उत्पन्न मर्यादा, आरक्षणात वाढ करून प्रक्रियेत सुधारणा
पणजी : सेवेत असताना निधन झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना १० वर्षांच्या आत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या महिन्याभरात ४२ पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शून्य तासाला मांडलेल्या विषयावर ते बोलत होते.युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, अनुकंपा नियुक्तीसाठी ७०० पेक्षा अधिक अर्ज गेल्या ५ ते ८ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. गरजू कुटुंबांना न्याय मिळावा यासाठी आरक्षणात वाढ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारी कर्मचारी सेवेत असताना निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाचा आर्थिक आधार अचानक संपतो. अशा परिस्थितीत कुटुंबांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून एक प्रकारची मानसिक व आर्थिक पिळवणूक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून अनुकंपा नियुक्तीसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हे प्रमाण वाढवून १० टक्के केले आहे. यापूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपये होती. ती वाढवून ५ लाख करण्यात आली असून, हा निर्णय २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. अनुकंपा नियुक्तीसाठी कोटा आणखी वाढवणे शक्य नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचे प्रमाण जास्त वाढविल्यास सामान्य भरती प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
युरी आलेमाव यांनी नियुक्ती देण्यासाठी ७-८ वर्षे का लागतात, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यासाठी ६० वर्षे लागली होती; मात्र सध्याचे सरकार अनुकंपा नियुक्ती १० वर्षांच्या आत देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
२०१७ पासून २७८ प्रकरणे प्रलंबित
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, २०१७ पासून सुमारे २७८ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये सुधारणा करून त्यांना लवकरात लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या ४२ वारसांसाठी नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली असून, येत्या महिन्याभरात त्यांना सेवा मिळणार आहे. तसेच सेवेत असताना अपघाती मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या मुलाचा एकच पालक असेल आणि त्याचे निधन झाले तर अशा अनाथ मुलांना प्राधान्याने नोकरी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
