उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे उपजिल्हाधिकारी, कोमुनिदादला निर्देश
पणजी : उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी आणि कोमुनिदाद प्रशासकांना गोवा बेकायदेशीर इमारती अधिनियम १९९५ आणि गोवा जमीन महसूल संहिता १९६८ अंतर्गत बेकायदेशीर बांधकामे आणि कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदेशीर घरे तसेच सरकारी जमिनीवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आणि मासिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना हे निर्देश देण्यात आले होते.
जगपाल सिंग आणि इतरांविरोधात पंजाब सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
२०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंह यांच्याविरोधात पंजाब सरकारच्या याचिकेवर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत निर्णय दिला होता. हा निर्णय सर्व राज्यांना लागू आहे. सर्व राज्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करावी आणि निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
पूर्वीपासून देशात अनेक सार्वजनिक जागा अस्तित्वात आहेत. सर्व राज्यांमध्ये अशा जागा आहेत. खेळणे, गुरे चारणे, सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा जागांचे व्यवस्थापन ग्रामसभा किंवा सार्वजनिक संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. या ठिकाणांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. लोकप्रतिनिधी किंवा राजकारण्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. योग्य ती नोटीस देऊन किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करावी. राज्य सरकारे लोकांच्या पुनर्वसनासाठी योजनाही आणू शकतात. तसेच सार्वजनिक जागा राहण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
