२५ मृत्यू हा केवळ आकडा नाही, त्यांची २५ घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. २५ कुटुंबांची स्वप्ने जळून खाक झाली आहेत. या मृत्यूंचे उत्तर कारवाई, जबाबदारी आणि कठोर शिक्षा यातून मिळाले पाहिजे, फक्त चौकशी अहवाल पुरेसा नाही.
एखादी दुर्घटना घडून गेल्यावर जर सरकारी यंत्रणा जागी होत असेल, तर ते सुशासनाचे प्रतीक ठरू शकत नाही. अपघातानंतर वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठी महिनाभर पोलीस यंत्रणा सतर्क करणे, काही बळी गेल्यावर रस्त्यांची दुरुस्ती हाती घेत खड्डे बुजवणे, हे प्रकार सक्षम आणि कुशल प्रशासनाचे द्योतक नाही. आधुनिक युगात, तंत्रज्ञानाने नवी उंची गाठल्यानंतरही हाच हेळसांडपणा जर दिसत असेल तर सरकारी पातळीवर कुठे तरी काही तरी चुकते आहे, असेच कोणीही म्हणेल. नागरिकांची सुरक्षा हा केंद्रबिंदू न मानता बेकायदा गोष्टींना प्रोत्साहन दिले जात आहे, असाच या सर्व अनिष्ठ प्रकारांचा अर्थ होतो. बार्देश तालुक्यातील हडफडे येथील नाईट क्लबमध्ये मध्यरात्री भीषण आग लागून २५ जणांचे मृत्यू होणे, ही केवळ दुःखद नव्हे तर धक्कादायक घटना आहे. या दुर्घटनेत निरपराध नागरिकांचा होरपळून आणि गुदमरून मृत्यू झाला. एका क्षणात पर्यटनाची राजधानी मानला जाणारा गोवा मृत्यूच्या भयाण छायेखाली गेला. हा अपघात नव्हे, तर व्यवस्थेच्या बेफिकिरीमुळे घडलेला गंभीर गुन्हा आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. प्राथमिक तपासानुसार आगीचे मूळ कारण शॉर्ट सक्रिट मानले जात असले, तरी खरी आग ही नियमभंग, भ्रष्टाचार, हलगर्जीपणा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पेटलेली आहे. इतक्या मोठ्या नाईट क्लबमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत नव्हती, पर्यायी निर्गम मार्ग नव्हते आणि तळघरात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. मृत्यू बहुतांशी गुदमरून झाले, ही बाब व्यवस्थेवर काळा डाग आहे. क्लबचा प्रवेश आणि निर्गम मार्ग अत्यंत अरुंद होते. त्यातही सुरू असलेले तात्पुरते बांधकाम, विजेच्या भट्ट्या, ज्वलनशील साहित्य यामुळे तो परिसर मृत्यूचा सापळा बनला होता. आगीच्या वेळी अग्निशमन दलालाही तब्बल ४०० मीटर अंतरावर गाड्या उभ्या कराव्या लागल्या. या विलंबाची किंमत २५ जीवांना चुकवावी लागली.
या नाईट क्लबला अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबाबत याआधीच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रशासनाला धोका माहीत होता, पण कारवाई टाळली गेली का हा प्रश्न आहे. या नोटिसांवर कोण झोपा काढत होते? कोणाच्या आशीर्वादाने हा क्लब नियम मोडत सुरू राहिला? स्थानिक सरपंच म्हणतात की, हे बांधकाम बेकायदा असल्याने ते पाडण्याची कारवाई होणार होती, पण स्थगिती दिली गेल्याने कारवाई झाली नाही. मिठागर आणि मानस यांच्या परिसरात २५ वर्षांपूर्वी झालेले हे बांधकाम कसे काय अस्तित्वात राहिले, हाच प्रश्न आज गोमंतकीय प्रशासकीय यंत्रणेला विचारत आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मृतांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत जाहीर केली, ही तातडीची मदत आवश्यकच होती. पण नुसती आर्थिक मदत मृत जीव परत आणू शकत नाही आणि दोषींवर कठोर शिक्षा झाली नाही तर अशी प्रकरणे पुन्हा घडतील.
क्लबच्या मालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला, अटक वॉरंट काढण्यात आले असले तरी खरी कसोटी आता सुरू होते. तपास राजकीय दबावाशिवाय होणार का, प्रशासनातील दोषींवरही कारवाई होणार का? परवाने देणारे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात येणार का? अशी कारवाई होईलच अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. गोव्याची ओळख आता पर्यटनापुरती उरलेली नाही, ती अनियंत्रित नाईटलाईफ, ड्रग्ज, दारू आणि नियमबाह्य व्यवसायांची राजधानी बनत चालली आहे. पैसा, पार्ट्या आणि प्रसिद्धी याच्या झगमगाटात माणसाच्या जीवाचे मोल हरवले आहे, अशा प्रतिक्रिया या दुर्घटनेनंतर व्यक्त होत आहेत. आज ही आग एका क्लबमध्ये लागली; उद्या हॉटेल, कॅसिनो, मॉल किंवा फेरीबोटीत लागली तर जबाबदार कोण? असे प्रश्न विचारले जात आहेत, ज्याची सरकारने गंभीर दखल घ्यायला हवी. ही घटना केवळ शोकाकुल नसून धोक्याचा अंतिम इशारा आहे. सर्व नाईट क्लब्स, रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स, कॅसिनो यांचे तातडीने फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि परवाना पुनरावलोकन होणे अत्यावश्यक आहे. नियम मोडणाऱ्यांचे परवाने तात्काळ रद्द झाले पाहिजेत. तसे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. २५ मृत्यू हा केवळ आकडा नाही, त्यांची २५ घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. २५ कुटुंबांची स्वप्ने जळून खाक झाली आहेत. या मृत्यूंचे उत्तर कारवाई, जबाबदारी आणि कठोर शिक्षा यातून मिळाले पाहिजे, फक्त चौकशी अहवाल पुरेसा नाही. नाईट क्लब आग ही दुर्घटना नव्हे, तर व्यवस्थात्मक अपयशाचा स्फोट आहे. आज जर सरकार, प्रशासन आणि समाज एकत्र येऊन कठोर भूमिका घेतली नाही, तर उद्या अशा आगींची संख्या वाढेल आणि प्रत्येक वेळी ‘दुर्दैवी घटना’ म्हणत आपण हात झटकत राहू, जे बेजबाबदारपणाचे ठरेल.
