बोरी पुलाच्या कामांत विघ्नसंतोषी लोकांकडून अडथळे

मंत्री सुभाष शिरोडकर : सहा महिन्यांत ४०० कोटींची निविदा काढणार

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
14th December, 11:02 pm
बोरी पुलाच्या कामांत विघ्नसंतोषी लोकांकडून अडथळे

मडगाव : बोरी पुलाच्या कामासाठी भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. याशिवाय आराखडा अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. काही विघ्नसंतोषी लोकांकडून कामात अडथळे आणले जात आहेत. मात्र, पुढील सहा महिन्यांत पुलाच्या कामाची ४०० कोटींची निविदा जारी होईल, अशी माहिती जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना बोरी पुलाबाबतच्या कामांविषयी विचारणा करण्यात आली असता ते म्हणाले की, बोरी पुलासाठी भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. पुलाच्या उभारणीसाठी नेमलेल्या कन्सल्टंटकडून आराखडा अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. मार्च महिन्यापर्यंत आराखड्याचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यात ४०० कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा काढण्याचे काम पूर्ण होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून गोव्यातील कोणतेही काम थांबवून ठेवले जात नाही. या कामासाठीही लवकरच निधीची मंजुरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. मात्र, काही विघ्नसंतोषी लोकांकडून पुलाच्या उभारणीच्या कामांत अडथळे आणण्याचे काम केले जात आहे. कोणतेही पूल उभारायचे झाल्यास ते अधांतरी उभारले जाऊ शकत नाही. त्याला जमिनीचा काही भाग असावा लागतो. या पुलासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित केली व वाया घालवली, असेही काही नाही. त्यामुळे पुढील पाच ते सहा महिन्यात पुलासाठीची निविदा जारी करण्यात येईल, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले. जुन्या बोरी पुलाच्या देखभालीचे कामही केले जात असून त्याकडेही दुर्लक्ष केलेले नाही. मात्र, आगामी काळासाठी नव्या पुलाची आवश्यकता असल्याने सरकारने पुलाच्या उभारणीचे काम हाती घेतले असल्याचे ते म्हणाले.
सायपे तळ्याचाही विकास लवकरच
नावेलीतील सायपे तळ्याचाही विकास केला जाणार असून जलस्त्रोत खात्याकडून त्यावर लक्ष दिलेले आहे. सायपे तळ्याच्या विकासासाठी अंदाजपत्रक व इतर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. या कामासाठी निविदा काढण्याचे कामही झालेले आहे. केवळ काही तांत्रिक बाबी आहेत, त्या दूर करण्याचे बाकी आहे. त्रुटी दूर केल्यानंतर निविदा जारी करण्यात येईल. याशिवाय मडगाव व फातोर्डा येथील नाल्यासंदर्भात आणखी काही प्रश्न असतील, देखभालीसह नव्या बांधकामाची गरज असल्यास त्यासाठी खात्याकडून पैसे खर्च करण्यास कमी केली जाणार नाही, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.      

हेही वाचा