मतदार यादीतील त्रुटी, दोन वेळा नावे, मृत व्यक्तींची नावे न वगळणे या समस्या प्रत्येक निवडणुकीत काही प्रमाणात दिसतात. म्हणून राहुल गांधींचा आरोप तांत्रिक त्रुटींवर आधारित असू शकतो
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वात व्यापक लोकशाही प्रक्रिया मानली जाते. पण जेव्हा एखादा राष्ट्रीय नेता आणि तोही विरोधी पक्षाचा प्रमुख चेहरा थेट ‘मत चोरी’चा आरोप करतो, तेव्हा तो केवळ एका राज्याचा मुद्दा राहत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर संशय निर्माण करणारा ठरतो. राहुल गांधींनी हरियाणात आणि इतर काही राज्यांमध्ये झालेल्या मतदान प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप करून हा प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आणला आहे. राहुल गांधींचा दावा आहे की हरियाणातील मतदार यादीत सुमारे २५ लाख मतांमध्ये विसंगती आहे. त्यामध्ये ५.२१ लाख बनावट मतदार तर ९३ हजार नावे वारंवार घुसडण्यात आली आहेत तसेच १९ लाखांहून अधिक नावे एकाच पत्त्यावर, या प्रकारात मोडतात. त्यांनी काही ठिकाणांचे उदाहरण देत म्हटले की, काही मतदार याद्यांमध्ये एकाच फोटोचा वापर वेगवेगळ्या नावांनी करण्यात आला असून तो फोटो काल्पनिक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या सर्वांच्या आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाला सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला.
निवडणूक आयोगाने तत्काळ प्रतिक्रिया देत हे आरोप निराधार आणि अप्रमाणित असल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेसने यासंबंधात योग्य वेळी दावे आणि हरकती नोंदवल्या नाहीत आणि नियमित प्रक्रियेत पुरावे सादर केले नाहीत, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मतदार यादीचे पुनरावलोकन सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात येते, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हरियाणातील अनेक मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसची मतवाढ झालेली दिसते, त्यामुळे ‘मत चोरी’ दावा तथ्यहीन ठरतो. त्याचबरोबर आयोगाने हेही सुचवले की, काँग्रेसने आपली माहिती अधिकृतपणे सादर केल्यास ती तपासली जाईल.
काही वृत्तसंस्थांनी या प्रकरणातील उदाहरणांचा तपास केला, तेव्हा लक्षात आले की ज्या गावांचे किंवा मतदारसंघांचे उदाहरण दिले गेले, तेथे उलट काँग्रेसलाच अधिक मते मिळालेली आहेत. काल्पनिक फोटोचा मुद्दा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असला, तरी त्याची सुसंगतता सिद्ध करणारा ठोस पुरावा नाही. म्हणजेच, आरोप राजकीयदृष्ट्या गाजले, परंतु पुराव्यांच्या पातळीवर टिकणारे नाहीत, असे दिसते. राहुल गांधींचे वक्तव्य येत्या हरियाणा विधानसभा आणि बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ‘मत चोरी’चे आरोप करून त्यांनी दोन गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे, निवडणूक आयोगावरील विश्वास कमी करणे, जेणेकरून मतदारांच्या मनात, खेळ आधीच ठरलेला आहे असा संदेश जाईल. आणि काँग्रेसला लोकशाहीचा रक्षक म्हणून जनतेसमोर नेण्याचा त्यांचा उद्देश दिसतो आहे. विरोधकांच्या आघाडीतील नेत्यांमध्ये स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा यामागे हेतू असू शकतो. आपले मत वाया जात आहे, अशी असुरक्षित भावना मतदारांमध्ये निर्माण होऊ शकते. तथापि, राहुल गांधींचा मुद्दा पूर्णतः निराधार आहे असे म्हणता येणार नाही. मतदार यादीतील त्रुटी, दोनदा आलेली नावे, मृत व्यक्तींची नावे न वगळणे या समस्या प्रत्येक निवडणुकीत काही प्रमाणात दिसतात. म्हणून राहुल गांधींचा आरोप तांत्रिक त्रुटींवर आधारित असू शकतो; सतत होणारे आरोप आणि त्यावर प्रतिसादाचा अभाव यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. सर्व याद्यांमध्ये फोटो व आधार पडताळणी होणे गरजेचे आहे, आणि त्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षण समित्या स्थापन कराव्या लागतील. तरच ‘मत चोरी’सारख्या आरोपांवर पूर्णविराम लागू शकेल. लोकशाही टिकवायची असेल, तर प्रत्येक मताची किंमत आणि विश्वास दोन्ही अबाधित राहायला हवेत.
राहुल गांधींनी ‘मत चोरी’चा मुद्दा उचलल्यानंतर जनमानस एक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही मतदारांमध्ये, खरेच मतदार यादीत गडबड आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तरुण मतदारांमध्ये निवडणुकीच्या प्रामाणिकतेबद्दल अविश्वासाचे बीज रोवले गेले. दीर्घकालीन राजकीय फायदा फक्त तेव्हाच होतो, जेव्हा त्यामागे ठोस पुरावे आणि सातत्य असते. त्याचा अभाव जाणवतो आहे.
