आम्हाला भाऊच मुख्यमंत्री हवे असे म्हणत असंख्य भाऊप्रेमींनी ‘दोन पानां’ना मत दिलं. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ३४, ०२१ मतांनी फेटाळला गेला. कारण काहीही का असेना, झाले ते बरेच झाले!
गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ गांधीवादी नेते अकस्मात गायब झाल्याने काही दिवस खळबळ माजली. विलीनीकरणवाद्यांनी काही तरी घातपात केला असणार अशा अफवा पसरल्या. भाऊ काकोडकर प्रकरणी सरकारने गंभीर चौकशी करावी अशी मागणी करण्यासाठी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले. काँग्रेस अध्यक्ष कामराज यांनी आमचे म्हणणे व्यवस्थितपणे ऐकून घेतले नाही अशी तक्रार करत हे शिष्टमंडळ गोव्यात परतले आणि ३१ मार्च १९६६ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यालयात एक पत्र पोचले. आपण ऋषिकेशला आहे अशी माहिती देणारे हे पत्र खुद्द पुरुषोत्तम काकोडकर यांनी लिहिलं होते. पत्र पोहोचले तेव्हा लोकसभा अधिवेशन चालू होते.
काकोडकर सुखरूप असल्याची घोषणा लोकसभेत करण्यात आली. काकोडकर गायब झाल्याने देशभर कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती हे लोकसभेत केलेल्या या घोषणेवरुन दिसून येते. अशाच आशयाची पत्रे केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण तसेच गोव्यातील काही काँग्रेस नेत्यांना आली होती. गोव्याच्या भवितव्याबाबत चिंताग्रस्त झाल्याने उद्विग्न अवस्थेत आपण चुकून ऋषिकेशला पोचलो व तेथेच तीन महिने वास्तव्य केले. ऋषिकेशमधील या तीन महिन्यांच्या वास्तव्याने माझ्या मनातील संघर्ष संपला व गोव्याच्या प्रश्नावर मुदतपूर्व विधानसभा निवडणूक हा योग्य पर्याय नाही हे माझं ठाम मत बनले, असे भाऊ काकोडकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र या त्यांच्या दाव्यावर विलीनीकरण समर्थकांनी कधीच विश्वास ठेवला नाही. गांधीवादी विचारवंत नेते म्हणून त्यांची जनमानसात प्रतिमा होती मात्र त्याच्या पत्नीने लिहिलेले पुस्तक वेगळेच चित्र रेखाटते.
‘ऋषिकेश प्रकरण’ आटोपल्यानंतर भाऊ काकोडकर २१ जून १९६६ रोजी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटले. गोव्याचे भवितव्य ठरविण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करून गोव्यात मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने घेतला आहे असे श्रीमती गांधी यांनी स्पष्ट सांगितले. ‘हेच फल काय मम तपाला’ असे म्हणत नाराज होत परतले. डावपेच खेळण्यात अत्यंत पटाईत असलेले काकोडकर यांनी ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई यांचा बंगला गाठला. काँग्रेस सांसदीय मंडळाच्या बैठकीत गोव्याचे भवितव्य ठरविण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूक न घेता इतर पर्याय निवडावा असा ठराव आल्यास त्याला विरोध न करण्याचे आश्वासन त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून मिळवले.
३ सप्टेंबर १९६६ रोजी काँग्रेस सांसदीय मंडळाची बैठक झाली. आधी ठरल्याप्रमाणे स. का. पाटील यांनी ठराव मांडला. तो ठराव फेटाळला तर भाऊ काकोडकर हिमालयात जाण्याची भीती असल्याने कोणी ठरावाला विरोध केला नाही. हा ठराव संमत झाला. गोव्यातील विलीनीकरणवाद्यांनी त्याला विरोध केला. जनमत कौलात विलीनीकरण की संघप्रदेश हे दोनच पर्याय असल्याने हा कौल विलीनीकरणच्या विरोधात जाऊ शकेल अशी भीती होती. पण भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला. जनमत कौलाबद्दल मोठा वाद झाला पण मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा निर्णय मान्य केल्याने १ डिसेंबर १९६६ रोजी लोकसभेत जनमत कौल विधेयक संसदेत संमत झाले.
त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी राज्यसभेने सदर विधेयक संमत केले. गोवा भवितव्य प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा म्हणून, सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन १६ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी अधिमान्यता दिली. त्यानंतर बरोबर एका महिन्याने म्हणजे १६ जानेवारी १९६७ हा दिवस ‘जनमतकौल दिन’ म्हणून मुक्रर करण्यात आला. मतदान नि:पक्षपातीपणे व्हावे म्हणून सरकारने राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनी केली तेव्हा भाऊसाहेब राजीनामा देऊन मोकळे झाले. राजीनामा देऊ नका असा सल्ला इतर मंत्री व सहकाऱ्यांनी दिला पण भाऊसाहेबांनी कोणाचेही न ऐकता राजीनामा दिला. गोवा जनमत कौलात मतदानाचा अधिकार कोणाला असावा? या बद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण झाले.
नोकरी-व्यवसायानिमित्त देशाच्या इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या गोमंतकीयांना मूळ गोमंतकीय मानून मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी युगो पक्षाने केली. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुंदरम् गोव्यात आले. नोकरी-व्यवसायानिमित्त गोव्याबाहेर कायमस्वरूपी स्थलांतर केलेल्या मूळ गोमंतकीयांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली तेव्हा बराच
गोंधळ उडाला. अशा लोकांनी आपण तात्पुरते स्थलांतर केले असून आपले कायमस्वरूपी निवासस्थान गोव्यातच आहे हे नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर सिद्ध केले तर मतदान अधिकार दिला जाईल असा खुलासा सुंदरम् यांना करावा लागला. या योजनेमुळे ६०, ३२१ नव्या मत‌दारांंची नोंदणी करण्यात आली. या लोकांचे कायमस्वरुपी निवासस्थान गोव्यातच होते, तर १९६३ मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मतदार नोंदणी का केली नव्हती? असा सवाल मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केला तेव्हा कोणाकडेच उत्तर नव्हते. मुंबई तसेच इतर ठिकाणी राहणाऱ्या या ‘नव’ मतदारांमुळेच जनमत कौलात पराभव झाला हे स्पष्टपणे दिसते.
गोव्यात बहुजन समाजातील हिंदूची मते जास्त असल्याने जनमत कौल विलीनीकरणाच्या बाजूने लागेल असे भाऊसाहेब बांदोडकर यांना वाटत होते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी १८ डिसेंबर १९६६ रोजी गोवा विलीनीकरण आघाडी स्थापन करण्यात आली. या आघाडीत मगो पक्षाबरोबर काँग्रेसचा विलीनीकरण गट, कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र विलीनीकरण आघाडी, प्रजासमाजवादी पक्ष, जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी संघटना या संस्था होत्या. विलीनीकरण विरोधी आघाडीत युगो पक्ष, गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती विलीनीकरणविरोधी आघाडी, मुंबईची युनायटेड गोवन्स पार्टी या संघटना होत्या. या दोन्ही आघाड्यांनी जोरदार प्रचार केला. विलीनीकरणाचा प्रचार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक पथके गोव्यात आणली होती. प्रजासमाजवादी पक्षाचे नेते ठिकठिकाणी सभा गाजवत होते. विलीनीकरण विरोधी गटाकडे कोणी फर्डे वक्ते नव्हते. डॉ. जॅक सिक्वेरा हे एकाकी आघाडी लढवत होते. त्यांनी प्रचार काळात १२० जाहीर सभा घेतल्या, तर मगो पक्षाचे नेते भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी याच काळात १३३ जाहीर सभा घेतल्याचा दावा मगो पक्ष करत होता. दै. गोमंतक विलीनीकरणाचे जोरदार समर्थन करत होता. त्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मडगावातील काही तरुणांनी ‘राष्ट्रमत’ हे मराठी दैनिक सुरू केले. साळगावकर, तिंबले व गोसालिया या तीन प्रमुख खाण उद्योगांनी अर्थसहाय्य केले. विलीनीकरण विरोधी गटाच्या यशात या राष्ट्रमत दैनिकाचा मोठा वाटा होता. विलीनीकरणाचे जोरदार समर्थक असलेल्या हिंदू बहुजन समाजाचे मतपरिवर्तन करण्याची कामगिरी या दैनिकाने केली हे कट्टर विलीनीकरणवाद्यांनीही मान्य केले होते.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झाल्यास गोव्यात ‘दारुबंदी’ लागू होईल हा मुद्दा बराच प्रभावी ठरला. गोवा विलीन झाला तर गोव्यात दारुबंदी नसेल अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी केली पण त्याचा लाभ झाला नाही. गोवा विलीन झाला तर भाऊसाहेब कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत या प्रचाराने कमाल केली. आम्हाला भाऊच मुख्यमंत्री हवे असे म्हणत असंख्य भाऊप्रेमींनी ‘दोन पानां’ना मत दिलं. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ३४, ०२१ मतांनी फेटाळला गेला. कारण काहीही का असेना, झाले ते बरेच झाले!
-गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
