माजी मंत्री दीपक पाऊसकरांची पोलिसांकडून चार तास चौकशी

पर्वरी पोलिसांत हजेरी : आंदाेलकांनी न्यायासाठी विधानसभेत झळकावल्याचा दावा

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
09th March, 11:48 pm
माजी मंत्री दीपक पाऊसकरांची पोलिसांकडून चार तास चौकशी

म्हापसा : विधानसभा अधिवेशनादरम्यान प्रेक्षक गॅलरीतून मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधाऱ्याविरोधात फलक झळकावणाऱ्या आंदोलकांना प्रवेश पास मिळवून देण्यासाठी आपणच मदत केली होती, असा जबाब माजी मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी पर्वरी पोलिसांकडे नोंदवला आहे. हे पास विजय सरदेसाई यांच्या माध्यमातून मिळवण्यात आले होते, मात्र या आंदोलनाची माहिती त्यांना नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या शुक्रवारी (६ मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा कामकाज सुरू होताच प्रेक्षक गॅलरीतून आंदोलकांनी मिराबागमधील प्रस्तावित बंधाऱ्याच्या विरोधात फलक झळकावले होते. या आंदोलनात आपा नाईक, उपेंद्र नाईक, उमेश नाईक आणि हेमंत भंडारी (रा. मिराबाग) यांचा समावेश होता.
या प्रकरणी सोमवारी सकाळी ११.३० ते सायंकाळी ३.३० या वेळेत पर्वरी पोलिसांनी दीपक पाऊसकर यांची चौकशी करून जबाब नोंदवला. चौकशीत या प्रकरणाशी त्यांचा संबंध असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांना आणि संबंधित आंदोलकांना समन्स बजावून चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.
आंदोलन लोकशाही मार्गाने केल्याचा दावा
पोलिसांना जबाब दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाऊसकर म्हणाले की, मिराबागमधील आंदोलनकर्त्यांना प्रवेश पास कोणी दिले, याबाबत चौकशी करण्यात आली आणि आपण पोलिसांना पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की, हे आंदोलन गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंचायतीने या प्रकल्पाची एनओसी मागे घेतली होती. तसेच मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, जलस्रोत खाते आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडेही पाठपुरावा करून दाद मागितली होती. सुमारे २५ दिवस गावकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असूनही सरकारने दखल घेतली नसल्याने लोकशाही मार्गाने आवाज पोहोचवण्यासाठी विधानसभेत फलक झळकावण्यात आले.
आम्ही केवळ फलक दाखवले, एक शब्दही बोललो नाही. सभापती किंवा मुख्यमंत्र्यांचा अपमान करण्याचा हेतू नव्हता. जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलकांवर गुन्हा दाखल
दरम्यान, या प्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी जमावबंदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कलम १४४ अंतर्गत संबंधित आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. तसेच विधानसभा सचिव नम्रता उलमन यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६१(२), ३२९(३), २२१, १३२ आणि ३५३(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. यानंतर बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना वैयक्तिक जामिनावर सोडताना काही अटी घातल्या. त्यानुसार त्यांना विधानसभा परिसर तसेच पर्वरी पोलीस स्थानकाच्या आवारात प्रवेशबंदी करण्यात आली असून कुडचडे पोलीस स्थानकात नियमित हजेरी लावण्याची अट घालण्यात आली आहे.
सरदेसाईच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यालाही समन्स
आंदोलकांना विधानसभा प्रवेश पास मिळवून देण्यात मदत केल्याच्या संशयावरून आमदार विजय सरदेसाई यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी मडकईकर यांनाही पर्वरी पोलिसांनी समन्स बजावले असून चौकशीस हजर राहण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा