भारत एकीकडे अमेरिका आणि युरोपशी धोरणात्मक भागीदारी वाढवत आहे, तर दुसरीकडे रशियाशी ऐतिहासिक नातेही टिकवून आहे. ही ‘बहुविध आघाड्यांवरची कूटनीती’ भारताचे वैशिष्ट्य ठरत आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भारत भेट हा केवळ द्विपक्षीय राजनैतिक कार्यक्रम नाही, तर ती आजच्या अस्थिर जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाची राजकीय घटना आहे. युक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन महासंघर्ष, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता, पश्चिमी निर्बंध आणि ऊर्जा युद्ध यांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट भारतासाठी आणि रशियासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या भेटीकडे केवळ मैत्रीचा पुनर्मिलाफ म्हणून न पाहता, भारताचे जागतिक स्थान ठरविण्याच्या दृष्टीने ती किती निर्णायक ठरू शकते, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. भारत-रशिया संबंधांचा पाया केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नाही. शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत युनियनने भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ठाम पाठिंबा दिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या हितासाठी उभे राहणे, संरक्षण क्षेत्रातील दीर्घकालीन सहकार्य, औद्योगिक व तांत्रिक मदत या माध्यमांतून ही मैत्री दृढ झाली. आजही भारताच्या संरक्षण साठ्यांपैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के उपकरणे रशियन बनावटीची आहेत. त्यामुळे पुतिन यांची भेट ही केवळ औपचारिक नाही, तर या ऐतिहासिक नात्याचे पुनरुज्जीवन मानली जाते. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक, व्यापारी आणि लष्करी निर्बंध लादले. या संपूर्ण काळात भारताने स्पष्टपणे कोणत्याही गटात न उडी मारता आपली रणनीतिक स्वायत्तता टिकवून ठेवली. संयुक्त राष्ट्रांत भारताने मतदानापासून अलिप्त राहून संवाद आणि शांततेचा आग्रह धरला. त्यामुळे पुतिन यांची ही भेट भारताच्या या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला मान्यता देणारी ठरते. भारत कोणाचाही उपग्रह राष्ट्र नाही. भारत आपले राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच निर्णय घेतो. रशियासाठीही भारत ही एक महत्त्वाची खिडकी आहे, जिच्या माध्यमातून तो आशिया आणि विकसनशील जगाशी संपर्क ठेवू शकतो, असा संदेश पाश्चिमात्य देशांना मिळाला आहे.
युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त कच्चे तेल खरेदी केले. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आणि इंधन दरांमध्ये स्थिरता ठेवणे शक्य झाले. पुतिन भेटीत ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन करार, गॅस पुरवठा, अणुऊर्जा प्रकल्प आणि हरित ऊर्जा सहकार्य यावर ठोस चर्चा झाली आहे. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाचा पुढील टप्पा, लघु अणुऊर्जा प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान आणि हायड्रोजन ऊर्जा यासंबंधी करार भारतासाठी दीर्घकालीन फायद्याचे ठरू शकतात. भारत आता केवळ शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा देश न राहता, उत्पादन करणारा देश होऊ पाहत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणांतर्गत रशियासोबत संयुक्त उत्पादन, संरक्षण संशोधन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर भर दिला जात आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा वाढता आंतरराष्ट्रीय बाजार, सुखोई आणि हेलिकॉप्टरचे स्थानिक उत्पादन, हवाबंदूक प्रणाली, पाणबुडी तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारत-रशिया सहकार्य अधिक मजबूत होऊ शकते.
भारत-रशिया संबंधांचा एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचा पैलू म्हणजे चीन. रशिया आणि चीन यांच्यात सध्या घनिष्ठ मैत्री असली, तरी आशियातील सामरिक समतोल राखण्यासाठी रशियाला भारताची गरज आहे. भारतासाठीही रशिया हा चीनसाठी एक संतुलनकारक घटक ठरतो. पुतिन यांची भेट म्हणजे आशियात भारताच्या भूमिकेला अप्रत्यक्ष मान्यता आहे, असे म्हणता येईल. आज भारत-रशिया व्यापार अजूनही अपेक्षेइतका वाढलेला नाही. निर्बंधांमुळे व्यवहारांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, स्थानिक चलनात व्यापार, डिजिटल पेमेंट प्रणाली, औषधनिर्मिती, खत उद्योग, स्टील, कोळसा आणि कृषी उत्पादनांचा व्यापार या दिशेने नव्या संधी निर्माण होत आहेत. भारतासाठी रशिया ही मोठी बाजारपेठ ठरू शकते, तर रशियासाठी भारत हा स्थिर आणि विश्वासार्ह भागीदार आहे. भारत एकीकडे अमेरिका आणि युरोपशी धोरणात्मक भागीदारी वाढवत आहे, तर दुसरीकडे रशियाशी ऐतिहासिक नातेही टिकवून आहे. ही ‘बहुविध आघाड्यांवरची कूटनीती’ भारताचे वैशिष्ट्य ठरत आहे. पुतिन यांची भेट ही भारताच्या या संतुलित परराष्ट्र धोरणाची कसोटी आहे. भारत पाश्चिमात्य दबावात न येता स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतो, हे या भेटीतून जगाला पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मात्र, ही भेट संधींसोबतच आव्हानेही घेऊन येते. अमेरिका आणि युरोपीय देश भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव आणू शकतात. संरक्षण खरेदी, ऊर्जा व्यवहार आणि आर्थिक करारांवर निर्बंधांचे सावट राहू शकते. भारताला या सर्व गोष्टींचा काटेकोरपणे विचार करत आपले पाऊल टाकावे लागेल. भावनिक मैत्रीपेक्षा राष्ट्रीय हित प्रथम, हा दृष्टिकोन अधिक आवश्यक ठरणार आहे.
