मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक ‘लिव्हिंग विल'बनवणारे गोव्यातील प्रथम नागरिक बनले होते
पणजी : काल रविवारी १५ डिसेंबर रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, फोंडा येथे पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात गोव्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील ७ डॉक्टरांनी ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ अर्थात ‘लिव्हिंग विल'वर सही केली. यात डॉ. संदेश चोडणकर, डॉ. दत्ताराम देसाई, डॉ. संतोष उसगावकर, डॉ. शेखर साळकर, डॉ. मेधा साळकर, डॉ. पौर्णिमा उसगावकर, डॉ. कल्पना चोडणकर यांच्याकडून 'लिविंग विल' यांचा समावेश आहे.
कर्करोग, स्मृतिभ्रंश किंवा गंभीर हृदयरोग यांसारख्या आजारांमध्ये रुग्ण शेवटच्या टप्प्यात असल्यास त्यांच्यावर उपचार करणेही कठीण होते. त्यांच्यावर कोणतेच उपचार होऊ शकत नसतात आणि त्यांना जगणंही असह्य होतं. शेवटच्या टप्प्यात ते निर्णयही घेण्यास सक्षम नसतात. त्यात जर त्यांच्या पाठीमागे निर्णय घेणारे कोणी नसल्यास, त्या रुग्णाचा व्हेंटिलेटर काढावा का, त्याच्यावरील उपचार थांबवावेत का, याचा निर्णय घेणे डॉक्टरांनाही कठीण बनते.
अशा स्थितीत डॉक्टरांना निर्णय घेण्याची मुभा कायदेशीर कागदपत्राद्वारे संबंधित व्यक्तीने आधीच दिली असेल, तर डॉक्टरांनाही सोयीचे ठरेल. याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार कोणालाही ‘लिव्हिंग विल’ पत्रावर स्वाक्षरी करून ठेवता येऊ शकते. याची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले.
गेल्या ३१ मे २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक यांनी सर्वप्रथम ‘लिव्हिंग विल'वर सही केली व ते ‘लिव्हिंग विल'बनवणारे गोव्यातील प्रथम नागरिक बनले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मानकांनुसार वैद्यकीय निर्देशांची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे, असे कौतुकोद्गार यावेळी न्या. सोनक यांनी काढले होते. या कार्यक्रमादरम्यान, यासंदर्भातील ‘प्रगत वैद्यकीय निर्देश’ पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले होते.
बातमी अपडेट होत आहे.
