लोकांना जोपर्यंत एखादे अॅप हवे तोपर्यंत ते मोबाईलमध्ये रहावे, जेव्हा त्याची गरज नाही असे वाटते किंवा मोबाईलमध्ये जागा तयार करायची असेल तर अशा वेळी ते डिलीट करता यावे. सरकारने ते सर्वांना सक्तीने देण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.
मोबाईलमध्ये कितीतरी प्रकारचे अॅप्स इन्स्टॉल करताना, ते लोकेशन, फोटो वापरण्याची सुविधा, गोपनीयतेशी संबंधित माहितीची परवानगी मागतात. काम अडते म्हणून आपणही अनेकदा कुठलाच विचार न करता या साऱ्या गोष्टींसाठी त्यांना अॅक्सेस देतो. अर्थात, आम्ही आपणहून सारा डेटा त्या कंपन्यांना उपलब्ध होईल अशा प्रकारच्या सेटिंग्स स्वीकारतो. याचाच अर्थ, अनेक अॅप्सकडे आपली अनेक प्रकारची माहिती असते. देशातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होऊ लागल्यामुळे भारत सरकारने ‘संचार साथी’ हे अॅप नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी म्हणून आणले होते. आतापर्यंत १ कोटी ४० लाख मोबाईलधारकांनी ‘संचार साथी’ अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केले आहे. रोज २ हजारपेक्षा जास्त फसवणुकीची प्रकरणे मोबाईलधारक ‘संचार साथी’द्वारे लक्षात आणून देत आहेत. हे सगळे सुरू असताना केंद्राने गेल्या आठवड्यात आदेश जारी करून मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त असलेले हे अॅप मोबाईलमध्ये थेट इन्स्टॉल करण्यास सांगितले. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात प्रचंड असंतोष व्यक्त झाला. मोबाईलधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. विरोधकांनीही सरकारला लक्ष्य करत लोकांची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी हा सारा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप केला. ‘संचार साथी’ अॅपचा हेतू जरी चांगला असला तरी ते मोबाईलमध्ये इनबिल्ट असू नये, अशी लोकांची मागणी होती. कधीच डिलीट म्हणजे अनइन्स्टॉल करता येत नाही अशा प्रकारे मोबाईल कंपन्यांना ते मोबाईलमध्ये अॅप असावे, असे निर्देश सरकारने दिले होते. अशा प्रकारची सक्ती करण्याची गरज नव्हती. कारण सरकारचा हेतू जरी वेगळा असला तरी सर्व मोबाईलधारकांच्या मोबाईलमध्ये ते अॅप कायमचे असावे अशा प्रकारची सक्ती करणे, हे हुकूमशाहीचे लक्षण होते. म्हणूनच लोकांकडून या निर्णयाला विरोध झाला. लोकांना जोपर्यंत एखादे अॅप हवे तोपर्यंत ते मोबाईलमध्ये रहावे, जेव्हा त्याची गरज नाही असे वाटते किंवा मोबाईलमध्ये जागा तयार करायची असेल तर अशा वेळी ते डिलीट करता यावे. सरकारने ते सर्वांना सक्तीने देण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.
नोव्हेंबरच्या २८ तारखेला केंद्राने सर्व मोबाईल कंपन्यांना आदेश देऊन नव्याने निर्माण केल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ आधीपासूनच असायला हवे, असे सुचवले होते. पुढील ९० दिवसांत म्हणजे तीन महिन्यांत याची कार्यवाही होणार होती. या प्रकरणानंतर आपल्या फोनमध्ये सरकार आपले अॅप बसवून पाळत ठेवू पाहत आहे, अशा प्रकारचे आरोप सुरू झाले. सरकारी अॅप आले म्हणजे सरकार आपल्यावर नजर ठेवणार, आपला डेटा घेणार, आपण मोबाईलमध्ये जे काही गोपनीय ठेवतो किंवा बोलतो त्यावरही सरकार पाळत ठेवेल, अशा प्रकारची भीती व्यक्त होऊ लागली. काही अर्थाने हे योग्य आहे. कुठलेच अॅप सक्तीने आपल्या मोबाईलमध्ये नसावे, अशीच सर्वसाधारण सर्व वापरकर्त्यांची अपेक्षा असते. गोपनीयता असावी म्हणून लोक वेगवेगळ्या ब्रँडचे महागडे फोनही घेण्यासाठी प्राधान्य देतात. अॅपल कंपनीने केंद्र सरकारचा आदेश पाळण्यास असमर्थता दर्शवली होती. कारण अॅपल आपल्या वापरकर्त्यांचे हित जपण्याला प्राधान्य देते. वापरकर्त्यांची गोपनीयता, त्यांचा मोबाईलमधील तपशील यांच्या सुरक्षेला अॅपल कंपनी महत्त्व देते. अशा प्रकारे सरकारला आपल्या फोनमध्ये निर्मितीपासूनच जागा देणे, हे त्यांनाही अयोग्य वाटले. लोकांना आपला फोन कशा प्रकारचा असावा, कुठल्या ब्रँडचा असावा, त्यात कुठले अॅप असावेत ते निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे जे सध्या आहे. भलेही काही अॅप इन्स्टॉल करताना वापरकर्त्याची माहिती मागतात, पण ती देणे किंवा न देणे किंवा ते अॅपच टाळणे हे वापरकर्त्यांच्या हाती असते. ते स्वातंत्र्य वापरकर्त्यांना मिळायलाच हवे. ‘संचार साथी’ अॅप जर सायबर आणि अन्य फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी फायद्याचे आहे तर ते लोकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करावे, यासाठी सरकारने त्याचा प्रचार करावा. देशात १२० कोटी मोबाईल वापरकर्ते आहेत. त्यात ६४ कोटींपेक्षा जास्त स्मार्ट फोन वापरणारे आहेत. त्यामुळे अशा गोष्टींची सक्ती होऊ शकत नाही. सरकारला आपली चूक कळल्यानंतर ही सक्ती मागे घेण्यात आली. ज्यांना हे अॅप असावे असे वाटते, त्यांना ते स्वेच्छेने घेण्यासाठी संधी हवी. सरकारने लोकांना त्यासाठी सक्ती करू नये. ‘संचार साथी’ अॅप भारतात मोठ्या प्रमाणात इन्स्टॉल केले जाते, ही गोष्ट चांगलीच आहे. पण लोकांना ती स्वखुशीने इन्स्टॉल करण्याची संधी मिळायला हवी. केंद्राने आपला निर्णय बदलून आपली चूक सुधारली, ही बाब चांगलीच आहे.
