विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा राज्य सरकारला इशारा
पणजी : सध्याच्या सरकारचा कामापेक्षा केवळ घोषणाबाजीवर अधिक भर आहे. न्याय्य मागण्यांसाठी जे कोणी आवाज उठवतात किंवा आंदोलन करतात, त्यांना पायऱ्यांवरून फरफटत नेले जाते. मात्र, २०२७ नंतर आज जे सत्तेत आहेत, त्यांच्यावरच आंदोलने करण्याची वेळ येईल, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर मंगळवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान आलेमाव बोलत होते. यावेळी त्यांनी भाजप सरकारच्या काळात लोकशाहीची हत्या होत असल्याचा आरोप केला, ज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र हरकत घेत आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले.
‘माझे घर’, ‘स्टार्ट-अप धोरण’ अशा अनेक योजना कागदावर आहेत, मात्र गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने किती प्रकल्पांना मान्यता दिली आणि त्यातून प्रत्यक्षात किती स्थानिकांना रोजगार मिळाला, याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी. राज्यात नवे उद्योग येत नसल्यामुळे आणि रोजगाराच्या संधी नसल्याने गोव्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर राज्याबाहेर जात आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
एकेकाळी गोव्याचा ‘हॅप्पीनेस इंडेक्स’ सर्वाधिक होता. गोमंतकीय लोक जे आहे त्यात समाधानी होते, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. उद्योग बंद पडत आहेत आणि जमिनींची विक्री परप्रांतीयांना केली जात आहे. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
असंतुलित अर्थव्यवस्था आणि शेतीची दुरवस्था
राज्याची प्रगती संतुलित स्वरूपाची नसल्याचे सांगत आलेमाव म्हणाले, गोव्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा केवळ ५ टक्के आहे. जर सरकार ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही संकल्पना राबवत असेल, तर शेतीचा वाटा वाढायला हवा होता, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
घोषणांचा पाऊस, मात्र अंमलबजावणीचा दुष्काळ
युरी आलेमाव यांनी अर्थसंकल्पाविषयी सांगितले की, गेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच याही वर्षी घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. अर्थसंकल्पाचे यश हे घोषणांवरून नाही, तर प्रत्यक्ष कामगिरीवरून मोजले जायला हवे. सरकार दरवर्षी नव्या योजना जाहीर करते, पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात नाही. यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली असून नव्या योजनांसाठी अत्यंत तुटपुंजी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
