पणजी : गोव्यातील (Goa) वकील (Advocate) संरक्षण (Protection) विधेयकाचे आपण स्वागत करीत असून, वकिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा कायदा होणे महत्त्वाचे आहे. गोवा सरकारच्या (Goa Government) या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. गोव्यातच नव्हे तर देशातील सर्व राज्यांत असा कायदा होणे आवश्यक असल्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने वकिलांच्या सुरक्षेसाठी वकील संरक्षण विधेयक तयार केले आहे. काल शुक्रवारी या विधेयकाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. विधानसभा (Assembly) अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाअधिवक्ता देविदास पांगम यांना विचारले असता; त्यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले व वरील माहिती दिली.
महाअधिवक्ता पांगम म्हणाले की, वकिलांच्या सुरक्षेसाठी देशातील सर्व राज्यांत असा कायदा होणे गरजेचे आहे. असा कायदा करणारे गोवा हे देशातील तिसरे राज्य होणार आहे. याचिका वा खटल्याची सुनावणी सूरू असताना वकिलांना मारहाण वा धमकी देण्याचे प्रकार घडलेले आहेत.
गोव्यात ही असे प्रकार घडले असून, याच दिवसांत असे तीन ते चार प्रकार घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार वकिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदा करण्याचा विचार करीत असल्यास ही खरोखरच स्वागत करण्यासारखी बाब आहे. वकिलांच्या वतीने व आपण स्वत: या निर्णयाचे स्वागत करतो व सरकारला धन्यवाद देतो.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी असे कायदे आहेत. मात्र, वकिलांच्या सुरक्षेसाठी असे कायदे यापूर्वी नव्हते. अशिलांकडून व विरोधी पक्षाकडूनही वकिलांना धमक्या दिल्या जातात. मारहाणही करण्यात येते. गोव्यातही असे प्रकार घडले आहेत व याच दिवसांत असे तीन ते चार प्रकार घडले आहेत.
त्यामुळे कायदा होणे गरजेचे असल्याचे महाअधिवक्ता पांगम म्हणाले. वकील संरक्षण विधेयक विधानसभेत मांडून संमत होणे गरजेचे असल्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर सांगितले.
