महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने २३० जागांवर विजय मिळवला. अनपेक्षित अशा मोठ्या पराभवाचे खापर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून ईव्हीएमवर फोडले जात आहे. काहींनी न्यायालयात जाण्याची तयारीही सुरू केली आहे. विजयी झालेल्या आमदाराने फक्त एका गावात अपेक्षेपेक्षा कमी मिळालेल्या मतांमुळे ईव्हीएमवर संशय घेऊन तेथे मतपत्रिकांद्वारे फेरमतदान घेण्याची मागणी केली. यावरून राजकारण बरेच तापले. अखेर पोलिसांनी संबंधित आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस मतदारसंघातील मारकडवाडी गावात ही घटना घडली. या मतदारसंघात १२ उमेदवार रिंगणात होते. खरी लढत भाजपचे राम सातपुते आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उत्तमराव जानकर यांच्यात झाली. या लढतीत जानकरांनी १,२१,७१३ मते मिळवून विजय नोंदवला. सातपुतेंना १,०८,५६६ मते पडली. मारकडवाडी गावात मात्र सातपुतेंनी जानकरांवर आघाडी घेतली. येथे २,४७६ पैकी १,९०६ मतदारांनी मतदान केले. सातपुतेंना १००३, तर जानकरांना ८४३ मते मिळाली. २००९, २०१४, २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकांत आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणकीत या गावातील जवळजवळ ८० टक्के मते जानकर गटाला मिळाली होती. या निवडणुकीत भाजपने कशी आघाडी घेतली? यात ईव्हीएमचाच दोष आहे, असा आरोप करून गावात मतपत्रिकेद्वारे फेरमतदान घ्या, अशी मागणी आमदार जानकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. यासाठीचा खर्च ग्रामस्थ उचलायला तयार आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. मतदान ३ डिसेंबरला ठरवले होते. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे ते म्हणत होते.
प्रशासनाने मात्र त्यांची मागणी धुडकावून लावली. गावात तणावपूर्ण स्थिती होती. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने २ ते ५ डिसेंबरपर्यंत गावात जमावबंदी लागू केली. जानकरांनी समर्थकांना घेऊन पोलीस, प्रशासनाशी चर्चा केली; मात्र प्रशासनाने फेरमतदानाला नकार दर्शवला. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कारवाई करण्याचा दमही दिला. त्यामुळे ३ रोजी ग्रामस्थ बाहेर पडण्यास कचरू लागले. अखेर फेरमतदानाचा फार्स गुंडाळावा लागला. पोलिसांनी जानकर, त्यांच्या १७ समर्थकांसह सुमारे २०० ग्रामस्थांवर जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन आणि ईव्हीएम मतदान प्रक्रियेच्या विरोधात गैरसमज पसरवणे, याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
यादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांमुळे शांतता बिघडण्याची शक्यता होती. ईव्हीएमबाबत शंका, आक्षेप, प्रश्न असतील तर ते मांडण्यासाठी कायदेशीर मार्ग आहेत. राजकीय वर्चस्वासाठी ग्रामस्थांना वेठीस धरणे कितपत योग्य?
प्रदीप जोशी