दिवस तिसरा : सभागृहाच्या मर्यादांचे पालन करणे सर्वांना क्रमप्राप्त आहे. मागील शुक्रवारी घडलेल्या घटनेने हा मुद्दा उजेडात आला. गेले तीन दिवस यावर अनेक दृष्टिकोनांतून चर्चा झाली. आंदोलनांनी असे निषेध नोंदवणे चुकीचे होते इथपासून ते मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना टेररिस्ट (कथितरित्या) म्हणणे चुकीचे होते असे दोन्ही मुद्दे समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांतून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून पुढे आले. दरम्यान आजचा दिवस वादळी ठरेल. सकाळच्या सत्रात नगर नियोजन खात्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा होईल. तद्नंतर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पाशी निगडीत प्रश्नांवर उत्तरे देतील. आंदोलकांना पास मिळवून देण्यात अप्रत्यक्षरित्या आमदार सरदेसाई यांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याने सभापती गणेश गांवकर यांनी त्यांना २४ तासांत माफी मागण्यास सांगितले आहे. आता आमदार सरदेसाई आपली चूक स्वीकारून माफी मागतात का ? हे पहावे लागेल.
पणजी: गोवा विधानसभा अधिवेशनाचा तिसरा दिवस अत्यंत वादळी ठरण्याची चिन्हे असून, अवघ्या राज्याचे लक्ष आता आमदार विजय सरदेसाई यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रेक्षक गॅलरीतून मिराबाग आंदोलनाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या निषेध फलकबाजीने सभागृहाच्या मर्यादांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. या प्रकरणी सभापती गणेश गांवकर यांनी कठोर पवित्रा घेत आमदार सरदेसाई यांना २४ तासांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश न पाळल्यास त्यांच्यावर पुढील कारवाईची टांगती तलवार असेल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली असता, गॅलरीतून निषेध फलक दाखवणाऱ्या आपा नाईक, उपेंद्र नाईक, उमेश नाईक आणि हेमंत भंडारी या चौघांना पास मिळवून देण्यात अप्रत्यक्षरित्या आमदार सरदेसाई यांचा सहभाग आढळून आला आहे. या गंभीर प्रकारामुळे सभापतींनी या चौघाही आंदोलकांसह सरदेसाईंचे खासगी सचिव हृतिक मांद्रेकर यांच्यावर विधानसभा संकुलात प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. हा प्रकार लोकशाहीला घातक असून भविष्यात अशा घटना अजिबात सहन केल्या जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका सभापतींनी मांडली आहे. या प्रकरणामागे आणखी एका माजी आमदाराचा हात असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात असून, पर्वरी पोलिसांकडून या प्रकरणाची समांतर चौकशी सुरू आहे.
दुसरीकडे, आमदार विजय सरदेसाई यांनी या प्रकरणावर कायदेशीर लढा देण्याचे संकेत दिले आहेत. सभापतींच्या आदेशानंतर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले की, ते राज्यघटनेतील तरतुदी आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपले उत्तर सादर करतील. सभागृहाबद्दल आपल्याला आदर आहे, मात्र गोव्याच्या हितासाठी आपली भूमिका ठाम राहील, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कथितरित्या 'दहशतवादी' शब्दावरून निर्माण झालेला वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण कोणालाही वैयक्तिकरीत्या दहशतवादी म्हटलेले नसून, केवळ दहशतवादी विचारसरणीला खतपाणी घालू नये, असे भाष्य केले होते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
सभागृहात केवळ आंदोलनाचाच मुद्दा गाजला असे नाही, तर टॅक्सी ॲग्रिगेटर धोरणावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठी खडाजंगी झाली. राज्यातील सुमारे ९३ टक्के टॅक्सी चालकांचा या ॲग्रिगेटर मसुद्याला विरोध असल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आकडेवारीसह मांडले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिले की, एकदा का नवीन डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू झाले की, जुना वादग्रस्त मसुदा आपोआप रद्द होईल. तर वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी 'गोवा माईल्स' सेवेमुळे टॅक्सी चालकांचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करत, काही चालक केवळ उत्पन्न लपवण्यासाठी ॲपला विरोध करत असल्याची टीका केली. आता आजच्या सत्रात नगर नियोजन (TCP) खात्याशी निगडीत मुद्यांवरून आणि सरदेसाईंच्या संभाव्य माफीनाम्यावरून सभागृहात कोणता नवा पेच निर्माण होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
LIVE UPADETS : पहिले सत्र
११.४७ : विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कर्नाटक आणि केरळ सरकारांनी human and wild life conflict management act नुसार काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे, गोवा सरकारची यावर काय भूमिका आहे असा प्रश्न केला. धोरणात्मक सुचनांचे स्वागत आहे, मी तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्या धोरणांबाबत जाणून घेईन. मानव-वन्यजीव संघर्ष धोरण विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वी लागू केले जाईल, शेजारील राज्यांचा आराखडा अभ्यासून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर हे धोरण अंमलात येईल असे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.
११.४१ : रानातून मानवी वस्तीत येणाऱ्या जनावरांचा सर्वांनाच त्रास; त्यावर तोडगा काढण्यात येत आहे. संबंधित यंत्रणेला खंदक तसेच विविध प्रकारच्या झाडांचे रोपण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार यंदा ५-६ लाख झाडांचे रोपण करण्यात आले. जेणेकरून येत्याकाही वर्षांत गवे किंवा वानरांचा उपद्रव शेतकऱ्यांना होणार नाही. पण ही निरंतर प्रकिया आहे. त्यावर काम करणे आवश्यक : विश्वजीत राणे, वन मंत्री
* डिचोलीचे आमदार डॉ. शेट्ये यांनी रानटी जनावरांच्या उपद्रवावर सरकारने काय उपाय योजना आखल्या आणि त्या योजनांची अंमलबजावणी कुठपर्यंत झाली यासंदर्भात प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता.
सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी आमदारांनी साधला संवाद
११.२० : जे सभागृहात बोलणार आहे, ते आधीच बाहेर बोलून मोकळे होणे चुकीचे! 'त्या' प्रकरणावर सभागृहातच बोलेन, दुसरे काही विचारा, आमदार विजय सरदेसाईंचे पत्रकारांना उत्तर.
११.१६ : शिरगावात गेल्यावर्षी जे काही घडले त्याची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे : प्रेमेंद्र शेट, मयेचे आमदार.
११.११ : आमदार देविया राणे म्हणतात की गोव्यात ६१ टक्के फॉरेत कव्हर आहे. हा निष्कर्ष त्यांनी कोणत्या आधारवर काढला हे स्पष्ट करावे. कारण केंद्रीय आकडेवारी काही वेगळेच दर्शवते : वीरेश बोरकर, सांत आंद्रेचे आमदार.
११.०७ : मध्यपूर्वेतील अशांततेचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे; भारतात अनेक ठिकाणी इंधन तुटवडा जाणवू लागला आहे. बंगळुरू आणि चेन्नईत यांची तीव्रता जात असल्याचे दिसून आले. तरीही मुख्यमंत्री 'भिवपाची गरज ना' म्हणतायत, भागधारकांची बैठक घेण्याची 'गरज ना' म्हणतायत. सरकारने जनतेला दिलासा द्यावा, भ्रमात ठेवू नये : युरी आलेमाव, विरोधी पक्ष नेते.
१०.५६ : आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या लोकांना अतिरेकी म्हणणे चुकीचेच; आधी अतिरेकी म्हणतात आणि नंतर मुद्दे फिरवले जातात : व्हेंझी व्हिएगस, बाणावलीचे आमदार.
१०.५० गोमेकॉ हे टर्शिअरी रुग्णालय असल्याने त्याचा व्याप मोठा आहे, भविष्यात योग्य पावले उचलून येथील सुविधा वाढवल्या जातील : डॉ. शेट्ये, डिचोलीचे आमदार.
१०.३६ : म्हापसा रवींद्र भवनसाठी कुचेली कोमुनिदादची जमीन उपयुक्त ठरेल. बार्देशच्या सात मतदार संघातील लोकांसाठी हे मध्यवर्ती ठिकाण ठरेल : जोशूआ डिसोजा, उपसभापती.
१०.३४ : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, डिजिटल टॅक्सी धोरणाबाबत कोणताही गोंधळ नको आहे. नव्या सूचनांनंतर जुने धोरण रद्द करून सर्वांनी डिजिटल धोरणाकडे वळावे, अशी सरकारची इच्छा आहे।
१०.३० : वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले की, मीराबाग आंदोलकांना विधानसभेत आणणाऱ्यांनी माफी मागावी. या घटनेमुळे पोलीस आणि विधानसभा पासेस मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
