कमर्शिअल सिलिंडरच्या पुरवठ्यात ८० टक्के कपात
पणजी: आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईचा फटका आता गोव्यातील सामान्य जनतेला आणि व्यावसायिक क्षेत्राला बसू लागला आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाईन बुकिंग केल्यानंतर घरगुती गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी आता नागरिकांना २५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच, व्यावसायिक वापरासाठीच्या सिलिंडरचे वाटप केवळ २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून औद्योगिक वापराचा पुरवठा सध्या पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला आहे.
इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम केवळ गोव्यावरच नव्हे तर इतर राज्यांवरही झाला आहे. गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेअभावी राज्यातील अनेक हॉटेल्स बंद पडू लागली आहेत, तर काहींनी आपल्या खाद्यपदार्थांच्या सूचीत कपात केली आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांसह तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्यात गॅसचा पुरेसा साठा असला तरीही लोकांनी भीतीपोटी सिलिंडरचा साठा करू नये किंवा रांगा लावू नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
गॅस वितरणातील पारदर्शकता आणि नियोजनासाठी प्रशासकीय पातळीवर कडक पावले उचलली जात आहेत. प्रत्येक तालुक्यात नागरी पुरवठा खात्याचे समन्वय अधिकारी नियुक्त केले असून ते दररोज गॅस साठ्याचा आढावा घेतील. हा अहवाल दररोज सचिवांकडे सादर केला जाणार आहे. व्यावसायिक गॅस वापराबाबत केंद्राकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे येईपर्यंत सध्याचे निर्बंध कायम राहतील. ज्या नागरिकांकडे दोन किंवा तीन गॅस जोडण्या आहेत, त्यांनी सिलिंडरचा विनाकारण साठा करून इतरांची गैरसोय करू नये, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सर्वांनी सहकार्य केल्यास ही टंचाई दूर करणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
