विहिंपच्या कार्यक्रमात केलेल्या 'त्या' वादग्रस्त विधानांचे उमटले पडसाद
लखनौ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या (व्हीएचपी) एका कार्यक्रमात मुस्लिम समाजाबाबत दिलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक भूमिका घेतली आहे . या प्रकरणी गांभीर्य दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती यादव यांना १७ डिसेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या बैठकीत न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या 'त्या' वादग्रस्त विधानांवर चर्चा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वक्तव्याची १० डिसेंबरला दखल घेतली
१० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या भाषणाची दखल घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून संपूर्ण माहिती मागवली. न्यायमूर्ती यादव यांच्या वक्तव्यावर देशातील विरोधी पक्ष देखील एकवटले आहेत. शुक्रवारी राज्यसभेत न्यायमूर्ती यादव यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावदेखील मांडण्यात आला. न्यायमूर्ती यादव द्वेष आणि जातीय भेदभावाला प्रोत्साहन देत असल्याचे विरोधी खासदारांचे म्हणणे आहे.
विरोधकांचा निषेध आणि महाभियोग प्रस्ताव
कपिल सिब्बल आणि विवेक तंखा यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी खासदारांनी राज्यसभेच्या सरचिटणीसांना महाभियोगाची नोटीस सादर केली. या नोटीसमध्ये न्यायमूर्ती यादव यांचे विधान संविधानाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यास न्यायमूर्ती यादव यांना त्यांच्या पदावरून पायउतार व्हावे लागू शकते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध राज्यसभेत महाभियोग आणण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असेल. तथापि, ही प्रक्रिया इतकी सोपी नाही. न्यायाधीशांना अनेक बाबतीत कायदेशीर संरक्षण मिळते.
नेमके काय म्हणाले न्यायमूर्ती यादव?
८ डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लायब्ररी हॉलमध्ये विहिंपच्या कायदेशीर कक्षाने (लीगल सेल) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव यांनी समान नागरी संहितेचे समर्थन केले. हा भारत आहे आणि देश बहुसंख्यांकांच्या मतानुसार चालेल. त्यामुळे कायदाही बहुसंख्यांना अनुसरूनच असावा, असे या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव म्हणाले होते. यावेळी न्यायमूर्ती यादव यांनी एका विशिष्ट धर्मावर वादग्रस्त टिप्पणी करताना 'कठमुल्ले' या शब्दाचा वापर केला. असे लोक देशासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले.
समाजातील एका वर्गाने न्यायमूर्ती यादव यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले, तर अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी त्यांनी जातीयवादी म्हटले. या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमद्वारे होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
