सरकारकडून एसओपी जारी : मुंडकारांच्या घरांचे अर्जही ग्राह्य धरा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अर्ज मार्च २०२५पर्यंत निकालात काढण्याचे निर्देश सरकारने उपजिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मुंडकारांच्या घरांचे अर्ज विचारात घेऊन महिन्याला ठरावीक अर्ज निकालात काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवा. यानुसार प्रत्येक अर्जाबाबत सुनावणी घेऊन अर्जांचा विचार करा, असे जारी केलेल्या एसओपीमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.
आतापर्यंत आलेल्या १० हजार अर्जांपैकी ३ हजार अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आहेत. उर्वरित अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कायद्याअंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया मार्च २०२५पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी महसूल खात्याने एसओपी जारी केली आहे.
एसओपीतील ठळक मुद्दे
उपजिल्हाधिकारी/संबंधित यंत्रणांनी आपल्या तालुक्यात प्रलंबित अर्जांची छाननी करावी. मार्चपर्यंत सर्व अर्ज निकालात काढण्यासाठी महिन्याला किती अर्ज निकालात काढणे आवश्यक आहे, याचा अंदाज घ्यावा. यानुसार महिन्याला अर्ज निकालात काढण्यासाठीचे उद्दिष्ट निश्चित करावे.
महिन्याला निकालात काढलेले अर्ज व प्रलंबित अर्जांबाबतची आकडेवारी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार करावी. आकडेवारीचा अहवाल अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - १ पंधरा दिवसांनी अर्जांचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करतील. हा अहवाल सरकारला सादर करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - १ यांची असेल.
अर्जदाराची बाजू एेकून घेतल्याशिवाय उपजिल्हाधिकाऱ्यांना/संबंधितांना अर्ज फेटाळता येणार नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने अर्ज फेटाळले तर त्याविरुद्ध अपील दाखल केले जाते. पुन्हा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावणी घ्यावी लागते. यामुळे आणखी उशीर होतो. तसेच बांधकाम मोठे आहे म्हणून अर्ज फेटाळता येणार नाही. जेवढे बांधकाम नियमित होऊ शकते, त्यानुसार सुधारित आराखडा सादर करण्याची मुभा अर्जदाराला द्यावी.
अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा वा जमिनीसंबंधी वाद असेल तरच अर्ज फेटाळता येतील. न्यायालयात खटला प्रलंबित असला तरीही अर्ज निकालात काढणे शक्य आहे. फक्त ‘न्यायालयीन निवाड्यावर आदेश अवलंबून असेल’, असे नमूद करावे लागेल.
अर्जांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी/संबंधित यंत्रणेला कायदा दुरुस्ती, सरकारकडून जारी झालेली परिपत्रके याबाबत पूर्ण माहिती असायला हवी. परिपत्रके तसेच कायदा दुरुस्तीचा अभ्यास असायला हवा
सार्वजनिक बांधकाम, वन, नगरनियोजन, मामलेदार, जमीन सर्वेक्षण या खात्यांकडून अहवालास विलंब होत असल्याने निकाल देण्यास उशीर होतो. या सर्व यंत्रणांना अर्जांबाबत वेळेत अहवाल देण्याचे आदेश जारी करावे.
वेळेत पाहणी करून खात्यांना अहवाल देण्यास सांगण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी/ संबंधित यंत्रणांची आहे.
मुंडकारांच्या अर्जांचाही विचार करावा. मुंडकारांच्या घरांचा/बांधकामांचा गोवा मुंडकार संरक्षण कायदा १९७५च्या आधारे विचार करावा.
प्रत्येक महिन्याला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - १ने निकालात काढलेल्या अर्जांचा अहवाल महसूल सचिवांना सादर करावा.
महिन्याला निकालात काढता येणे शक्य असणाऱ्या अर्जांचा आकडा निश्चित करून सुनावणी घेण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी/संबंधित यंत्रणेची आहे.
अर्जांमुळे येणाऱ्या महसुलाचा आकडा पंचायत/खात्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना/संबंधित यंत्रणेला १५ दिवसांनी सादर करावा लागेल. महसुलाची आकडेवारी जिल्हाधिकारी महसूल खात्याला सादर करतील. हा अहवाल नंतर अर्थ खात्याला सादर होणार आहे. या महसुलाची रक्कम स्थानिक स्वराज संस्थांना अनुदानातून देण्यात येईल.
