वीसेक वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडून ‘एक देश एक निवडणुकी’चा विचार समोर आला होता. तो वीस वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे, असेच सध्यातरी दिसत आहे. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच तो यशस्वी होतो असे म्हणता येईल.
गोवा विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी संपतो. म्हणजेच पुढील २७ महिन्यांमध्ये गोव्यात नव्याने निवडणुका व्हायला हव्यात. पण, गोव्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. जे सरकार आहे त्या सरकारचा म्हणजेच भाजप सरकारचा कार्यकाळ सुमारे दोन वर्षांनी वाढवला जाऊ शकतो. फक्त गोव्यातच नाही तर देशातील सुमारे २२ राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढू शकतो. त्याचबरोबर गेल्या चार-पाच महिन्यांमध्ये निवडणुका झालेल्या तसेच या वर्षभरात निवडणुका होणाऱ्या राज्यांचा अर्थात महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०२९ मध्ये निवडणुका घ्यायचे ठरले, तर कमीही केला जाऊ शकतो. त्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. या विषयी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल दिल्यानंतर ‘एक देश एक निवडणूक’संदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर व्हावे लागेल. त्यानंतर राज्यांच्या बहुतांशी विधानसभांची त्याला मंजुरी लागेल. त्या शिवाय सुमारे दहापेक्षा जास्त घटना दुरुस्त्या कराव्या लागतील. या सगळ्या गोष्टी पुढील वर्षभरात झाल्या, तर २०२९ मध्ये देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ होऊ शकते. त्यासाठी २०२६-२०२७ किंवा त्यानंतर मार्च २०२९ पर्यंत ज्या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपतो, तिथे त्यांच्या सध्याच्या ठरलेल्या तारखांनुसार निवडणुका न घेता सर्वांना २०२९ मध्ये एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते किंवा २०२९ साठी अनेकांची मुदत कमी केली जाऊ शकते.
पुढील आठवड्यात संसदेत ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक येणार आहे. ते मंजूर होण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश हा बहुमताचा आकडा आहे. एवढा आकडा मिळवण्याचे आव्हान भाजप अर्थात ‘एनडीए’समोर असेल. ‘एक देश एक निवडणुकी’विषयीचा अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन केली, त्यावेळी सुमारे ३२ पक्षांनी पाठिंबा दिला असेलही. पण सुमारे १५ पक्षांनी त्यास विरोध केला होता. त्यावेळी पाठिंबा मोठा होता हे स्पष्ट असले, तरी लोकसभा निवडणुकीत बरीच गणिते बदलली. दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडाही ‘एनडीए’कडे नाही. लोकसभेत ५४५ पैकी ‘एनडीए’जवळ सुमारे २९३ जागा आहेत. तिथे बहुमत ३६४ जागांचे आहे. राज्यसभेतील २४५ जागांपैकी ‘एनडीए’कडे ११२ जागा आहेत. तिथे बहुमताचा आकडा १६४ आहे. ही स्थिती पाहिली तर ‘एनडीए’ला एक देश एक निवडणुकीसाठी ‘इंडिया’तील अनेक पक्षांची मनधरणी करावी लागेल. २४९ खासदार विरोधी गटात आहेत. त्यातील ‘इंडिया’जवळ २३८ आहेत. दोन्ही सभागृहांत हीच स्थिती असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. यात गमतीचा भाग असा आहे की पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. तामिळनाडूत ‘डीएमके’ची सत्ता आहे. केरळमध्ये ‘सीपीएम’ची सत्ता आहे. या तीन पक्षांना भाजपने त्यांच्या राज्यातील सत्तेत मुदतवाढ दिली तर त्यांचा पाठिंबा मिळणे कठीण नाही. पण हे काहीसे अशक्य दिसत आहे. कारण काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, तृणमूल या सर्वांनीच या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यांना प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल अशी भीती आहे. बहुमताच्या उर्वरित जागांसाठी इतर काही जणांची मदत घेतली जाऊ शकते. यातून इंडिया आघाडीलाही शह देण्याचे काम भाजपकडून होऊ शकते.
गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत २०२७ मध्ये संपते. त्यापूर्वी २०२६ मध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी विधानसभांचा कार्यकाळ संपतो. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा या दहा राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ २०२८ मध्ये संपतो. तर २०२९ मध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरयाणा, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम व जम्मू- काश्मीरच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपतो. त्यातील महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर अशा काही राज्यांचा कार्यकाळ त्या वर्षीच्या शेवटी संपतो. २०२६ पासून कार्यकाळ संपणाऱ्या विधानसभांना मुदतवाढ द्यायची आणि २०२९ नंतर कार्यकाळ संपणाऱ्या विधानसभांच्या कार्यकाळात कपात करायची असे ठरवून दुरुस्ती केली, तर सुमारे २२ राज्यांतील सरकारांना त्याचा फायदा होणार आहे. ज्यात भाजप, तृणमूल, टीडीपी, सीपीएम, आप, काँग्रेस या पक्षांच्या राज्य सरकारांना फायदा होऊ शकतो. यात मोठा लाभ भाजपचा होणार आहे. कारण त्यांची सत्ता असलेली जास्त राज्ये आहेत. बिहार आणि दिल्ली दोनच राज्ये २०२५ मध्ये निवडणुकीसाठी जात आहेत. त्यांच्या कार्यकाळाला २०२९ पर्यंत थोडी कात्री लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेत लोकसभेची मुदत वाढवण्याची किंवा कपात करण्याची गरज भासणार नाही. ‘एक देश एक निवडणूक’साठी दुरुस्त्या कधी होतील आणि त्यांना मंजुरी कधी मिळेल यापासून त्या कधीपासून लागू होतील यावरही पुढची बरीच गणिते अवलंबून आहेत.
काय फायदे होणार?
‘एक देश एक निवडणूक’ या पद्धतीप्रमाणे देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकाच वेळी निवडणुका होतील. देशात असे करणे हे तसे नवे नाही. पण निश्चितच पद्धत फार जुनी आहे. कारण १९५१ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झालेल्या आहेत. त्यानंतर त्रिशंकू विधानसभांचे चित्र काही राज्यांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे ही पद्धत बंद झाली. आता पुन्हा ही पद्धत लागू केल्यास सुरुवातीला एकत्र होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या इव्हीएम आणि अन्य गोष्टींवर काही प्रमाणात ज्यादा खर्च येईल. पण त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये खर्चात कपात होऊन वेळ, मनुष्यबळ आणि निधीचाही अपव्यय वाचेल. शिवाय मतदारांना एकाचवेळी खासदार आणि आमदार निवडण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे मतदानात वाढ होण्याची शक्यता आहेच.
गोव्याच्या राजकारणात काय होऊ शकते?
गोव्यासारख्या राज्यात सध्या विरोधी गट कमकुवत आहे. भाजपने काँग्रेसचे आठ आमदार फोडल्यामुळे राज्यात तीन काँग्रेस, दोन आप, एक आरजीपी आणि एक गोवा फॉरवर्डचा असे फक्त सात आमदार विरोधात आहेत. गोव्याच्या विधानसभेला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यास विरोधकांची संख्या अजूनही मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. भाजपसोबत मगोचे दोन आणि तीन अपक्ष असे मिळून ३३ जणांचे संख्याबळ आहे.
गोव्याच्या विधानसभेला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली तर भाजपला आपल्या विस्तारासाठी मोठी संधी आहे. विकासकामे पूर्ण करण्यासह समाजोपयोगी योजनांचा विस्तार, रोजगार निर्मितीवर भर देण्यावर भाजप निश्चितच भर देईल. ज्यात गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभामध्ये वाढ होऊ शकते. मुदतवाढीचा सर्वात जास्त फायदा मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला होऊ शकतो. सोबतच सरकारविरोधातील असंतोष जास्त वाढू शकतो. यात विरोधी आमदारांना आपल्या पक्षासाठी नवे नेते तयार करण्याची मोठी संधी आहे. सरकार विरोधातील लढा तीव्र करण्याची संधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आणि आरजीपीला मिळणार आहे.
२०२७ ची विधानसभा निवडणूक गृहीत धरून आदिवासी संघटनांनी विधानसभेसाठी चार जागा आरक्षित करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी संसदेत विधेयक येणार आहे. जनगणनेनंतर जी लोकसंख्या समोर येईल, त्यानुसार आदिवासी समाजाला आरक्षण द्यायचे असे केंद्राने ठरवले, तर ती प्रक्रियाही लांबणार आहे. म्हणजेच २०२७ ऐवजी २०२९ पर्यंत हे आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’बाबतच्या दुरुस्त्या अडकल्या आणि २०२७ मध्ये गोवा विधानसभेच्या निवडणुका होत असतील तर जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने फेररचना आयोग स्थापन करून आरक्षण देण्यात आले, त्याप्रमाणे गोव्यात आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
गोव्याच्या मंत्रिमंडळात बदल प्रलंबित आहेत. पुढील काही दिवसांत बऱ्याच राजकीय घडामोडी होतील. मंत्रिमंडळातील अनेक नेत्यांची कामगिरी सुमार आहे. त्यामुळेच पुढील पंधरा दिवसांत मोठे बदल होणार आहेत. पुढे ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याचे निश्चित झाले आणि २०२९ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली तर मंत्रिमंडळात पुढेही बदल होतील. यात काही नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिपद मिळण्याची संधीही येऊ शकते.
या सगळ्या ‘जर तर’च्या गोष्टी आहेत. ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत संमत झाले तर पुढील घटना दुरुस्त्या, विधानसभांची मंजुरी या गोष्टी भाजपला कठीण नाहीत. वीसेक वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडून ‘एक देश एक निवडणुकी’चा विचार समोर आला होता. तो वीस वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे, असेच सध्यातरी दिसत आहे. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच तो यशस्वी होतो असे म्हणता येईल.
-पांडुरंग गांवकर
९७६३१०६३००
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.)
