टपाल, बँका तसेच दूरसंचारचे जाळे राज्यभर आहे. या ठिकाणी असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातील उमेदवारांना नोकरी मिळावी अशी गोव्यातील लोकांची असलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा.
केंद्राच्या गोव्यात असलेल्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सातत्याने नोकर भरती होत असते. राष्ट्रीय बँका, पोस्ट, एमपीटी, शिपयार्ड यामध्ये होणाऱ्या नोकर भरतीत गोव्यातील उमेदवारांना प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी अनेकदा होते. या मागणीचा पाठपुरावा होत नाही, त्यामुळे गोव्यातील उमेदवारांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. टपाल खाते हे त्यातलेच एक. टपाल खात्यात गोव्यातील पदे भरताना महाराष्ट्रातील उमेदवारांची निवड केली जाते. गोव्यातील उमेदवारांना परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील केंद्रांमध्ये बोलावले जाते. पण निवड प्रक्रियेत गोव्यातील उमेदवारांना ठेंगा दाखवला जातो, असाच आजपर्यंतचा उमेदवारांचा अनुभव आहे. गोव्याचा समावेश महाराष्ट्र सर्कलमध्ये केलेला असल्यामुळे नोकर भरतीत गोव्यासाठी वेगळ्या जागा ठेवल्या जात नाहीत. किंबहुना गोव्यातील राष्ट्रीय बँकांमध्येही हीच स्थिती आहे. गोव्यात असलेल्या राष्ट्रीय बँकांमध्ये दहा ते वीस टक्के कर्मचारी गोव्यातील असतील, पण इतर कर्मचारी गोव्याबाहेरील असतात. केंद्र सरकारच्या गोव्यातील कुठल्याही विभागात हीच स्थिती असते. गोव्यातील उमेदवारांना केंद्रीय संस्थांमध्ये नोकरी करण्याची संधी मिळावी यासाठी महाराष्ट्रासोबतच्या सर्कलमधून गोव्याला बाहेर काढावे लागेल. मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या देऊ शकतात असे राज्यभर जाळे असलेले टेलिफोन, टपाल या विभागात किमान गोव्यातील उमेदवारांना संधी मिळायला हवी. केंद्र सरकारच्या अन्य खात्यांमध्ये ज्यांचे विभाग गोव्यात आहेत, त्यांच्या बाबतीत ही मागणी नसली तरी टपाल, बँका तसेच दूरसंचारचे जाळे राज्यभर आहे. या ठिकाणी असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातील उमेदवारांना नोकरी मिळावी अशी गोव्यातील लोकांची असलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा. अनेक वर्षांपूर्वी गोवा राखण मंच नावाच्या संस्थेने या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी गोव्यातील उमेदवारांना नोकर भरतीत प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. पण त्यानंतरही गोव्यातील उमेदवारांना केंद्रीय विभागांनी नोकर भरतीत फार महत्त्व दिले नाही. या विभागांमध्ये वरिष्ठांपासून सगळेच अधिकारी गोव्याबाहेरील असल्यामुळे गोव्यातील उमेदवारांना तिथे भरतीसाठी दुय्यम स्थान दिले जाते. गोव्यात नोकरीची पदे भरताना, त्याची स्थानिक पातळीवर म्हणावी तशी जाहिरात केली जात नाही. त्यामुळे गोव्यातील तरुणांना त्याची कल्पनाही नसते.
या गोष्टींवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची खरी गरज आहे. कारण अनेक वर्षांपासून गोव्यातील उमेदवारांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
गोव्यातील युवकांमध्ये कुठलेही काम करण्याची क्षमता आहे. गोव्यातील लाखो तरुण आज विदेशात वेगवेगळ्या कामानिमित्त जात आहेत. त्यांना गोव्यात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यामुळेच हे पर्याय स्वीकारावे लागतात. रेल्वे, टपाल, दूरसंचार, शिपयार्ड, बंदर, बँका यात गोव्यातील उमेदवारांना संधी देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. टपाल खात्यात गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ७१ जणांची भरती केल्याची माहिती लोकसभेत केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांनी दिली आहे. खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. टपाल सारख्या महत्त्वाच्या विभागाचे गोव्यात जाळे असताना गोव्यातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात नाही. केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये राज्यनिहाय भेदभाव होत नसला तरी भरतीच्या वेळी प्रादेशिक भाषेची असलेली अट शिथिल केली जाते का, असा प्रश्न राहतो. कारण टपाल खात्यातही मराठी, कोकणीचे ज्ञान सक्तीचे आहे. असे असताना महाराष्ट्रातील उमेदवारांना कोकणीचे इतके ज्ञान असते का? नसेल तर गोव्यातील उमेदवारांवर अन्याय करून महाराष्ट्रातील उमेदवार भरती होतात का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. गोव्यासाठी स्वतंत्र टपाल आणि दूरसंचार विभाग करण्याची मागणी राज्य सरकारने लावून धरायला हवी. गोवा लहान राज्य असल्यामुळे गोव्याला महाराष्ट्र सर्कलमध्ये घातले जाते.
मुख्यमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये गोव्यासाठी वेगळा टपाल विभाग करण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. मराठी ज्ञानामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना गोव्यातील टपाल सेवेत भरती केले जाते. गोव्यातील तरुणांची टक्केवारी ही एक टक्क्यांच्या आसपास असते. महाराष्ट्रातील तरुण भरती झाल्यानंतर एक दोन वर्षांमध्ये बदली करून घेतात, त्यामुळे गोव्यातील अनेक पदे रिक्त राहतात. हा गोव्यावर आणि गोव्यातील तरुणांवर अन्याय, असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. आजपर्यंत पोस्टाचा वेगळा विभाग झालेला नाही. याचे परिणाम म्हणून आज महाराष्ट्रातील उमेदवार गोवा विभागातील पदे मिळवतात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी हा विषय धसास लावण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर मागणीचा पाठपुरावा करावा. अन्यथा गोव्यातील तरुणांवर कायम अन्याय होत राहील.
