सध्या भाजप उमेदवारीवर दावा करणाऱ्यांचा भाजपने रितेश वा अन्य कोणाला उमेदवारी दिली तर पवित्रा काय असणार, हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. अधिक संख्येने भाजप समर्थक रिंगणात राहिले तर मतविभाजनाचा धोका रहाणार आहे.
रवी नाईक यांचा मृत्यू होऊन आता वीस दिवस उलटून गेलेले आहेत, पण त्यांच्या आठवणींना उजाळा अजूनही दिला जात आहे. त्यांची लोकप्रियता व जनसामान्यांमध्ये त्यांना असलेले स्थान पहाता, ते साहजिकही आहे. त्यांच्या अंत्यविधी प्रसंगी वा त्यानंतर विविध भागांत झालेल्या श्रद्धांजली सभांमध्ये त्यांच्या चाहत्यांनी तसेच विविध राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या प्रती व्यक्त केलेल्या भावनांतून ‘रवी पात्रांव’ म्हणजे काय चीज होती, त्याचे प्रत्यंतर आजवर ‘पात्रांवा’शी तसा थेट संबंध न आलेल्यांनाही आले असेल. पण मुद्दा तो नाही. आजवर रवीबाब हेच फोंडा मतदारसंघाचे अनभिषिक्त सम्राट होते. म. गो., काँग्रेस, भाजप, पुन्हा काँग्रेस व पुन्हा भाजप असे त्यांनी पक्ष बदलले असले तरी फोंड्यातील मतदारांची रवी हीच पसंती राहिली. जरी २०२२ मधील निवडणुकीत त्यांचे मताधिक्य घटलेले असले तरी सुद्धा रवी खेरीज पर्याय नाही, हेच त्यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे आता पुढे काय हा प्रश्न केवळ मतदारांनाच नव्हे तर विविध राजकीय पक्षांना व खुद्द ‘पात्रांवा’च्या चाहत्यांसमोर उभा ठाकला आहे. नाही म्हणायला वर म्हटल्याप्रमाणे पात्रांवाच्या अंत्यसंस्कारावेळी व नंतर शोकसभेतही अनेकांनी त्यांचा राजकीय वारस कोण असावा, ते सुचविलेले आहे. पण रवी ज्या पक्षाचे आमदार होते, त्या भाजपने उमेदवारीबाबतचे आपले पत्ते अजून उघड केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकजण उठता बसता आपले तर्क लढविताना दिसतो. अजून जरी पोटनिवडणुकीची घोषणा झालेली नसली, तरी सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक होणे गरजेचे असल्याने ती कोणत्याही क्षणी होऊ शकते हे खरे. त्यामुळे ती होताच राजकीय हालचाली गतीमान होतील, एवढे निश्चित.
गोवा विधानसभेची निवडणूक आणखी चौदा महिन्यांनी म्हणजे २०२७ मध्ये होणारच आहे त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्याला साधारण एक वर्षच मिळणार आहे, हे खरे असले तरी घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठी ही निवडणूक अपरिहार्य आहे. त्यामुळे काही जण जरी ही पोटनिवडणूक होईल तेवढी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा जरी संशय व्यक्त करत असले तरी तशी ती लांबणीवर टाकून कोणाचा कसला लाभ होऊ शकतो, हा प्रश्न राहतोच. रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र रितेश यांना भाजपने उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी बरेच जण करत आहेत व त्यासाठी भंडारी कार्डही पुढे करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावर भाजपने मौन बाळगले आहे. आता ते नेमके कशासाठी, हा मुद्दा रहातोच. तशातच म. गो.ने रितेश यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देऊन शितापुढे मीठ खाण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केल्याशिवाय या गोष्टींना कसलाच अर्थ नाही. भाजपवालेही प्रथम निवडणुकीची घोषणा होऊ द्या, अशी विधाने करून एकप्रकारे कुतूहल वाढवीत आहेत. पण निवडणुकीची घोषणा होताच अनेक घडामोडी घडतील, हे खरे. कारण सत्ताधारी भाजपचे अनेक उमेदवार या निवडणुकीसाठी रांगेत उभे आहेत. दुसरीकडे म. गो.चे केतन भाटीकरही गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. त्यांनी पक्षाची (म. गो.) उमेदवारी मिळाली नाही तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवू, हा पवित्रा जाहीर केला आहे; तर अन्य पक्षांनी अविरोध निवड होणारच नाही, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे दिवस जातील तसे फोंडा निवडणुकीची रंगत वाढत जाणार हे नक्की.
वास्तविक फोंडा हा प्रथम पासून म्हणजे १९८० पूर्वी म. गो.चा बालेकिल्ला होता. नंतर म्हणजे ऐशींच्या दशकात आलेल्या काँग्रेस लाटेत तो त्या काँग्रेसकडे गेला. जोईल्द आगियार यांनी तेथे विजय मिळविला व नंतर त्यांना मंत्रिपदही मिळाले, पण ते औट घटकेचे ठरले. नंतर नव्वदच्या दशकात पुन्हा तेथे म.गो.ची सरशी झाली व शिवदास वेरेकर सलग दोन कार्यकाळ निवडून आले व नंतर मंत्रीही झाले. नंतर ती जागा रवी नाईक यांनी (म. गो. पक्षाकडून) मिळवली. याच काळात गोव्यात अनेक पक्षांतरे, सत्तांतरे झाली व रवी मुख्यमंत्रीही झाले. विली व त्यांच्यातील राजकीय झगड्यात त्यांना नंतर पायउतारही व्हावे लागले. त्यातूनच नंतर ते लोकसभेवर निवडून गेले. आजच्या घटनाक्रमात जरी या घटनांचा काही संबंध नसला, तरी फोंडा मतदारसंघातील राजकीय घटनांचा आढावा घेताना त्याची नोंद घ्यावीच लागते. रवी हे सलग फोंडा मतदारसंघातून निवडून आले. प्रथम म. गो. व नंतर काँग्रेसचे आमदार झाले. मात्र मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात इतरांबरोबर ते भाजपात गेले व उपमुख्यमंत्रीही झाले. पण तेथे त्यांचा भ्रमनिरास झाला व ते काँग्रेसमध्ये परतले व २००७ मध्ये ते मंत्रीही झाले. २०१२ मधील निवडणुकीत भाजप-म.गो. युती झाली व फोंड्यात पुन्हा म. गो.चा ध्वज फडकला, तो लवू मामलेदार यांच्या रूपाने. पण तो काळ सोडला तर पुन्हा तेथे म. गो.ला संधी मिळू शकली नाही. तेथे पुन्हा २०१७ मध्ये रवी यांनी बाजी मारली. मात्र २०२२ मध्ये अचानक रवी पुन्हा भाजपवासी झाले व कमी फरकाने निवडूनही आले. मात्र एकदा भाजपचा अनुभव घेतलेले ते पुन्हा भाजपकडे का वळले, ते कोडेच राहिले.
या एकंदर घटनाक्रमामुळे येती पोटनिवडणूक अनेक अर्थाने लक्षणीय ठरणार आहे. कारण सध्या म. गो.-भाजपची युती आहे. गतवेळी म. गो.चे केतन भाटीकर दुसऱ्या क्रमांकावर होते त्यामुळे भाटीकर हे अपक्ष राहिले तर ते म. गो. मतदारांना आकर्षित करू शकणार का, या मुद्द्याबरोबरच सध्या भाजप उमेदवारीवर दावा करणाऱ्यांचा भाजपने रितेश वा अन्य कोणाला उमेदवारी दिली तर पवित्रा काय असणार, हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. अधिक संख्येने भाजप समर्थक रिंगणात राहिले तर मतविभाजनाचा धोका रहाणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही पोटनिवडणूक परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. त्यापूर्वी जिल्हा पंचायत निवडणूक होणार असली तरी फोंडा पोटनिवडणुकीशी जरी तिचा संबंध नसला तरी त्या निवडणुकीत विरोधी युती होते की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
