पणजी: गोव्यातील इको पर्यटनाच्या विस्तारासाठी वन खात्याच्या सहकार्याने 'इको पर्यटन धोरण' तयार करण्याचा विचार आहे. तसेच संबंधित भागधारकांच्या सूचनांनुसार, पर्यटन विभागाने एक पथदर्शक आराखडा तयार केल्याची माहिती पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी आज विधानसभेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खंवटे सभागृहात बोलत होते. इको पर्यटनासाठी कोणते विभाग निवडले आहेत आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत काय नियोजन आहे, असा उपप्रश्न रेजिनाल्ड यांनी चर्चेदरम्यान विचारला होता.
ग्रामीण भागात जबाबदार पर्यटन करतानाच पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि स्थानिक समुदायाला उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे, हा इको पर्यटन विस्ताराचा मुख्य हेतू असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, पर्यटकांना 'समुद्रापलीकडचा गोवा' अनुभवण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. यामध्ये इको, योगा, वेलनेस, आध्यात्मिक आणि हिंटरलँड पर्यटनाची कवाडे पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.
पर्यटन विभागाने पावसाळ्यात खास 'मान्सून पर्यटन' उपक्रम सुरू केला असून, त्याद्वारे ग्रामीण पर्यटनाला चालना मिळत आहे. याअंतर्गत 'ट्रॅक्स अँड ट्रेल्स' आयोजित करून पर्यटकांना ग्रामीण गोव्याचे दर्शन घडवणे हा आमचा उद्देश असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दूधसागर हा देशातील तिसरा सर्वांत उंच धबधबा असून, गेल्या वर्षी २ लाख ३६ हजार पर्यटकांनी त्याला भेट दिली. काणकोणच्या खोतीगावमध्ये गूळ निर्मिती आणि बांबूकाम केले जाते. पर्यटकांना गोव्याचे हे ग्रामीण कलात्मक दर्शन व्हावे आणि स्थानिकांना उत्पन्नाचे साधन मिळावे, या हेतूने ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे.
बोंडला अभयारण्य, तांबडी सुर्ला परिसर, मैनापी, भोमा, चरवणे व इतर भागांतील धबधबे हे गोव्याचे वैभव आहे. तिथे पर्यटकांची पावले वळल्यास ग्रामीण भागाचा यथायोग्य विकास होईल, असा विश्वास खंवटे यांनी व्यक्त केला. पर्यटनामुळे केवळ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत नाही, तर स्थानिक समुदायालाही रोजगार मिळत असल्याने इको टुरिझमचा प्रसार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पर्यटन विभागाने याचा आराखडा तयार केला असून, लवकरच विधायक सूचनांचा विचार करून पुढील पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही खंवटे यांनी दिली.
