इंडी आघाडीतील अनेक पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध केला, तर भाजपप्रणित एनडीए आघाडीतील पक्षांनी यामुळे वेळेची बचत होईल आणि देशभरात एकत्रित निवडणुकांचा पाया रचला जाईल, असे म्हटले आहे.
कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल १६ डिसेंबर (सोमवार) रोजी लोकसभेत संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ सादर करणार असल्याने देशात एकत्रितपणे लोकसभा आणि सर्व राज्ये व संघप्रदेशाच्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडेल, असे मानले जात होते. संविधानात सुधारणा करणारे विधेयक सादर करण्यासाठी सभागृहाची संमती मागून ते विधेयक सादर केले जाईल, असे वाटत असतानाच लोकसभेच्या सोमवारच्या कामकाज यादीत त्याचा समावेश नाही, तरीही याच आठवड्यात ते मांडले जाईल, हे निश्चित. पहिले दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आणि दुसरे विधेयक दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी या संघप्रदेशांतील विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र आणण्याचे आहे. भाजपप्रणित एनडीए सरकारने हा प्रस्ताव मांडण्याचा मनोदय काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केला होता, तेव्हापासून अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा विचार अव्यवहार्य आणि संघराज्य पद्धतीवर हल्ला असल्याचे सांगत त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सहा महिन्यांत राज्य सरकार कोसळले किंवा बहुमत गमावले तर उर्वरित साडेचार वर्षे राज्याला सरकारविना राहावे लागेल का, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांनी केला आहे. कोणत्याही राज्यात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ आणले जात असेल आणि एखाद्या राज्यात ६ महिन्यांत सरकार कोसळले, अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर साडेचार वर्षे आपण सरकारशिवाय राहणार का? हे या देशात शक्य नाही. पूर्वी सरकारे आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत असत, पण आज काही सरकारे अडीच वर्षांत तर कुठे तीन वर्षांत पडतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. दुसरे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी प्रस्तावित ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या समितीला चार पानांचे पत्र पाठवून या विधेयकाला आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर १२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि ते संसदेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, हे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली होती.
इंडी आघाडीतील अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला, तर भाजपप्रणित एनडीए आघाडीतील पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना म्हटले की, यामुळे वेळेची बचत होईल आणि देशभरात एकत्रित निवडणुकांचा पाया रचला जाईल. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला मंजुरी देताना, १०० दिवसांच्या कालावधीत महापालिका आणि पंचायत निवडणुकांबरोबरच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालात या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. भारताची लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत आहे.
या विधेयकात कलम ८२ अ (लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकाच वेळी निवडणुका) आणि कलम ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी), १७२ (राज्य विधिमंडळांचा कालावधी) आणि ३२७ (विधिमंडळांच्या निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार) यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकार राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जाहीर करील. केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम, १९६३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२४ हे आणखी एक विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे; दिल्ली सरकार अधिनियम, १९९१ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, २०१९ या विधेयकांच्या माध्यमातून मुख्य विधेयकात प्रस्तावित सुधारणा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी समाविष्ट केल्या जातील.
विधेयक संमत झाल्यास लोकसभेची पूर्ण मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक आयोग लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ‘एकाचवेळी’ घेईल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे ‘मत’ असेल, तर ते राष्ट्रपतींकडे ‘शिफारस’ करू शकतो. लोकसभा आणि विधानसभांचा कालावधी एकच असल्याने प्रत्यक्षात कशा निवडणुका घेतल्या जातील, याची तरतूद विधेयकात आहे. तसा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे असून, देशात खरोखरच एकत्रित निवडणुका होतील का, याचे उत्तर वर्षभरातील तयारी पाहिल्यावर जनतेला मिळू शकेल.
