गोवा मानवाधिकार आयोगाचा आरोग्य खात्याला आदेश
पणजी : निवृत्त डॉक्टरांकडून पेन्शन व ग्रॅच्युइटीतून वसूल करण्यात आलेली जादा पगाराची रक्कम परत करण्याचे आदेश गोवा मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य खात्याला दिले आहेत. निवृत्त सर्जनकडून वसूल केलेली १७ लाख २२ हजार २८८ रुपये ही रक्कम ६० दिवसांच्या आत परत करावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष डेसमंड डी'कोस्टा आणि सदस्य प्रमोद कामत यांनी हा आदेश दिला. संबंधित निवृत्त डॉक्टरांनी केलेल्या तक्रारीवर आयोगाने सुनावणी घेतली व चौकशी अहवालाच्या आधारे हा निर्णय दिला.
आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, आरोग्य खात्याने ६० दिवसांत ही रक्कम परत न केल्यास त्यावर ६ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
डॉ. दीपा अफोन्सो या हॉस्पिसियो हॉस्पिटल येथे कार्यरत होत्या. निवृत्तीनंतर त्यांना मिळालेल्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीतून १७.२२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले होते. जादा पगार मिळाल्याच्या कारणावरून ही रक्कम वसूल करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केली.
प्रशासकीय चुकीमुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला जादा वेतन मिळाल्यास निवृत्तीनंतर पेन्शनमधून ती रक्कम वसूल करणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयच्या विविध निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारे रक्कम वसूल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.
सेवाकाळाचा तपशील
डॉ. दीपा आफोन्सो यांनी १९९८ साली ज्युनियर सर्जन म्हणून सेवेत प्रवेश केला होता. सुमारे २४ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर त्यांनी ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर पगाराच्या हिशोबात झालेल्या चुकीमुळे त्यांना १७,२२,२८८ रुपये जादा मिळाल्याचे लेखा संचालनालयाने कळवले आणि ही रक्कम पेन्शन व ग्रॅच्युइटीतून वसूल करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. चौकशीनंतर आयोगाने आरोग्य खात्याला ती रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वीही समान आदेश
यापूर्वीही आयोगाने एका निवृत्त डॉक्टरकडून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश आरोग्य खात्याला दिले होते. आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा आदेश देत आयोगाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
