काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि अंजली निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत पणजीत झालेल्या बैठकीतही आरजीपीला तेरा जागा देण्याबाबत चर्चा झाली होती. असे असतानाही आता काँग्रेसने आरजीपीने दावा केलेल्या जागी आपले उमेदवार जाहीर केले.
एकमेकांच्या हाती हात घेऊन आपण एकत्र असल्याचा देखावा करणाऱ्या विरोधकांचा फुगा अखेर फुटला. आप आणि गोवा फॉरवर्डनंतर काँग्रेसनेही जिल्हा पंचायत उमेदवारांची यादी जाहीर करून आरजीपीसोबत युती होणार नाही, हे स्पष्ट केले. गेले काही महिने सुरू असलेले फोटोसेशन, युतीसाठीची चर्चा या साऱ्या गोष्टी आता अर्थहीन ठरल्या आहेत. काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्डने आरजीपीची केवळ राजकीय फसवणूकच केली आहे, असेच म्हणावे लागेल. किंबहुना आरजीपीचे नेते मनोज परब यांनी तसा थेट आरोपही काँग्रेसवर केला आहे. अजून उमेदवारी दाखल करण्यासाठी मुदत आहे, शिवाय उमेदवारी मागे घेण्यासाठीही वेळ आहे, त्यामुळे विरोधकांच्या युतीची चर्चा संपली, असेही म्हणणे चुकीचे ठरेल. युती करायचीच असेल तर अजूनही वाटाघाटी शक्य आहेत. या पक्षांच्या मुख्य नेत्यांनी पुढाकार घेतला आणि परिपक्वता दाखवली, तर युती होऊही शकते. सध्या काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्डने उमेदवार जाहीर करून प्रचारही सुरू केला आहे. प्रश्न केवळ आरजीपीचा राहतो. पुरेशी तयारी नसल्यामुळे काही ठिकाणी आरजीपीची कोंडी होऊ शकते. युती करून जिल्हा पंचायतीच्या तेरा जागा आपल्याला द्याव्यात, असे आरजीपीने काँग्रेसला सांगितले होते. तसे तत्त्वतः ठरलेही होते. असे असताना एकाही विरोधी पक्षातील घटकाने युतीची चर्चा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. जे काँग्रेसला आणि आरजीपीला नको आहेत, त्या लोकांना गोवा फॉरवर्ड आणि आपने कवटाळले. जिथे आरजीपीचा दावा आहे, तिथे काँग्रेसने उमेदवार उभे केले. हे सगळे चित्र पाहता, सध्या केवळ आरजीपीचीच अडचण झाली आहे. गोव्यासाठी स्वतंत्र अजेंडा घेऊन उभारणी झालेल्या आरजीपीला अखेर विरोधी पक्षांनी शेंडी लावली, अशीच भावना आरजीपीच्या नेत्यांची झाली आहे. एकसंध नसलेल्या व उतावळ्या कार्यकर्त्यांचे ऐकून काँग्रेसने आरजीपीला अंधारात ठेवून आपले उमेदवार जाहीर केले असा दावा आरजीपीने केला, तो काही प्रमाणात खराही आहे. गोवा फॉरवर्डने आधीच कोणाला विश्वासात न घेता उमेदवार जाहीर केले. त्यामुळे एकही पक्ष आरजीपीला सोबत का घेऊ पाहत नाही, हेही कोडेच आहे.
आरजीपीचा एक आमदार विधानसभेत आहे. काँग्रेसचे तीन. गोवा फॉरवर्डचा एक आणि आपचे दोन. अर्थात या सर्वच पक्षांची जवळजवळ समान स्थिती विधानसभेत आहे. भाजपला पराभूत करायचे असेल तर आम्ही सगळे एकत्र राहू, असे म्हणून गेले काही महिने या पक्षांच्या नेत्यांचे फोटोसेशन सुरू होते. आपचे आमदार त्यातून काहीवेळा दूर रहायचे पण काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपीचे नेते मिळेल तिथे एकी दाखवण्याचा प्रयत्न करायचे. काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि अंजली निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत पणजीत झालेल्या बैठकीतही आरजीपीला तेरा जागा देण्याबाबत चर्चा झाली होती. असे असतानाही आता काँग्रेसने आरजीपीने दावा केलेल्या जागी आपले उमेदवार जाहीर केले. म्हणजेच आरजीपीला सोबत घेतल्यास आपले नुकसान होईल, अशी भीती कदाचित काँग्रेसला वाटत असावी.
२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून गोव्यातील भाजप विरोधी पक्ष एकत्र यावे, यासाठी गेले काही महिने राजकीय हालचाली सुरू होत्या. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत एकीचे बळ दाखविण्याची संधी या पक्षांना होती. भाजप नेहमीच प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मगोला सोबत घेऊन पुढे आला आणि आज सर्वांत मोठा पक्ष झाला. काँग्रेसला गोव्यातील एकापेक्षा जास्त प्रादेशिक पक्ष एकत्र येण्यासाठी हाक देत असताना काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय ज्ञान नसलेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली येऊन आरजीपीला दूर सारण्याचा विचार काँग्रेसने केला आहे, असे सध्यातरी दिसते. स्वतःला पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणणारे काँग्रेसचे काही लोक पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन आरजीपीच्या विरोधात आवाज उठवत होते. कार्यकर्ते हे आदेश मानणारे असावेत. जर कार्यकर्ते काँग्रेसच्या नेत्यांना अशा प्रकारे वेठीस धरून पक्षाला अधोगतीकडे नेत असतील, तर काँग्रेसला कोण वाचवणार? तीन आमदार पदरात असलेल्या काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करून स्वतःला बळकट करण्यासाठी संधी असतानाही ती घेता येत नसेल, तर २०२७ मध्ये फार मोठे बदल होतील, अशी अपेक्षा काँग्रेसने ठेवणेही चुकीचे ठरणार आहे.
