जे अवैध नागरिक आहेत असे निष्पन्न झाले, त्यांना देशात राहण्याचा किंवा राज्यात वसण्याचा अधिकार मिळणार नाही; त्यांना सामाजिक सुरक्षेसारख्या सुविधांचा लाभ मिळणार नाही, हे तर दिसतेच आहे.
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडींमध्ये अलीकडील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, ज्यांनी देशात बेकायदेशीरपणे प्रवेश आहे म्हणजेच जे घुसखोर आहेत, त्यांना नागरिकत्वाचे किंवा राहण्याचे मूलभूत अधिकार नाहीत. भारतीय कायद्यानुसार जे बेकायदा घुसले असतील, त्यांना या देशात कोणतेही अधिकार नाहीत. न्यायालयाने लक्ष वेधले की जर एखाद्याजवळ नागरिकत्व नसेल, तर त्याला वास्तव्य, शिक्षण, निवास यासारख्या सुविधांवरील हक्क देणे कायद्यात बसत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, भारतात राहण्याचा अधिकार फक्त नागरिकांना आहे; परदेशी, ज्यांनी अवैध प्रवेश केला आहे, त्यांना हा अधिकार लागू होत नाही. जर अवैध नागरिक आढळले, तर त्यांच्या विरोधात कायदेशीर पाऊल म्हणून ओळख पटवणे गरजेचे आहे. त्यांची देशातून हकालपट्टी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. हा प्रस्ताव फक्त आसाम या एका राज्य संदर्भातील नागरिकत्व प्रकरणांपुरता मर्यादित नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशभरातील नागरिकत्व, राहणे, वास्तव्याचा अधिकार हा विषय राज्य किंवा राज्यांच्या सीमांपुरता मर्यादित ठरू शकत नाही. न्यायालयाचे हे म्हणणे म्हणजे, राज्य आणि केंद्र सरकारकडे असलेल्या कायदेशीर अधिकारांना प्राधान्य देताना देशाची सीमाशुद्धता, देशाचे सार्वभौमत्व व संसाधनांचे संरक्षण यांचा विचार करण्याचे संकेत आहेत. अवैध पद्धतीने आलेल्या लोकांकडून त्यांच्या मानवी हक्कांची उपेक्षा किंवा अन्याय होण्याची शक्यता याची चिंता देखील यात व्यक्त झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ज्यांना परदेशी म्हणून घोषित करण्यात आले होते, त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याबद्दल न्यायालयाने टीका केली आहे.
जे अवैध नागरिक आहेत असे निष्पन्न झाले, त्यांना देशात राहण्याचा किंवा राज्यात वसण्याचा अधिकार मिळणार नाही; त्यांना सामाजिक सुरक्षेसारख्या सुविधांचा लाभ मिळणार नाही हे तर दिसतेच आहे. अवैध नागरिकांची ओळख पटवणे आणि देशाबाहेर पाठविण्याची प्रक्रिया वेगवाढीने चालवावी असे न्यायालयाला वाटते आहे. रस्ता, कामगार, निवास, मतदान, सामाजिक कल्याण अशा अनेक बाबींमध्ये जर एखाद्याची नागरिकत्व स्थिती शंकास्पद असेल, तर त्याचा परिणाम पडू शकतो; त्यामुळे राज्यांचा डेटा, नागरिकत्व तपासणी यांच्याशी संबंधित अधिक नियम, तपासणी आणि नियंत्रण वाढू शकते असाच याचा अर्थ आहे. अवैधतेची व्याख्या केवळ
कागदोपत्री, दस्तावेज अथवा प्रवेशाची तारीख इतपत मर्यादित नसून त्यांची वास्तव परिस्थिती (कुटुंब, मुले, काम, वस्ती) विचारात घेतली पाहिजे, अशी सामाजिक मागणी देखील वाढू शकते. जर सरकारने फक्त कागदपत्रांवर आधारित कारवाई केली तर मानवी दृष्टिकोनाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या लोकांचा देशातील रहिवासाच्या, नागरिकत्वावरील हक्कांवर मर्यादा घालणे हा उद्देश स्पष्ट आहे. देशाच्या सीमाशुद्धता, संसाधनांचा न्यायसंगत वापर, नागरिकांचा हक्क व फायदे या दृष्टीने हे एक तर्कसंगत पाऊल वाटते. जर या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार असेल, तर सरकारला निश्चित, पारदर्शक आणि मानवी दृष्टिकोनातून प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्यासाठी योग्य प्रणाली, तपासणी, न्यायालयीन संरचना आणि पुनर्वसन यांची सोय करावी लागेल. पूर्वीच्या अनेक निर्णयानुसार, २५ मार्च १९७१ नंतर आलेले लोक बेकायदा समजले जातात आणि त्यांच्यावर ओळख-तपासणी व हकालपट्टी लागू होते. २०२५ मधील कायद्याच्या बदलांमुळे (काही राज्यांसाठी कठोर शिक्षा, वाहतुकीवर दंड, ओव्हर-स्टे-करण्यावर गुन्हे इ.) प्रशासनाला अधिक शक्ती प्राप्त झाल्या आहेत; न्यायालयाचे ते म्हणणे या बदलांना न्यायालयीन पाठिंबा देण्यास प्रवृत्त करते. विशेषतः उत्तर-पूर्व व सीमेवरील भागांत हकालपट्टी क्रिया गतीमान केली जाऊ शकते. आधीच काही राज्यांमध्ये २०२४-२५ पासून उत्स्फूर्त हकालपट्टी सुरू आहे. सरकारकडे वेगवान आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी वाढेल; परंतु न्यायालयाने वैधानिक नियमांचे पालन करावे, अशी अपेक्षाही ठेवली आहे. नागरिकत्व व मतदार सुचीवर प्रभाव पडू शकतो, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. घुसखोर अशी न्यायालयीन भाषा सार्वजनिक राजकारणात वापरल्यास स्थानिक-आधारित वैमनस्य वाढू शकते, रोजगार, विद्यार्थी, सामाजिक कल्याण या बाबतीत स्थानिक-निवासी व अनधिकृत रहिवाशी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होऊ शकतो. पण त्याचबरोबर सीमा सुरक्षा आणि परकीय धोरणांवर राष्ट्रवादी दृष्टी अधिक प्रबळ होईल; यामुळे परराष्ट्र धोरणाबद्दल व शरणार्थी धोरणाबद्दल स्पष्ट धोरणाची मागणी निर्माण होईल.
कोणतेही कायदेशीर हक्क नसल्याचा नियम लागू केल्यास, वास्तविकतेत काही लोक (विशेषतः शरणार्थी, दुर्बल घटक) न्यायप्रवेशापासून वंचित होतील; त्यांच्या निर्बंधाबद्दल मानवी हक्क संस्थांकडून तक्रारी वाढतील. परतपाठवणी
करताना देशांनी आंतरराष्ट्रीय मानक आणि दंडनीय कारवाईच्या आधी योग्य सुनावणीचे पालन करावे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. स्थानिक प्रशासकीय कंत्राटातून चुकीच्या लोकांना लक्ष्यात घेऊन अन्याय होऊ शकतो. प्रत्येक प्रकरणासाठी आधारभूत प्रक्रिया सुनिश्चित करावी लागेल; न्यायालयीन-नियामक संरचना मजबूत करणे गरजेचे ठरेल. स्पष्ट, सार्वभौमिक मानक ठेवून कोणत्या परिस्थितीत पाठवणी केली जाईल, हे नियमबद्ध करणे गरजेचे आहे. चुकीची ओळख टाळण्यासाठी मल्टी-आधारित पुरावे, अदालती पर्यवेक्षण आणि स्वतंत्र मानवाधिकार तपास समित्या नियुक्त कराव्या लागतील. न्यायालयाने जे सांगितले ते कायद्याच्या दृष्टीने स्पष्ट आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणाशी निगडित आहे.
परंतु सामाजिक, मानवी. आणि व्यवहार्य अंमलबजावणीच्या बाबतीत मोठे प्रश्न उभे राहतात. यासाठी केवळ कठोर-कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही, प्रशासनाची क्षमता, पारदर्शकता आणि मानवीय दृष्टिकोन एकत्र आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कागदी निर्णय ज्या लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनावर परिणाम करतो, त्या लोकांमध्ये अन्याय आणि असंगती वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याकडे राष्ट्रीय अथवा राज्य पातळीवरील सरकारांचा कल असेल हे वेगळे सांगावे लागत नाही. त्यामुळे घुसखोरीला वरदान मानणारे घटक नाराज होतील, पण सच्चा भारतीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करेल.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
