अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या योजनेला आव्हान; पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी
पणजी: 'माझे घर' या योजनेअंतर्गत अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली आहे. या योजनेमुळे सरकारी, खाजगी आणि कोमुनिदादच्या जमिनींवर झालेले अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामे वैध ठरवली जात आहेत, असा आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आला आहे.
कार्यकर्त्यांची याचिका
आरटीआय कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, 'माझे घर' योजनेचा गैरवापर करून भू-मालमत्ता आणि नियोजन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांना कायदेशीर स्वरूप दिले जात आहे. उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला या याचिकांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
नोटीस जारी केल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तहकूब केली आहे. पुढील सुनावणीपूर्वी राज्य सरकारला या योजनेच्या नियमितीकरण तरतुदींच्या कायदेशीरपणावर आणि परिणामांवर आपले सविस्तर उत्तर न्यायालयात दाखल करावे लागणार आहे.
