मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना निवेदन सादर
जैसलमेर येथील बैठकीला उपस्थित केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एम. पी. चौधरी, राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद करण्याची मागणी करत, त्याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना शुक्रवारी सादर केले.
जीएसटी तसेच राज्यांच्या अर्थसंकल्पपूर्व मागण्यांसंदर्भात सीमारामन यांनी शुक्रवारी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थिती लावली. केंद्राच्या पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोव्याच्या भवितव्यातील विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी सीतारामन यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून गोव्यातील खाजन शेतीच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनेकदा प्रवासावेळी अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गोव्यातून बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद या मार्गांवर ‘वंदे भारत’ रेल्वे सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गोवा पश्चिम घाट क्षेत्रात येते. पश्चिम घाटातील गोव्याच्या हद्दीत येणाऱ्या भागाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याची नितांत गरज असल्यामुळे या भागाच्या संवर्धनासाठी एक हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, कोकण रेल्वे अंतर्गत जाळे विणण्यासाठी ६,५०० कोटींची तरतूद करावी, तसेच पाणी पुरवठ्याच्या जुन्या पाईपलाईन्स बदलण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्याही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्याच दिवशी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी देशातील विविध राज्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारला विचारात घ्यावा लागतात. त्यानुसार राज्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करावी लागते. त्याच अनुषंगाने सीतारामन यांनी शुक्रवारी राजस्थानात बैठक घेऊन विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी वैयक्तिक चर्चा करून त्यांच्या राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प, योजनांचा आढावा घेतला आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा अंदाज घेतला.
मागण्या पूर्ण होण्याचा मुख्यमंत्र्यांना विश्वास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यापासून गोवा सरकारने केंद्राकडे केलेल्या बहुतांशी मागण्या पूर्णत्वास आलेल्या आहेत. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने गोव्यातील पायाभूत साधनसुविधांत वाढ करण्यासाठी अतिरिक्त निधीही दिलेला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातूनही गोव्याच्या मागण्या पूर्ण होण्याचा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
