सहकार मंत्र्यांनी सहकारी शेतीला प्रोत्साहन द्यावे !

डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे सहकार खाते आल्यास आता चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. गोव्यात पाहिली १७ वर्षे मगोची एकखांबी सत्ता होती. १९८० मध्ये सत्ता बदल घडवून जनतेने काँग्रेसला सत्ता बहाल केली. त्यावेळी विधानसभेवर प्रथमच निवडून आलेले सुभाष शिरोडकर यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी राज्यमंत्री करून शिक्षण खाते त्यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. याला आता ४५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सध्याच्या काही आमदारांचे वय ४५ पेक्षा कमी असणे शक्य आहे. मंत्रिपदाचा एवढा मोठा अनुभव असल्याने त्यांना मिळालेल्या सहकार खात्याचे त्यांनी सोने केले आहे.

गोवा मुक्तीनंतर लगेच सुसंघटित पद्धतीने सहकारी चळवळ मार्गी लागली. पण गोव्यात सहकारी पद्धतीने शेती करण्याची चळवळ फार पूर्वीपासून चालू होती. सामूहिक पद्धतीने शेती केली जायची. लोकांच्या विशेषतः सरकारी कर्मचारी वर्गावर, पोर्तुगीज भाषेचा प्रभाव असायचा. त्यामुळे ‘कोमुनिटी शेती’ हा शब्दप्रयोग व्हायला लागला आणि त्यातूनच कोमुनिदाद हा शब्दप्रयोग वापरात आला. मुक्तीपूर्व काळात बहुतेक गावात ‘कोपऱ्या’ असायच्या. गावातील लोक एकत्र येऊन आठवड्याला ५-१० रुपये गोळा करून गावातील एखाद्या विश्वासू व्यक्तीकडे द्यायचे. ही रक्कम एखाद्या पेटीत ठेवली जायची व गरजू लोकांना व्याजाने दिली जायची. एका वर्षाने ‘कोपऱ्या’तील पैसे वाटून घेतले जायचे. बचत व्हायची आणि गरजूंना आर्थिक मदतही व्हायची. आजही अनेक कार्यालयांमध्ये ‘भिसी’ नावाने ही चळवळ चालू आहे.

सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी कायदा गोव्यात लागू करण्यात आला होता. २००१ मध्ये गोवा सरकारने आपला स्वतःचा स्वतंत्र सहकार कायदा केला. सुभाष शिरोडकर सहकार मंत्री बनल्यावर त्यांनी या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करून कायदा अधिक कडक व कठोर केला.

गोव्यात आजमितीला ५,९७२ नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यात १२६ अर्बन पतपुरवठा २६४ कर्मचारी पतपुरवठा सोसायट्या आणि १७९ दुग्धोत्पादन सोसायट्या आहेत. उरलेल्या बहुतेक सोसायट्या गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. अवघ्या काही सोसायट्या बहुउद्देशीय आहेत. गोवा सरकारने आता नव्या अर्बन पतपुरवठा सोसायट्या स्थापन करण्यास बंदी घातल्याने सहकार क्षेत्रातील काही कार्यकर्त्यांनी बहुउद्देशीय सोसायट्या स्थापन करून सुरुवातीला पतपुरवठा विभाग सुरू केले आहेत. अर्बन सोसायटी म्हणून स्थापन झालेल्या भंडारी सोसायटीचे अलिकडेच बहुउद्देशीय सोसायटीत रूपांतर करण्यात आले आहे. काही नव्या योजनांची कार्यवाही करण्याचा संस्थेचा मनोदय आहे. वाढत्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवे उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. सहकारी चळवळीला नवचैतन्य देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ‘सहकारसे समृद्धी’ ही नवी घोषणा दिली आहे. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सरकारने समाजवादी समाजरचना हे ध्येय समोर ठेवून औद्योगिकीकरण योजना तयार केल्या. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा टाटा उद्योग समूह हा एकमेव खासगी उद्योग समूह राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत होता. त्यामुळे पं. नेहरू यांना सर्व अवजड उद्योग सरकारी क्षेत्रातच स्थापन करावे लागले. त्या काळात हे समीश्र धोरणच गरजेचे होते व ते यशस्वीही ठरले. १९९० मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मुक्त व्यापार धोरणाची घोषणा करीपर्यंत हे धोरण चालू होते. त्यानंतर खासगी-सरकारी भागिदारीच्या गोंडस नावाखाली सरकारी मालमत्ता बड्या उद्योजकांना वाटण्याचा सपाटा चालू आहे.

मोठ्या प्रमाणावर चाललेले हे खासगीकरण नियंत्रणात आणायचे असेल, तर सहकार क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला पाहिजे. सहकारी संस्थांनी जनतेकडून निधी गोळा करून इतरांना कर्ज देऊन केवळ सावकारी व्यवहार न करता, उत्पादन क्षेत्रातही पदार्पण करण्याची गरज आहे. सहकारी क्षेत्रात पेट्रोल पंप सुरू व्हावेत म्हणून केंद्र सरकारने नवे पेट्रोल पंप चालू करताना काही पंप सहकारी सोसायट्यांसाठी राखीव ठेवले होते. मात्र रस्त्याच्या कडेला मोक्याच्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध न झाल्याने ही संधी हुकली. गोवा सरकारनेही सहकारी संस्थांनी पेट्रोल पंप चालू करावे म्हणून चाकोरीबाहेर जाऊन प्रयत्न करायला हवे होते. पेट्रोल पंप चालू  करण्यासाठी लागणारी जमीन मिळवून देण्यासाठी सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. अजूनही संधी गेलेली नाही. सहकारी संस्थांसाठी राखीव ठेवलेले पंप सहकारी संस्था पुढे न आल्याने खासगी लोकांसाठी खुले न करता सहकारी संस्थांना आणखी एक संधी द्यायला हवी. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी या योजनेची अधिक प्रसिद्धी केली पाहिजे. सरकारनेही अधिक सकारात्मक भूमिका घेऊन जमीन उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

माजी आमदार नरेश सावळ यांनी ‘सहकार जल’ हा प्रकल्प यशस्वीपणे चालू केला होता. त्यांनी या प्रकल्पावर अधिक लक्ष दिले असते तर हा प्रकल्प खासगी व्यक्तीकडे सोपविण्याची पाळी त्यांच्यावर आली नसती. गोव्यातील काजू हा आपला ‘ब्रॅंड’ झाला आहे. गोवा बागायतदार ही गोव्यातील काजू बागायतदारांची एकमेव संस्था असल्याने गोव्यातील सर्व काजू विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून गोव्यातील सर्व बाजारपेठांतून बागायतदार काजू विक्रीसाठी पोचविण्याची फार मोठी संधी उपलब्ध आहे. सुदैवाने माजी खासदार नरेंद्र सावईकर हे गोवा बागायतदार संस्थेचे चेअरमन आहेत. बागायतदार संस्थेचा कारभार त्यांनी उत्तमपणे बसविला आहे. या अनुभवाचा लाभ घेत त्यांनी काजू प्रक्रिया प्रकल्पाचा विस्तार केला पाहिजे. सध्या त्यांचे बागायतदार काजू राज्यभरातील बागायतदार बाजारांत उपलब्ध असतात.

बागायतदार सहकारी संस्थेने मनात आणले आणि गोवा सरकारने प्रोत्साहन दिले तर काजू प्रक्रिया कारखाना स्वतंत्रपणे चालू करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करता येईल. म्हापसा अर्बन बँक यशाच्या शिखरावर असताना तत्कालीन चेअरमन रमाकांत खलप यांनी बार्देश बझारची कल्पना मांडून १९८९ मध्ये नवी संस्था उभारली होती. ही संस्था आज गोव्यात ७ सुपर मार्केट चालवित आहे. 

बागायतदार संस्थेने पुढाकार घेऊन अशी नवी संस्था स्थापन केली तर गोव्यातील काजू बागायतदारांना अधिक चांगला भाव मिळेल. गोव्यातील व्यापाऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या काजूचा पुरवठा होईल. त्यामुळे आज गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची जी फसवणूक होते, ती होणार नाही. पणजी शहर तसेच किनारपट्टीतील बिगर-गोमंतकीय काजू विक्रेते निकृष्ट दर्जाचे काजू विकून पर्यटकांची फसवणूक करत असतात, अशा अनेक तक्रारी आहेत. बागायतदार संस्था या उद्योगात उतरली तर गोमंतकीय काजू बागायतदारांना उत्तम भाव मिळेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि ग्राहकांना दर्जेदार काजू मिळतील.

सहकारी चळवळीची मोठी परंपरा असलेल्या सामूहिक (कोमुनिदाद) शेत जमिनीत सहकारी तत्त्वावर शेती करण्यात आली तर ते एक प्रकारे सामाजिक पुनरुत्थान होईल. ‘सहकारसे समृद्धी’ हे घोषवाक्य सार्थ ठरविण्यासाठी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सहकारी शेतीला प्रोत्साहन दिलेच पाहिजे.

- गुरुदास सावळ

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)