पशुसंवर्धन मंत्र्यांचा इशारा : भटक्या कुत्र्यांंवर नियंत्रणासाठी आराखडा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पशुसंवर्धन खात्यात नोंदणी न करता घरी कुत्रा पाळणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाईल. काही लोक गावठी कुत्रे पाळतात. एक-दोन पिल्लांना घरात ठेवून उर्वरित कुत्र्याची पिल्ली रस्त्यावर सोडून देतात. हे बंद व्हावे यासाठीच अशा लोकांवर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भटक्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल. निर्बिजीकरण करून त्यांची पैदास नियंत्रणात आणण्यासाठी आराखड्याची निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती पशुसंवर्धनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली.
भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवासंदर्भात मंत्रालयात शुक्रवारी बैठक पार पडली. मंत्री हळर्णकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, आमदार, तसेच एनजीओंचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती मंत्री हळर्णकर यांनी पत्रकारांना दिली. मंत्री हळर्णकर पुढे म्हणाले, मागील अधिवेशनात भटक्या कुत्र्यांविषयी धोरण आणण्याचे आम्ही आश्वासन दिले होते. धाेरण आखण्याच्या दृष्टीने विरोधी पक्ष नेते, आमदार व एनजीओंचे सदस्य यांची मते जाणून घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. निर्बिजीकरणासह आणखी काही उपाय योजता येतील का, याविषयी एनजीओंनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यावर या आठवड्यात विचार केला जाईल. सरकार, स्थानिक स्वराज संस्था आणि एनजीओ एकत्र येऊनच ही समस्या सोडवू शकतात.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही : युरी
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र केवळ ५८ लाख रुपयेच खर्च करण्यात आले. निर्बिजीकरणासाठी स्थानिक स्वराज संस्थांचे सहकार्य मिळत नाही, अशी तक्रार एनजीओंनी केली आहे. निर्बिजीकरणासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक केंद्र उभारावे. तसेच प्रत्येक मतदारसंघातही असे केंद्र उभारण्यात यावे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सुचवले.
