६ महिन्यांत सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश
पणजी : आरोग्य खात्यात ‘ड’ श्रेणीतील काही कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता कमी असूनही त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या वेतनश्रेणीचा फायदा याचिकादारांना मिळणार आहे. ६ महिन्यांच्या आत इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पुढील वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश गोव्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश निवेदिता मेहता आणि न्यायाधीश एस .एस. कर्णिक यांनी आदेश जारी केला आहे.
आरोग्य खात्याने सर्वेलन्स आणि फिल्ड वर्कर म्हणून ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कर्मचाऱ्यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. दोन्ही याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील वेतनश्रेणी इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करण्याचे आदेश दिले.
रमेश दामू गावडे, अनिल बल्लपा जामुनी, भिसो वेळीप, जयवंत गावडे, पंढरी दत्ताराम या कर्मचाऱ्यांनी इतर कर्मचाऱ्यांसह ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू केली नाही, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच आरोग्य खात्यातील कर्मचारी अभय गोविंद गावडे, सावलो शाबा गावडे, अर्जुन रावजी नाईक, तुळशीदास फाटी गावकर, बाबू गंगाराम शेळके आणि शांताराम बाबुसो पर्येकर यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. कर्मचाऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून ड श्रेणी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली. दोन्ही याचिका स्वतंत्र असल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांची स्वतंत्र सुनावणी करून हे आदेश दिले. दोन्ही याचिकांमधील कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५२०० - २०२०० (ग्रेड पे १८००) वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे सरकारने त्यांना ४४४० - ७४४० (ग्रेड पे १४००) वेतनश्रेणी लागू केली होती. याला कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांकडे शैक्षणिक पात्रता नाही!
याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांकडे एसएससी/आयटीआय ही शैक्षणिक पात्रता नाही. इतर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली ५२०० - २०२०० वेतनश्रेणी त्यांना लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने केला. शैक्षणिक पात्रता नसतानाही त्यांनी शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यामुळे ते पुढील वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरतात आणि त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
