संबंधित अधिकारी सांगतात. तक्रार केल्याने काही विशेष फरक पडणार नसल्याचेच बहुधा या अधिकाऱ्यांना सांगायचे असते की काय कळत नाही.
सायबर ठकबाजीच्या वाढत्या घटना म्हणजे डिजिटल इंडिया करण्याच्या आपल्या मोहिमेसाठी अपशकूनच ठरल्या आहेत. जगात त्यामुळे भारताची एकूण प्रतिमाही डागाळत आहे, याचाही विचार करावा लागेल. सायबर अपराध वा ठकबाजी रोखणे हे आता एक नवीन आव्हान बनून राहिले आहे, हे मागील काही वर्षांत अशा अपराधांच्या संख्येत जी सातत्यपूर्ण वाढ होत आहे त्याचा अभ्यास करता म्हणता येईल. एका अभ्यासानुसार सायबर ठकबाजीमुळे होऊ शकणारी आर्थिक नुकसानी २०२५ वर्षात १० लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. १० लाख कोटी डॉलर्स ही एवढी कमी रक्कम नाही की ज्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणे अपरिहार्य ठरते. सायबर ठकबाजांना आवरणे मुश्किल झाले आहे का, असा सवाल कोणालाही यामुळे पडू शकतो. आतापर्यंत ठकबाजांनी लुटलेली कोट्यवधींची रक्कम हस्तगत करण्यात पोलीस वा संबंधित यंत्रणांना आलेले अपयश पाहता त्यांना या आघाडीवर अजून खूप काही करता येईल असेच कोणालाही वाटेल पण दुर्दैव असे की सगळ्याच आघाड्यांवर आम्हाला सायबर ठकबाजांनी घेरले आहे, हे नाकारता येणार नाही. विदेशातून मोबाईल, इमेल, तसेच अन्य माध्यमातून ही ठकबाजी होत असल्याने आपल्या तपास यंत्रणांच्या मर्यादा उघड्या पडतात हे स्पष्टच आहे. पण हे असेच चालू राहणे आपल्याला परवडणारे आहे का? निश्चितच परवडणारे नाही. लोकांना याबाबतीत जागृत करण्याबरोबरच सायबर अपराध मुळापासून उमटून टाकण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, त्या तपास यंत्रणांना सक्षम बनवण्यासाठी जातीने पावले उचलली तरच या ठकबाजांपासून लोकांना सुटकारा मिळू शकेल.
वामन प्रभू, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
