विरोधकांच्या गोंधळामुळे लोकसभेतील चर्चा अखेरपर्यंत रखडली
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यासह इतर काही प्रकरणांमुळे विरोधी पक्षांनी सलग तीन दिवस संसदेत गदारोळ माजवला. त्यामुळे गोव्यातील एसटी आरक्षण विधेयक लोकसभेत येऊनही त्यावरील चर्चा पुढे झाली नाही. आता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत या विषयावरील चर्चा पुढे सुरू होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकांत आरक्षण मिळण्याची मागणी राज्यातील अनुसूचित जमातीने (एसटी) गेल्या अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने याबाबतची मागणी केंद्र सरकारकडे केल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२४’ या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती.
हे गेल्या अधिवेशनात संसदेत येण्याची शक्यता होती; परंतु त्यावेळी विविध विषयांवरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत गाेंधळ घातल्यामुळे हे विधेयक संसदेत येऊ शकले नव्हते. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात येणाऱ्या १६ विधेयकांच्या यादीत गोव्यातील या विधेयकाचा समावेश होता. त्यानुसार गेल्या मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत येऊन त्यावर चर्चाही सुरू झाली. परंतु, विविध विषयांवरून विरोधी पक्षांनी बुधवारपासून सलग तीन दिवस सभागृहात गोंधळ घातल्याने सभागृहाचे कामकाज वारंवार स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे या विधेयकावरील चर्चा रखडली. हे विधेयक लोकसभेत संमत होऊन लगेच राज्यभेत येणार होते. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींकडे जाणार होते. त्यामुळे राज्यातील एसटी समाजात आनंदोत्सव सुरू झाला होता; परंतु त्यांना आता पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वाट पहावी लागणार आहे.
