खारफुटी बफर झोनमधील बांधकामांना मोठा दिलासा

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
46 mins ago
खारफुटी बफर झोनमधील बांधकामांना मोठा दिलासा

पणजी : खारफुटी झोन ​​म्हणून घोषित केलेल्या जमिनींवर असलेल्या बांधकामांना मोठा दिलासा देताना, गोवा  किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन अधिकारिणीने (Goa Coastal Zone Management Authority)  (GCZMA)  म्हटले आहे की, किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) २०११ मध्ये जमीन खारफुटी बफर झोन म्हणून घोषित होण्यापूर्वी उभ्या असलेल्या बांधकामांना ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ)’चे निकष पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाहीत.

नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, जीसीझेडएमएने GCZMA  सांगितले की, ही योजना ७ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच अधिसूचित करण्यात आली होती, तर खारफुटी बफर झोनमधील काही बांधकामे संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित होण्यापूर्वीच अस्तित्वात आहेत.

हळदोणा गावातील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (NDZ) मध्ये बेकायदेशीर बांधकामाबाबत ट्रोजन डिमेलो यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

तक्रारीनंतर, जीसीझेडएमएनेच्या तज्ञ सदस्यांनी साइटची तपासणी केली आणि मालमत्तेच्या दोन्ही बाजूंना ‘स्लूइस गेट’ आणि दोन्ही बाजूंना बंधारा असल्याचे नमूद केले.

प्राधिकरणाने असे ही स्पष्ट केले की,  त्यांचे अधिकार क्षेत्र ‘स्लूइस गेट्स’पर्यंत आहे आणि प्रश्नातील मालमत्ता सीआरझेडच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे.

प्राधिकरणाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, मंजूर केलेल्या सीझेडएमपी २०११ मध्ये, दोन्ही ‘स्लूइस गेट्स नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ (एनसीएससीएम) द्वारे चिन्हांकित केले गेले होते, ज्याने आराखडा तयार केला होता.

७ सप्टेंबर २०२२ रोजी घोषित केलेल्या सीझेडएमपी २०११ नुसार, खारफुटी क्षेत्रात येणाऱ्या भूखंडावर परिणाम होणार नाही कारण या संरचना क्षेत्र खारफुटी बफर म्हणून घोषित होण्यापूर्वी खूप आधी उभ्या होत्या, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

सीझेडएमपी २०११ मधील घोषणा आता क्षेत्र खारफुटी बफर झोन म्हणून घोषित होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही संरचनेला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असे निकालात म्हटले आहे व तक्रार फेटाळण्यात आली. 

ऑगस्टच्या सुरूवातीला, राज्य किनारपट्टी नियामक संस्थेने म्हटले होते की, सीझेडएमपी २०११ लागू होण्यापूर्वी वैधानिक मान्यतांसह सुरू झालेले आणि पूर्ण झालेले कोणतेही बांधकाम सीआझेड  नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही.

“प्राधिकरणाचे असे मत आहे की सीझेडएमपी २०११ च्या अंतिम अधिसूचनेपूर्वी सुरू झालेले आणि पूर्ण झालेले आणि आवश्यक वैधानिक मान्यतांनी समर्थित बांधकाम क्रियाकलापांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही,” जीसीझेडएमएने म्हटले होते.


हेही वाचा