राज्यसभेतील माहिती : कर्नोटकमध्ये सर्वाधिक बालविवाह
पणजी : देशात २०१८ ते २०२२ दरम्यान वर्षाला सरासरी ७७२ बालविवाह झाले आहेत. असे असले तरी वरील कालावधीत गोव्यात एकही बालविवाह झालेला नाही. तसेच ईशान्येकडील बहुतेक राज्यात देखील एकही बालविवाह झालेला नाही. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत खासदार रजनी पाटील यांनी अतारांकित प्रश्न विचारला होता.
उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची माहिती माहिती राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने जमा केली आहे. २०१८ ते २०२२ दरम्यान देशात एकूण ३८६१ बल विवाह झाले. यादरम्यान गोव्यासह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये देखील बालविवाह झाले नाहीत. वरील कालावधीत कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ८५६ बालविवाह झाले. याची वार्षिक सरासरी १७१ इतकी होती. कर्नाटकनंतर आसाम (६५९), तामिळनाडू (५१४), पश्चिम बंगाल (४६२), महाराष्ट्र (२६४), तेलंगणा (२२९), ओडिशा (१७८), हरियाणा (१४४), बिहार(७७), आंध्र प्रदेश (६९) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. केंद्र शासित प्रदेशात दिल्ली येथे सर्वात जास्त १० बाल विवाह झाले. तर चंडीगढ येथे ४, पुद्दूचेरी येथे एक बाल विवाह झाला. कायद्यानुसार राज्य सरकार बाल विवाह रोखण्यासाठी विषे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते. केंद्र सरकारने राज्यांना अशा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यास सांगितले असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
केंद्राकडून विशेष अभियान
उत्तरात म्हटले आहे, बाल विवाह रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बाल विवाह मुक्त भारत हे अभियान सुरू केले आहे. यानुसार केंद्राच्या पोर्टलवर बालविवाह विषयी माहिती देता येऊ शकते. या पोर्टलवर बालविवाह विरोधात जागृती देखील केली जात आहे.
