भारताचा राष्ट्रीय पक्षी मोर हा जसा सुंदर आहे, तसाच क्रूरही आहे. या प‌क्षाचे मनाला मोहिनी घालणारे देहसौंदर्य व सापालाही टराटरा फाडून खाण्याचा निर्धार या दोन्ही गुणांचा विकास भारताच्या परराष्ट्र धोरणात होवो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण हे परिस्थितीनुरूप हिंदोळे घेत असते व परराष्ट्राला हेलकावे देत असते. हे हिंदोळे वा हेलकावे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा एकूण चेहरामोहरा बदलत नाहीत, पण एकूण थोडीफार लवचिकता आणतात. भारताचे अमेरिकेसंदर्भातील परराष्ट्र धोरण बदलण्यासाठी जवळपास तीन दशके जावी लागली. कोणत्याही देशाशी सलगी करताना पूर्वानुभवानुसार प्रचंड सावधगिरी बाळगणे व त्यानंतरच आपल्या धोरणात योग्य ते बदल आणणे हा आजतागायत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा स्थायीभाव आहे.
दिल्लीत घडलेल्या ताज्या घडामोडींचा विचार केला असता भारताच्या अफगाणिस्तान विषयक परराष्ट्र धोरणात दखलपात्र असा बदल घडलेला आहे. २०२१ साली सत्तेत आलेल्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत व भारत आपला दूतावास काबुलमध्ये पुन्हा उघडणार व भारत देश तालिबानप्रणित अफगाणिस्तान सरकारशी अधिकृतपणे व्यवहार करायला तयार होणार, या बातमीला या दौऱ्याने आणि या दौऱ्यात झालेल्या विविध द्विपक्षीय करारांमुळे अधिकृत पुष्टी मिळाली.
अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्व
ज्या दिवशी तालिबानने अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतला, त्यादिवशी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे तत्कालीन प्रमुख काबुलमध्ये चहा पित आहेत, या बातमीचा फोटोसह सगळ्या पाकिस्तानात गवगवा झाला होता. पण अफगाणिस्तानातील नंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे पाकिस्तानी जनता, लष्कर व आयएसआयमध्ये पसरलेला हा आनंद अल्पकाळ टिकला. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात मूळच्या अफगाणी पश्तु लोकांवर होणारे अत्याचार व जवळपास लाखभर पश्तु निर्वासितांना अफगाणिस्तानात पाठविण्याच्या निर्णयामुळे अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमध्ये वितुष्ट आले. ब्रिटिश काळात आखलेल्या ड्युरॅंड रेषेमुळे पाकिस्तानात समाविष्ट झालेल्या या भागावर अफगाणिस्तानातील तालिबान वा इतर कोणतेही प्रत्येक सरकार आजतागायत दावा करत आलेले आहे.
या भागावरून दोन्ही देशांचे सतत खटके उडत असतात. तालिबान ही जरी दहशतवादी संघटना असली, तरीही आज एक अख्खा देश ते चालवत आहेत आणि देश चालवणे हे दहशतवादी संघटना चालवण्याइतके सोपे नाही, याची जाणीव तालिबानला झाली आहे. आपल्या सत्तेला व अफगाणिस्तानातील राजकीय अस्तित्त्वाला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळावी म्हणून त्यांची धडपड सुरू आहे. या धडपडीचा भाग म्हणून तालिबान भारतासारख्या दक्षिण आशियातील एक बलाढ्य अशा देशाशी जवळीक साधू पाहतोय आणि हा दौरा तेच साधण्यासाठी आहे. तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री भारतात द्विपक्षीय करार व संयुक्त बैठका घेत असताना पाकिस्तानी लष्कराने काबुल शहरावर केलेला ताजा हल्ला म्हणजे त्या देशाचा थयथयाट आहे, हे निःसंशय. अफगाणिस्तान व भारत हे दोन्ही देश एकत्र येणे आणि त्यांच्यात दीर्घकाळपर्यंत द्विपक्षीय संबंध जिवंत राहणे व उत्तरोत्तर ते वाढत जाणे, ही पाकिस्तानने आजवर अफगाणिस्तानात जाणूनबुजून केलेल्या नकारात्मक व विध्वंसक दहशतवादी गुंतवणुकीची हाराकिरी आहे, हे त्या देशाने ओळखले आहे. पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी व भारताच्या पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानच्या लष्करी हालचालींना व छुप्या युद्धाला मर्यादा घालायला अफगाणिस्तानशी सलगी करणे महत्वाचे ठरणार आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार व भारत या चार घटकांसोबत इच्छा असो वा नसो पण पाकिस्तानला लढावे लागेल. उर्वरित तीन घटकांमार्फत पाकिस्तान सतत अस्थिर ठेवणे, हेच भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे व याला प्राथमिकता असली पाहिजे. 'पंजाब, बलुचिस्तान, सिंधुदेश व पख्तुनीस्तान असे पाकिस्तानचे चार तुकडे होतील का?' या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या परिस्थितीत देता येणे अवघड आहे.
अफगाणिस्तानचे व्यापारी महत्त्व
एक देश म्हणून भारताचे लक्ष महासत्तापदावर आहे जे आजची परिस्थिती पाहता खरे तर शेकडो वर्षे दूर आहे. आपले आर्थिक लक्ष्य गाठण्यासाठी पाकिस्तानसारख्या उपद्रवी देशाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काहीतरी व्यापार संधी निर्माण होणार व भविष्यात अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया, पश्चिम आशिया व पार युरोपपर्यंत व्यापार वाढवता येईल, या आशेने व उद्देशाने आज भारत व अफगाणिस्तानच्या द्विपक्षीय संबंधांची अधिकृत पायाभरणी केली जात आहे. शिक्षण, आरोग्य, जलसंपदा, दळणवळणाची साधने व इतर महत्वाच्या क्षेत्रात भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून भरीव गुंतवणूक केलेली आहे. आजतागायत कोणत्याही परताव्याची अपेक्षा न ठेवता केलेली ही गुंतवणूक दिलदार पश्तो वा अफगाणी पठाण लोकांमध्ये जिव्हाळ्याची ठरली आहे. अफगाणी जनमानसात भारताची जी सकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे, तिचा भारताने सॉफ्ट पॉवर म्हणून उपयोग करून घ्यायला हवा व या जुन्या जमिनीवरील व्यापारीमार्गाने थेट युरोपपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तालिबान ही संघटना भारतातील उत्तर प्रदेशातील देवबंद या ठिकाणच्या इस्लामिक विचारसरणीशी संबंध ठेवून आहे व या ठिकाणाला तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांनी भेटही दिली. इस्लामच्या धार्मिक शिक्षणात ही संस्था तालिबानला मार्गदर्शन करत असल्याच्या बातम्या ऐकिवात आहेत. जर का या संस्थेशी व विचारसरणीशी संबंधित धर्मगुरू तालिबानशी संबंध ठेवून आहेत, तर त्याचा आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला योग्य तो फायदा व्हावा व अफगाणिस्तानात एक पाकिस्तानविरोधी असा व्यापक प्रचार व प्रसार व्हावा म्हणून भारताने प्रयत्न करायला हरकत नाही. असे प्रयत्न थेट, उघड व अधिकृतपणे केले जात नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे.
सत्तावीस वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या कह्यात असलेला तालिबान आजच्या भारताला व भारत सरकारला हळूहळू अनुकूल होत आहे, यामागे काळाचा काव्यात्म न्याय आहेच पण त्याचबरोबर भारतीय उपखंडात प्रादेशिक शांतता नांदावी आणि तसे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा आवाका आणखीन वाढवणे, हेच भारतासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका व म्यानमार असा अस्वस्थ शेजार लाभलेला हा प्रचंड लोकशाही देश हा सगळा शेजाऱ्यांचा त्रागा सहन करत आर्थिक महासत्तापदाची स्वप्ने पाहत आहे. हा या शतकातला सगळ्यात मोठा भूराजकीय विरोधाभास आहे, असे म्हणावे लागेल. शक्ती असताना तिचा तात्काळ विनियोग न करणे हे पथ्य आजवर भारत पाळत आला आहे. भारताचा राष्ट्रीय पक्षी मोर हा जसा सुंदर आहे, तसाच क्रूरही आहे. या प‌क्षाचे मनाला मोहिनी घालणारे देहसौंदर्य व सापालाही टराटरा फाडून खाणारे क्रौर्य या दोन्ही गुणांचा विकास भारताच्या परराष्ट्र धोरणात होवो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. या संपूर्ण शतकात जर हा काबुली पुलाव भारताला हवा तसा व्यवस्थित शिजला व भारताला खाऊन पचला तर भारतीय उपखंडावर दीर्घकाळासाठी भारताचाच वरचश्मा राहील, यात शंका नाही.
प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
