जिल्हा पंचायत निवडणुकीत विरोधकांना संधी होती एकत्र येण्याची, अजूनही वेळ आहे. कारण अर्ज भरण्यासाठी अजून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी आहे. त्यामुळे विरोधक एकत्र आले तर जिल्हा पंचायत निवडणूक रंगतदार होऊ शकते.
जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या. १३ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता नोव्हेंबर महिन्यात लागू होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी होत असलेली ही निवडणूक राजकीय पक्ष आपल्यापरीने ‘सेमी फायनल’ म्हणून पाहतात, परंतु तसा काही जोर या निवडणुकीत दिसत नाही. जिल्हा पंचायतींना फारसे अधिकार नाहीत आणि आर्थिक अधिकारही मोठे नाहीत, त्यामुळे या निवडणुकीला फार महत्त्वही राहिलेले नाही. मध्यंतरी जिल्हा पंचायतींना काही अधिकार द्यावे, असा विचार सरकारने चालवला होता. पण तसे केल्यास काही मंत्र्यांच्या खात्यांना कात्री लागू शकते आणि नामुष्की ओढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना कुठलेच जादा किंवा विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, ग्रामीण विकासात हातभार लावू शकणारे ग्रामीण विकास खाते अशा काही गोष्टी किंवा योजना जिल्हा पंचायतीकडे आल्या असत्या तर खऱ्या अर्थाने जिल्हा पंचायतींना वजन मिळाले असते. सध्यातरी गटारांची दुरुस्ती, पेव्हर्स बसवणे, संरक्षण भिंतींची उभारणी, लहान सभागृहांची उभारणी अशी कामे जिल्हा पंचायतीच्या निधीतून केली जातात. त्या पलीकडे जिल्हा पंचायतीला काही अधिकार नाहीत.
जिल्हा पंचायत निवडणुका म्हणजे विधानसभेत पोहोचण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या काही उमेदवारांसाठी उपांत्य फेरी असते. जिल्हा पंचायतीत जिंकलेले अनेक नेते विधानसभेत आमदार म्हणून गेल्यामुळे आणि नंतर मंत्री वगैरे झाल्यामुळे काहीजणांना ही निवडणूक विधानसभा प्रवेशासाठी महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे भरपूर पैसे खर्च करून जिल्हा पंचायत सदस्य होण्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू असतात. उमेदवारांमध्ये स्पर्धा लागत असल्यामुळे राजकीय पक्षही त्याचा फायदा उठवून चांगले उमेदवार देण्यासाठी प्रयत्न करतात. कारण यात भरघोस मतांनी जिंकणारे काही उमेदवार कदाचित पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही राजकीय पक्षांकडून पुढे केले जाऊ शकतात. त्यामुळेच जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न नेते करतात.
डिसेंबरमध्ये निवडणुका होतील, असे यापूर्वीच ‘गोवन वार्ता’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत निवडणूक अपेक्षित होती. राज्य निवडणूक आयुक्तपद रिक्त होते, त्या जागी निवृत्त आयएएस मिनिनो डिसोझा यांची नियुक्तीही केली. जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तारीख आणि आयुक्त नियुक्ती एकाच दिवशी झाली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त नोव्हेंबरच्या मध्यानंतर आचारसंहिता लागू करू शकतात. तारीख जाहीर झाल्याने पुढील महिनाभर आचारसंहितेमुळे अनेक सरकारी कामेही उरकून घेण्यासाठी लगबग असेल.
भाजपने जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आधीच तयारी सुरू केली होती. उमेदवार पडताळणी करण्याचे कामही सुरू झाले होते. काँग्रेसनेही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार शोधण्याची मोहीम सुरू केली होती. काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याच्या सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम न मिळाल्यास, त्याचा परिणाम पक्षाच्या उमेदवार निवडीवर आणि निवडणुकीतील प्रचारावरही होऊ शकतो. आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, मगो या राजकीय पक्षांची जिल्हा पंचायतीविषयी काय भूमिका राहते, तेही पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. विरोधी पक्षांमध्ये एकी नसल्यामुळे त्याचा फायदा जिल्हा पंचायतीच्याच निवडणुकीत भाजप उठवू शकतो. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत विरोधकांना संधी होती एकत्र येण्याची, अजूनही वेळ आहे. कारण अर्ज भरण्यासाठी अजून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी आहे. त्यामुळे विरोधक एकत्र आले तर जिल्हा पंचायत निवडणूक रंगतदार होऊ शकते. अन्यथा प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याचा फटका विरोधकांना बसू शकतो. काही ठिकाणी भाजपच्या विरोधात असलेल्या वातावरणाचा फायदा विरोधी उमेदवारांना निश्चित होईल, तरीही गेल्या निवडणुकीत म्हणजे २०२० मध्ये भाजपने उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील ५० जागांपैकी ३३ जागा मिळवल्या होत्या. काँग्रेसला फक्त ४ तर अपक्षांना ७ जागा मिळाल्या होत्या. अर्थात त्या निवडणुकीनंतर २०२२ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने २० जागा मिळवल्या होत्या तर काँग्रेसला ११ जागा मिळाल्या होत्या. २०१२ पासून सत्तेत असलेल्या भाजपच्या विरोधात वातावरण आहे असे जर विरोधक मानत असतील, तर त्याची झलक जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दिसणार आहे. अन्यथा सोशल मीडियावर बोलणारे वेगळे आणि मतपेटीतून बोलणारे मतदार वेगळे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होईल.
