याचिका फेटाळल्याने कारवाईचा मार्ग मोकळा
पणजी : 'रमझान असो किंवा रामनवमी असो, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 'लाला की बस्ती' पाडण्याच्या आदेशाची कार्यवाही होणार आहे. कोमुनिदाद प्रशासक आवश्यक त्या यंत्रणांच्या मदतीने लाला की बस्ती पाडण्याची कार्यवाही करेल,' असे मच्छिमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
'लाला की बस्ती' पाडण्याचा आदेश २०१० सालीच देण्यात आला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही आव्हान याचिका फेटाळल्याने आता कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा विषय गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. थिवी कोमुनिदादनेच 'लाला की बस्ती' पाडण्यासाठी प्रथम न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता आदेशाची कार्यवाही कोमुनिदाद प्रशासकाला करावी लागणार आहे.
पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच इतर संबंधित यंत्रणांना कळवून आदेशाची कार्यवाही होणार आहे, असे मच्छिमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंबंधी नोटीस सुपूर्द
'लाला की बस्ती' ही मच्छीमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या थिवी मतदारसंघात येते.थिवी कोमुनिदादच्या जमिनीत ३४३/१४ व ३४३/१२ या सर्व्हे मधील बेकायदा बांधकामे ११ मार्च नंतर केव्हाही पाडण्यात येतील, अशी नोटीस गेल्या महिन्यात बस्तीतील २५ घरांना देण्यात आली होती.
